अघिल्लो सरकारले छाडेका दुई ठूला मुद्दाको को–को तानिदैछन, प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएको दाबी

काठमाडौं : नयाँ सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अघिल्लो सरकारका पालामा रोकिएको ठानिएका दुई चर्चित मुद्दामा पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

सीआईबीले हालै नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयअगाडि दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडासम्बन्धी विवादमा संलग्न एक पूर्वकर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। त्यसको भोलिपल्ट मात्रै सीआईबीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार एक अभियुक्तलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार यी दुबै प्रकरणमा लामो समयदेखि अनुसन्धान अघि नबढेको अवस्थामा हाल फेरि प्रक्रिया सक्रिय रूपमा अघि बढाइएको हो।

राजनीतिक व्यक्तिहरू निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएकै कारण अघिल्लो एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले यी मुद्दा अघि नबढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो।

सरकारको दाबी — प्रहरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दै

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार अहिलेको गैरराजनीतिक नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्रहरी र राज्यका संयन्त्रहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल भन्छन्,

“राज्यका संयन्त्रहरू स्वतन्त्र र व्यावसायिक रूपमा काम गर्दा मात्रै निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव हुन्छ। अहिले त्यही वातावरण बनेको छ।”

उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले रोकिएका विषय खोलिएको होइन, बरु अहिलेको सरकारले “राज्य संयन्त्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अवसर दिएको” कारण अनुसन्धान अघि बढ्न थालेको हो।

राजनीतिज्ञ जोडिएका मुद्दा सधैं राजनीतिक प्रभावमा

पूर्व सीआईबी प्रमुख हेमन्त मल्लका अनुसार राजनीतिज्ञ संलग्न मुद्दामा सत्ताको समर्थनबिना अनुसन्धान अघि बढ्न कठिन हुन्छ।

“भुटानी शरणार्थी वा ललिता निवास जस्ता मुद्दा त्यहीबेला अघि बढे जब सरकारको इच्छाशक्ति थियो। अहिले अपराधमा मुछिएका नेताहरू सत्ताबाहिर छन्, त्यसैले अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ,” मल्लले बताए।

तर उनले सरकारको कार्यकाल छोटो भएकाले धेरै नयाँ अनुसन्धान सुरु हुने सम्भावना भने न्यून रहेको बताए।

नेपाल ट्रस्टको जग्गा र क्षेत्राधिकार विवाद

नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत दर्ता भइसकेको छ। त्यसैले प्रहरीको नयाँ अनुसन्धानले क्षेत्राधिकारको विवाद ल्याउने चर्चा पनि भइरहेको छ।
तर सीआईबीका प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्,

“हामीले अनुसन्धान भ्रष्टाचार होइन, आपराधिक विश्वासघात र ठगीसँग सम्बन्धित पक्षमा केन्द्रित गरेका हौं। अदालतले फरक आदेश दिएमा मात्र हामी पछाडि हट्नेछौं।”

पूर्वप्रमुख मल्लले पनि प्रहरीले आफ्नो कानुनी अधिकारभित्र अनुसन्धान गर्न पाउने र अख्तियारलाई सिफारिस गर्न सक्ने बताए।

जेन जी आन्दोलन र उच्चस्तरीय आयोगको माग

भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनका अगुवाहरूले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेका थिए। तर सरकार बनेको दुई महिना बित्दा पनि यस्तो आयोग गठनबारे निर्णय भएको छैन।

यस विषयमा मन्त्री खरेल भन्छन्,

“अख्तियार, सतर्कता केन्द्र लगायतका नियमित संयन्त्रमार्फतै अहिले धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाइएका छन्। आवश्यक परे थप संरचना बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।”

सुशासन र चुनावी तयारीबीच सन्तुलनको चुनौती

छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने कार्यादेश पाएको सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई चुनावी तयारीसँगै अघि बढाउने जनाएको छ।

“अन्तरिम सरकारका रूपमा हामी जनतालाई छ महिनाभित्रै ठोस परिणाम देखाउने विश्वासमा छौं,” मन्त्री खरेलले भने।

यसरी, नयाँ सरकारले राज्य संयन्त्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण प्रदान गरेपछि लामो समयदेखि स्थगित रहेका उच्चस्तरीय अनुसन्धानहरू पुनः सक्रिय बन्न थालेका छन्।