ई-आर्थिक, काठमाडौं । हालै देशका विभिन्न स्थानमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति र राज्यका संरचनामा भएको क्षति गम्भीररूपमा चिन्ताजनक भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सबै सरोकारवालाहरूसँग संयमित आचरण र सहकार्यको अपिल गरेको छ।
आयोगले आज (६ असोज) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सुरक्षा निकायका कार्यालय, अदालत, कारागार, बाल सुधार गृह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका मुख्य प्रशासनिक निकायहरूमा आवश्यक पूर्वाधारको पुनःसंरचना र मर्मत कार्य तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।
“सार्वजनिक सुरक्षा, कानूनको शासन र अत्यावश्यक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,” आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, युवापुस्ता, विभिन्न संघसंस्था र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको छिटो मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाका लागि तदारुकता देखाउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ। साथै, मानव अधिकारको सम्मान, विवादको न्यायसम्मत समाधान, रचनात्मक संवाद र सहकार्यद्वारा सुरक्षित, न्यायपूर्ण र मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माणमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
आयोगले लोकतान्त्रिक अभ्यास, मौलिक अधिकार, कानूनको शासन र शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने गरी हुने कुनै पनि गतिविधिबाट टाढा रहन सबै पक्षलाई सचेत गराएको छ।