काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा पक्राउ गर्नुको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आज कारण देखाउ आदेश गर्दै सूचना पाएको मितिले तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘लिखित जवाफमा यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण तथा निवेदकलाई पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ९ (६) को पूर्वअवस्थाको विद्यमानता रहे नरहेको समेत खुल्ने गरी बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू।’
अदालतले निवेदनको एक-एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफÞ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्न भनेको छ।
साथै विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा तयार पारिएको सक्कल मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाइ पेस गर्न भनिएको छ।
नेता लेखककी पत्नी यशोदाले आफ्नो पतिलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
नेता लेखकलाई गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजत्वको आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनका सिलसिलामा गत शनिबार पक्राउ गरिएको थियो। रासस