ई-आर्थिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरूमा तत्कालीन अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइका क्रममा नै माग र दाबीबारे विस्तृत छलफल हुने बताउँदै अहिलेका लागि अन्तरिम आदेश आवश्यक नठानेको हो।
इजलासले प्रारम्भिक चरणमै निर्णय दिनुभन्दा अघि सबै पक्षको तर्क सुनी निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पारेको छ।