ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनको विरुद्धमा थालेको आन्दोलन आज २३ दिन पुगेको छ। मन्त्रालयले बोर्डका दुई कार्यविधिहरू खारेज गर्न दिएको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
असोज ३ गते अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा उक्त निर्देशन पेश गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। बोर्ड बैठकले त्यस दिन तत्काल निर्णय नगरी, विगतका निर्णयहरूको समीक्षा गरेर मात्र अघि बढ्ने बताएको थियो।
यही असमझदारीका कारण कर्मचारीहरू बिहान कार्यालको पहिलो एक घण्टा धर्नामा बस्ने र बाँकी समय “पेन डाउन” कार्यक्रमअन्तर्गत कामकाज रोक्ने गरेका छन्। नियमित प्रशासनिक काम ठप्प हुँदा निष्कासन अनुमति लगायतका महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रभावित भएका छन्।
मन्त्रालयले कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र सुरक्षा कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै, प्रचलित कानुनविपरीत कोषबाट अघिल्लो समयमा गरिएको भुक्तानी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
तर, कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको निर्णयलाई एकपक्षीय भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यो कदम कर्मचारी हकहित विपरीत छ र कानुनी प्रक्रिया नअपनाई गरिएको छ।
आन्दोलनको कारण धितोपत्र बोर्डको दैनिक सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ भने समाधानका लागि अझै संवादको पहल भएको देखिएको छैन।