ई-आर्थिक, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि सबै आधिकारिक टिप्पणी र स्मरणपत्र (मेमो) स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्ने भएको छ।
अबदेखि कागजी प्रक्रिया बन्द गरी डिजिटल हस्ताक्षर र प्रणालीमार्फत स्वीकृति प्रदान गरिने अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ प्रणालीले समय बचत, पारदर्शिता अभिवृद्धि र प्रक्रियालाई सरल तथा छरितो बनाउन मद्दत गर्नेछ।
अर्थमन्त्री खनालले आजदेखि अर्थ मन्त्रालयमा सम्पूर्ण टिप्पणी र स्मरणपत्र (मेमो) डिजिटल माध्यमबाट स्वीकृति दिने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरू भएको जानकारी दिएका छन्।
उनले भने, “अबदेखि कुनै पनि आधिकारिक टिप्पणी कागजमा होइन, डिजिटल प्रणालीमार्फत स्वीकृति दिइनेछ। यसले प्रशासनिक काम छरितो, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्नेछ।” मन्त्री खनालका अनुसार, डिजिटल स्वीकृति प्रणालीले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई आधुनिक बनाउँदै उत्तरदायित्व र पारदर्शिता पनि सुनिश्चित गर्नेछ।