ई-आर्थिक, काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यो वर्षको दसैँमा खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री नगर्ने भएको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार ‘जेनजी’ आन्दोलनको असर र सडक सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो।
बाटाहरू पनि राम्रो र सुरक्षित छैनन्,” मिश्रले भने, “यसकारण कम्पनीले यो वर्ष दसैँका लागि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा नल्याउने निर्णय गरेको हो।” खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हरेक वर्ष दसैँमा बजारमा मासुको माग सन्तुलनमा राख्न तथा मूल्य नियन्त्रणका लागि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको थियो। तर, यस वर्षको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सो प्रक्रिया स्थगित गरेको हो ।
कम्पनीले पशुपालक र उपभोक्तालाई असुविधा नहोस् भन्नका लागि विकल्प अध्ययन गरिरहेको जानकारी पनि दिएको छ। पछिल्लो समय सडकको अवस्था तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती बढेको भन्दै कम्पनीले यस्तो निर्णय लिएको हो। सडक अवरोध, असुरक्षित ढुवानी तथा अन्योलपूर्ण परिस्थिति बीच पशु व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकाले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकबाट यो निर्णय गरिएको हो ।
खाध्यले अनलाइनमार्फत बुकिङ गरिसकेका उपभोक्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष सुपथ मूल्यमा स्वास्थ्य परीक्षणसहितको पशु बिक्री गर्दै आएको कम्पनीले बजार मूल्य सन्तुलनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको थियो। यद्यपि, यसपालि भने कम्पनीले दसैं अवधिमा मात्र होइन, छठ पर्वसम्म सञ्चालन हुने सुपथ बजारमार्फत अन्य आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने बताएको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हरेक वर्ष खसी–बोका लगायतका पशुमा एकीकृत मूल्य निर्धारण गरेर उपभोक्तालाई सहज मूल्यमा सेवा दिँँदै आएको थियो, जसले बजारमा मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पु-याउँथ्यो। तर, यस वर्ष कम्पनीले बिक्री नगर्ने निर्णय गरेसँगै बजारमा व्यापारीहरूले मनोमानी मूल्य लिन सक्ने सम्भावना बढेको छ, जसले उपभोक्तालाई आर्थिक रूपमा मारमा पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय सरकार, बजार अनुगमन निकाय र सरोकारवाला संस्थाहरूले तत्काल मूल्य अनुगमन र नियमनमा सक्रिय भूमिका खेल्न जरुरी छ।
बजारमा खसीको जिउँदो तौलअनुसार मूल्य सामान्यतः प्रतिकिलो ६५० देखि ७०० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको थियो। तर, यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खसी–बोका बिक्री नगर्ने निर्णय गरेसँगै आपूर्ति सन्तुलनमा असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ, जसका कारण मूल्यमा तलमाथि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। माग उच्च र आपूर्ति सीमित हुने अवस्था बनेमा व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धि गर्न सक्ने भएकाले उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने जोखिम बढ्न सक्छ । हरेक वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा करिव ५० हजार माथिको संख्यामा खसीबोकाहरु खपत तथा माग हुने गरेको छ ।