काठमाडौं । उचित पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका नर्सहरू सरकारसँग सहमति भएपछि सोमबारदेखि नियमित रूपमा काममा फर्किएका छन्।
सरकार, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन र निजी अस्पताल सञ्चालकबीच भएको २३ बुँदे सहमति अनुसार नर्सहरूले अबदेखि सरकारी पाँचौँ तह सरह मासिक रु. ३४ हजार ७३० तलब पाउने भएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सहमति तत्काल लागू हुनेछ। ठूला निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूमा यो निर्णय तात्कालिक रूपमा लागू गरिने, मध्यम आकारका अस्पतालमा केही हप्ताभित्र र साना अस्पतालमा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।
डा. बुढाथोकीले भने, “चार खण्डमा २३ बुँदे सहमति भएको छ। मेडिकल कलेजका नर्सहरूले कात्तिक महिनादेखि नै सरकारी सरह पारिश्रमिक पाउनेछन्। जसको तलब यसभन्दा बढी छ, त्यो घटाइने छैन।”
उनका अनुसार अध्ययन कार्यदलको म्याद एक महिना थपिएको छ, जसले निजी अस्पतालहरूको वर्गीकरण गरी व्यवहारिक कार्यान्वयनको आधार तय गर्नेछ।
मन्त्रालयले यसअघि पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सरकारी अस्पताल सरह पारिश्रमिक दिन निर्देशन गरेको भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यसपटक सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो।
सहमति कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि सातै प्रदेशमा अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिमा नर्सिङ एसोसिएसनका प्रतिनिधि, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहनेछन्।
डा. बुढाथोकीका अनुसार, सहमति उल्लंघन गर्ने निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमाथि कानूनी कारबाहीको व्यवस्था लागू गरिनेछ।