ई-आर्थिक, काठमाडौं । निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)द्वारा आयोजित “विद्यालय शिक्षा विधेयकका समस्या र समाधानका उपाय” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले विधेयकले निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
उच्च विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले विधेयक सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै यसले निजी विद्यालयलाई असर गर्ने बताए। उनले निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई स्वीकार नगरी ल्याइएको विधेयकले शिक्षा प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउने दाबी गरे।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकारले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने तयारी गरेमा आन्दोलनमा जानुपर्ने चेतावनी दिए। “सरकारले शिक्षालाई धान्छ भने हामी अन्य व्यवसाय गर्छौं,” उनले भने।
एनप्याब्सनका अर्का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले अहिलेको विधेयक २१औँ शताब्दीको शिक्षालाई समेट्न असफल भएको बताए। निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावलाई अमान्य भन्दै उनले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राखे।
प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष डिके ढुंगानाले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रयास असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए। उनले विधेयक संशोधनका लागि राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिए।
प्रतिनिधिहरूले शिक्षा सुधारको नाममा निजी क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिएमा शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।