प्रकाश चन्द्र दुलाल
सन् २०२५ नेपालका लागि ऊर्जा क्षेत्रको दृष्टिले अन्योल, अस्थिरता र गम्भीर चुनौतीको वर्षका रूपमा देखिएको छ। नीति, कानुन, अदालतका आदेश, प्राकृतिक विपद् र सरकारी उदासीनताका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ता गहिरो संकटमा परेका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत विद्युत् खरिद–बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’ नीति ल्याएपछि समग्र ऊर्जा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सरकारले उक्त नीति फिर्ता लिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा करिब ५ हजार मेगावाट बराबरका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्योलमा परेका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ निष्कासन अवरुद्ध हुँदा व्यवसायीहरू आन्दोलनरत रहे पनि सरकारले ठोस समाधान नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। प्रमोटर र सर्वसाधारणका लागि अलग–अलग आईजीन नम्बर लागू गर्ने निर्णय पनि विवादास्पद बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतका आदेशका कारण करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ जलविद्युत् आयोजना डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको छ ।
यस्ता छन् समग्र सन् २०२५ मा उर्जा क्षेत्र
१. जलविद्युत् आयोजनाकाे एमालेका अर्थमन्त्री विस्णु पाैडेलले बजेटमा ल्याएको विधुत खरिदबिक्रीमा take and pay नितिका कारणले समग्र उर्जा व्यावसायि अन्दाेलीत सरकारले फिर्ता लिएको भनेपनि कार्यान्वयन नभर करिब ५००० मे.वा. पिपिए अन्याैमा,
२. सर्वोच्चले अदालतकाे आदेशको कारणले करिब १९००० मे.वा. क्षमताका २१७ आयोजनामा भएको लागानि डुब्ने अवस्थामा,
३. बाढी पहिराे र बनमन्त्रालका कारणले आयोजना निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न गर्ने अवस्था नभएकोले निजी क्षेत्रले उठउँदै आएको RCOD थपमा ने.वि.प्रा.बाट वेवास्ता,
४.नेपाल धितोपत्र बाेर्डबाट जलविद्युत् आयोजनाकाे IPO निस्कासनमा अवरुद्ध व्यावसायिक अन्दाेलीत तर सरकारले सम्बाेधन गरेन समस्या उस्तै,
५. प्रमाेटर पब्लिककाे अलग अलग आईजीन नम्बर राख्ने विवादास्पद कार्य,
६. कन्टिजेन्सिका कारणले वर्षाकाे समयमा उत्पादन भएको विधुत विक्री नभएर समस्या,
७. जेनजी आन्दोलनपछि जलविद्युत आयोजनामा निशुल्क शेयर लगायतका विभिन्न माग राखेर अवरोध बढ्दाे,
८. वर्तमान सरकारले भर्खरै २०८१ -०-२१ गते भन्दा अगाडि संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय नकुञ्ज भित्र लाईसेन्स पाएका आयोजनाकाे काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था,
९. निजी क्षेत्र सिध्याउने विधुत विधेयक संसद विघटनको कारणले सुन्य १०. निजी क्षेत्रलाई विधुत व्यपार गर्नदिने अनुमति भएन,
११. बजेट पछि दस मे.वा. भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाकाे पिपिए काेटा लागु नहुने विषयमा अन्योलता सिर्जना ।