ई-आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले “तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–२०८७)” सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संरचनालाई मजबुत पार्दै स्रोत विनियोजनमा प्रभावकारिता, आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित रणनीति अघि सारिएको हो।
यो रणनीति संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछिको पहिलो रणनीतिक दस्तावेज हो, जसले सरकारलाई सामाजिक–आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न वित्तीय स्रोतहरूको रणनीतिक उपयोगमा मार्गदर्शन गर्नेछ।
रणनीतिमा विश्वसनीय र प्रमाणमा आधारित बजेट प्रणाली, नतिजा–मुखी कार्यसम्पादन बजेट, प्रभावकारी राजस्व संकलन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, स्वचालित आर्थिक हस्तान्तरण, र सूचना प्रविधिमार्फत पारदर्शी सेवा प्रवाह जस्ता मुख्य उद्देश्यहरू समेटिएको छ।
यसले नागरिक सहभागिता, जलवायु तथा लैङ्गिक उत्तरदायिता, र समावेशी लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
रणनीति १६औं पञ्चवर्षीय योजना, तेस्रो पेफा मूल्याङ्कन, महालेखा परीक्षक तथा अन्य निगरानी निकायहरूको प्रतिवेदनबाट निर्देशित छ। साथै, आन्तरिक राजस्व रणनीति, ऋण व्यवस्थापन, कर प्रशासन तथा लेखाजोखासम्बन्धी विभिन्न उपकरणहरूका सुझाव पनि समावेश गरिएका छन्।
सरकारले यस रणनीतिको माध्यमबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय समन्वय सुदृढ गर्ने र सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने लक्ष्य लिएको छ।