काठमाडौं । तीन वर्षदेखि रोकिएको निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब आगामी आर्थिक वर्षबाट बढ्ने संकेत देखिएको छ। तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए। त्यसपछि लगातार तीन आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा तलब वृद्धि भएको छैन।
निजामती सेवा ऐनअनुसार तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, दरबन्दी संख्या, मूल्यवृद्धि र महँगी भत्ताका आधारमा तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार गत वर्ष नै तलब पुनरावलोकन हुनुपर्ने भए पनि सरकारले राजस्व अभाव देखाउँदै निर्णय गरेको थिएन।
यसपटक भने मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित समितिले तलब वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ। समितिमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन्।
कार्यालय सहयोगीको ३५ हजार, मुख्यसचिवको १ लाख २१ हजार प्रस्ताव
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सिफारिस गरेको छ।
हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ तथा मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ। समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भए तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशत र मुख्यसचिवको तलब ५६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्नेछ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक स्रोतका अनुसार समितिले तलब वृद्धि आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिसकेको भए पनि अन्तिम निर्णय सरकारले देशको आर्थिक अवस्था हेरेर गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयमा अझै छलफल छैन
सरकारले बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा तलब–भत्ता र करसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्ने परम्परा छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हालसम्म तलब वृद्धि विषयमा औपचारिक छलफल भने सुरु भएको छैन।
उनका अनुसार पुनरावलोकन समितिको सिफारिस अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी आए पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा केही दिनपछि मात्र यसबारे ठोस निर्णय हुन सक्छ।
कर्मचारी संगठनको माग : आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ
निजामती कर्मचारी संगठनहरूले आधारभूत तलबमान ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका छन्। बजार मूल्यवृद्धि र न्यूनतम क्यालोरी आवश्यकतालाई आधार मानेर यस्तो माग गरिएको कर्मचारी संगठनको भनाइ छ।
कर्मचारीहरूले तलब वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, आवास, निवृत्तिभरण, पेशागत सुरक्षा, क्षमता विकास, डिजिटल प्रशासन तथा ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी माग पनि उठाएका छन्।
तीन वर्षअघिको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ
२०७९ सालमा सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकको तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो। पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको आयोगमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए।
आयोगले त्यतिबेलै आधारभूत तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बनाउन सुझाव दिएको थियो। अहिले समितिको सिफारिस पनि सोही प्रतिवेदनकै आधारमा आएको बताइएको छ।
आयोगका एक सदस्यले तलब वृद्धि सकारात्मक भए पनि मूल्यवृद्धिअनुसार समायोजन गरिएको भए अझ प्रभावकारी हुने बताएका छन्। उनले तलबसँगै कर्मचारीको आवास, स्वास्थ्य र सन्तानको शिक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनका अनुसार सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै कर्मचारी कल्याणका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका कदम चाल्न आवश्यक छ।