काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, विरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाभित्र हुने घरजग्गाको कारोबार गर्दा अब अनुमति लिनुपर्नेछ। यस्तै, धरान, इटहरी, जनकपुरधाम, जीतपुरसिमरा, कलैया, हेटौडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र पनि सोही व्यवस्था बमोजिम नै घरजग्गाको कारोबार हुने जनाइएको छ।
घरजग्गाको कारोबार गर्ने क्षेत्रफल जतिसुकै भएपनि हुने र एक पटकमा रु तीन करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्दा अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। त्यसका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई सम्बद्ध अधिकारी तोकिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको जानकारी दिए। यस्तै, मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ र सो आदेश बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लामा गठन भएका समिति समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।