ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई पदबाट हटाइएको विषयमा दायर गरेको रिटमाथि आज (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
शाक्यले सरकारले गरेको सरुवाको निर्णयलाई गैरकानुनी दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले उक्त रिट दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोकेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध शाक्यले अदालतको ढोका ढोकेका हुन्।
शाक्यमाथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले प्रतिशोधका रूपमा हटाएको आरोप लाग्दै आएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो।
यसअघि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत्र ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाई हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो। तर नयाँ सरकारले असोज ५ गतेको निर्णयबाट शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले आज हुने सुनुवाइमा शाक्यको रिटमाथि प्रारम्भिक आदेश (इजलास आदेश) जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।