ई–आर्थिक, काठमाडौं । चुनाव गराउने एकमात्र ‘म्यान्डेट’ लिएर गठन भएको नागरिक सरकारका केही मन्त्रीहरू दलीय राजनीतिमा सक्रिय देखिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नैतिक संकटमा परेकी छन् । बढ्दो सार्वजनिक आलोचनापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल र बब्लु गुप्तासँग राजीनामा मागेकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै नामै तोकेर राजीनामा मागे पनि ती मन्त्रीहरूले अझै स्पष्ट निर्णय लिएका छैनन् । ‘निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहनुभएका साथीहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर सरकारबाट अलग भइदिनु उपयुक्त हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबारको बैठकको सुरु र अन्त्यमा भनिन् ।
एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नागरिक सरकारमाथि कुनै एक दलको प्रभाव परेको भन्ने आलोचना बढेकाले यस्तो अवस्था निर्वाचन र सरकार दुवैका लागि राम्रो नहुने स्पष्ट पारेकी थिइन् । ‘मन्त्री पदमा बसिरहनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँगै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपाल पार्टीका अनौपचारिक संरक्षक रहँदै आएका थिए । हाल उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेका छन् । उज्यालो नेपाल र रास्वपाबीचको एकीकरण प्रक्रियामा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताको पनि सक्रिय भूमिका रहेको बताइन्छ । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसमेत रास्वपाको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
यद्यपि तीनै मन्त्रीले आफू कुनै पनि दलको सदस्य नरहेको दाबी गरेका छन् । मन्त्री घिसिङले ‘हालसम्म कुनै दलको सदस्य नभएको’ र उम्मेदवार बन्ने अवस्था आए सरकारबाट अलग हुने बताएका छन् । खरेलले पनि आफू दलीय गतिविधिमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै चुनाव गराउनु नै आफ्नो एकमात्र लक्ष्य भएको बताएका छन् ।
रास्वपा, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र मन्त्री घिसिङ एउटै राजनीतिक धारमा समाहित हुने चर्चापछि मन्त्री खरेलले सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक टिप्पणी गरेपछि उनीमाथि थप प्रश्न उठेको थियो । सोही सन्दर्भलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले खरेलसँग पनि राजीनामा मागेकी हुन् ।
२८ वर्षका कान्छा मन्त्री बब्लु गुप्ता उज्यालो नेपाल र रास्वपाबीच भएको एकीकरण वार्तामा सहभागी भएपछि विवादमा परेका हुन् । उनले कसैलाई भेट्दैमा वा कुनै स्थानमा उपस्थित हुँदैमा दलीय संलग्नता ठहर गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २७ भदौमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् पूर्ण रूपमा गैरदलीय हुने दाबी गरेकी थिइन् । तर पछिल्लो घटनाक्रमले नागरिक सरकारको तटस्थतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।