काठमाडौं । आईएमएफ र नेपाल सरकारबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम समीक्षामा कर्मचारी तहमा सहमति भएको छ।
नेपालका लागि आईएमएफ मिसन प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म काठमाडौंमा भएको छलफलपछि यस्तो समझदारी बनेको हो।
कार्यकारी बोर्डको स्वीकृतिपछि ४३.२ मिलियन डलर उपलब्ध
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले उक्त सहमति स्वीकृत गरेपछि नेपालले करिब ४ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर (झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ऋण प्राप्त गर्नेछ।
करिब चार वर्षअघि सुरु भएको ईसीएफ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले कुल ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको वित्तीय सहयोग पाउने व्यवस्था छ। अन्तिम समीक्षा स्वीकृत भएसँगै नेपालले बाँकी सम्पूर्ण रकम उपयोग गर्न पाउनेछ।
आर्थिक सुधारमा ‘सन्तोषजनक प्रगति’
मिसन प्रमुख जहाँले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार, कठिन आन्तरिक परिस्थितिका बाबजुद नेपालले ईसीएफ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ।
बालकल्याण अनुदानसम्बन्धी एक संकेतात्मक लक्ष्य बाहेक जुलाई २०२५ मध्यसम्मका सबै मात्रात्मक प्रदर्शन लक्ष्यहरू पूरा भएका छन्।
सातौँ समीक्षामा भएका प्रमुख सुधारहरूमा भन्सार अनुपालन सुधार रणनीति कार्यान्वयन, बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा (एलपीआर) अन्तर्गत अनसाइट निरीक्षण, तथा बैंकिङ नियमनलाई Basel Committee on Banking Supervision का मापदण्डअनुरूप अद्यावधिक गर्नु समावेश छन्।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता
सन् २०२१ को सेफगार्ड मूल्यांकन र सन् २०२३ को वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मस्यौदामा समावेश गर्ने सहमति भएको आईएमएफले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेस गर्नु सुधार कार्यक्रमको महत्वपूर्ण चरण भएको उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वृद्धिदर ३–३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण
आईएमएफले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको छ, जुन सम्भावित क्षमताभन्दा कम हो।
आर्थिक अनिश्चितता, निजी क्षेत्रको न्यून मनोबल, पुँजीगत आयोजनाको सुस्त कार्यान्वयन तथा विरोध प्रदर्शनका कारण आर्थिक गतिविधिमा असर परेको निष्कर्ष आईएमएफको छ।
यद्यपि, शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमण र पुँजीगत खर्च वृद्धि भएमा भविष्यमा समावेशी वृद्धिको आधार तयार हुन सक्ने जनाएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढ्दो
जनवरी २०२६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) ५.४ प्रतिशत पुगेको आईएमएफले जनाएको छ। हालै सम्पन्न ऋण पोर्टफोलियो समीक्षाका आधारमा यो दर अझ बढ्न सक्ने संकेत गरिएको छ।
बैंकहरूको वासलात सुदृढ बनाउन, नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न र सम्पत्ति गुणस्तरको यथार्थ मूल्यांकन सुनिश्चित गर्न थप सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको आईएमएफको निष्कर्ष छ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन एएमएल कार्यान्वयनमा जोड
आईएमएफले नेपाललाई Financial Action Task Force को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न एन्टि–मनी लाउन्डरिङ (एएमएल) संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
साथै, प्रस्तावित एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पालना गर्नुपर्नेमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
उच्चस्तरीय भेटवार्ता
भ्रमणका क्रममा आईएमएफ टोलीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर Bishwanath Paudel लगायतसँग भेटवार्ता गरेको जनाएको छ।