काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही सञ्चार माध्यमले “भारत जोड्ने प्रसारण लाइनको भाडा २५ वर्षसम्म नेपालले एक्लै तिर्नुपर्ने” भन्दै प्रकाशित गरेका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। मन्त्रालयले उक्त समाचारलाई भ्रामक र तथ्यविहीन बताएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात–निर्यातका लागि ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेका छन्। हाल ढल्केवर–मुज्जफरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ भने न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ।
ढल्केवर–मुज्जफरपुर लाइनका लागि नेपाल र भारतमा छुट्टाछुट्टै संयुक्त कम्पनीहरू स्थापना भएका छन्, जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपा) को नेपालस्थित कम्पनीमा ५० प्रतिशत र भारतस्थित कम्पनीमा १६ प्रतिशत शेयर रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको भारतीय खण्ड निर्माणका लागि भारतमा स्थापित संयुक्त कम्पनीमा पनि नेपाको ५० प्रतिशत शेयर छ। यी दुबै प्रसारण लाइनहरूका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५ वर्षको ‘क्यापासिटी बुकिङ’ गरेको हो।
हालै इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली गरी थप दुईवटा ४०० केभी प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच संयुक्त लगानीमा जाने निर्णय भएको छ। यी परियोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर क्रमशः ५१ र ४९ प्रतिशत रहनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार यी सबै प्रसारण लाइनहरूमा ‘ट्रान्समिशन सर्भिस चार्ज’ भारतलाई बुझाउने नभई संयुक्त कम्पनीहरूलाई बुझाइने हो, जसमा नेपाल पनि बराबरको हिस्सेदार छ। त्यसैले, ती कम्पनीहरूबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नो शेयरअनुसार लाभांश पाउनेछ।
हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ११,४३३ मेगावाट विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ भने १२,६४६ मेगावाट बराबरका प्रस्तावहरू अध्ययनरत छन्। मन्त्रालयले भनेका अनुसार, यी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण समयमै पूरा हुनु अत्यावश्यक छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यी प्रसारण लाइनहरू पूर्ण रूपमा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिँदैछन्। त्यसैले सञ्चार माध्यममा प्रसारित भ्रामक समाचारप्रति दिग्भ्रमित नहुन आम जनतालाई अनुरोध गरिन्छ।”