ई-आर्थिक, काठमाडौं । अन्तत नेपाले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ । जेनजीहरुको आन्दोलनबाट नेपालले नयाँ राजनीतिक निकास पाएको छ ।
नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। स्रोतका अनुसार, उहाँले शुक्रबार राती ९ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएकी हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ६१(४) अन्तर्गत रहेको “बाधा अड्काउ फुकाउ” अधिकार प्रयोग गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नियुक्तिमा जेन–जी समूह को सिफारिस आधार बनेको जनाइएको छ। देशमा नयाँ निर्वाचनसम्मको तयारी गर्न, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान अन्तरिम सरकार गठन गरिएको हो।
सुशीला कार्की न्याय क्षेत्रमा कठोर निर्णय र सशक्त छविको कारण चिनिनुभएको थियो। उहाँको नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारले आगामी दिनमा समावेशीता, पारदर्शिता र विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
करिब १० वर्षअघि नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीको नाम अहिलेको विषम परिस्थितिमा नेपालको अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि ‘जेन जी’ आन्दोलनकारी पक्षहरूबाट अगाडि सारिएको थियो।
भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछिका घटनाक्रममा उनलाई जेनजी आन्दोलनकारीहरूले भर्चुअल मतदानको परिणामबाट अगाडि सारेको बताइएको थियो।
आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको ज्यान गएको थाहाभएको भोलिपल्ट उनी आफैँ प्रदर्शनस्थल बानेश्वर पुगेकी थिइन् र अस्पतालमा उपचाररत घाइतेहरूलाई भेट्न पुगेकी थिइन्।
विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएकी उनले नेपाली कांग्रेसकै तत्कालीन नेता दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरेकी थिइन्। वकिलबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रामा श्रीमान्को साथ र इमानदारिताको ठूलो भूमिका रहेको उनले बताउने गरेकी छन्।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा करिब ११ महिनाको कार्यकालमा महाभियोगको घटना समेत बेहोरेकी उनी विवादरहित भने हुन सकेकी थिइनन्।
अदालतदेखि अन्तरिम सरकारसम्म
नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी औपचारिक नियुक्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री (अन्तरिम सरकार प्रमुख) हुने छिन्।
उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न लाग्दा नयाँ संविधान जारी भएको लामो समय भएको थिएन र त्यतिबेला न्यायपालिकामा उच्च अदालत गठनलगायतका प्रशासनिक चुनौतीहरू पनि रहेका थिए। त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतमै पनि वर्षौँदेखिका विचाराधीन मुद्दाको सङ्ख्या उच्च रहेका र न्यायाधीशको सङ्ख्या न्यून भएका बेला उनी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेकी थिइन्।
यी विभिन्न कारणले उनीमाथि चुनौती अत्यन्तै रहेको उनका पूर्ववर्तीहरूले पनि बताएका थिए। केही विवादबाहेक उनको कार्यकालमाथि आम सर्वसाधारणले भने त्यति प्रश्न उठाएका थिएनन्। तर अहिले भने अनुमान नगरिएको परिस्थितिमाझ निकै प्रतिकूल अवस्थामा उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पुग्न लागेकी बताइएको छ।
विराटनगरमा जन्मिएकी ७३ वर्षीया उनले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय र नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनपश्चात वकालत पेशामा प्रवेश गरेकी हुन्। ती दिनमा महिलाले कानुन पढ्नु र वकालत गर्ने भन्ने कुरा असामान्य रहेको बताइन्छ। तीन दशकभन्दा लामो समयमा विराटनगर र धरानमा सक्रिय वकालत गरेपछि उनी न्यायाधीशका रूपमा सिधै सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी थिइन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले ‘सुशीला कार्कीमा क्षमता देखेर नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको’ बताएका थिए।
न्यायाधीशका रूपमा कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता बहालवाला सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि सुशीला कार्कीको चर्चा हुन थालेको थियो। भ्रष्टाचारका मुद्दा प्राय: आफ्नो इजलासमा पारिदिने गरेको अभिव्यक्ति पनि कार्कीले बीबीसीसँग यसअघिको अन्तर्वार्तामा दिएकी थिइन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी दिएको निवेदनमा सुशीला कार्कीले मुद्दा ब्यूँतिने गरी निस्सा हुने आदेश दिएकी थिइन्। त्यसपछिको उनी बाहेकका तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त हुने निर्णय गरेको थियो। सुशिला कार्कीले लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दाको पुनरावलोकन हुने भनेर ब्यूँताइदिने निर्णयले त्यतिबेला खुबै चर्चा पाएको थियो।
उनीमाथि महिलामाथि सकारात्मक विभेद गरेर न्याय सम्पादन गर्ने गरेको भन्ने आरोपहरू पनि लाग्ने गरेका थिए।
विवाद र चर्चा
संसदमा उनीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै उनी प्रधानन्यायाधीशको पदबाट निलम्बनमा परेकी थिइन्। तर सर्वोच्चकै आदेशबाट उक्त महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भन्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनले राजनीतिक व्यक्तिलाई ठाउँ दिएको र निस्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको भन्ने उनीमाथि आरोप लागेको थियो।
खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्न गएको विषयमा सुशीला कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएको राय दिएका थिए।
त्यतिबेला बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख भएर गएको भन्दै त्यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै आलोचनाहरू भएका थिए।
सुशीला कार्कीको त्यही निर्णयलाई उल्लेख गर्दै अहिले उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न जाँदा कतिपय मानिसहरूले उनको आलोचना पनि गरेका छन्।
तर केहीले भने बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख हुन जानु र अवकाश पाइसकेपछि आन्दोलनकारीहरूको मागको विशिष्ट परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको प्रमुख बन्न जानुमा फरक भएको तर्क गरेका छन्।
समर्थन र विवाद दुवैका प्रसंगका माझ पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिने छविका कारण कठिन परिस्थितिका बेला समाधानको बाटो देखाइदिने भूमिकामा रहेर काम गर्न उनका सामु लागि सम्भवत: अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर रहेको बताइन्छ।