ई-आर्थिक, काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित शिक्षा विधेयक २०८० का प्रावधानहरू निजी शिक्षाप्रति विभेदकारी भएको भन्दै निजी विद्यालयहरूको छाता संगठनहरू प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्तरूपमा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
संयुक्त संगठनहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार विधेयकले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने, पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूमा पोशाक, पाठ्यपुस्तक, यातायात, खाजा तथा अन्य सेवाहरूका प्रावधान हटाउने जस्ता व्यवस्था शिक्षा क्षेत्रको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र व्यावहारिक पक्षविपरीत रहेको जनाइएको छ।
त्यस्तै, छात्रवृत्तिसम्बन्धी अधिकार विद्यालयमै रहनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको समावेशसहित पारदर्शी समिति गठन गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। साथै, ऐन २०२१ तथा नियमावली २०६० मा उल्लेखित ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा आरक्षण, सामुदायिक विद्यालयबाट मात्र उच्च शिक्षा वा प्राविधिक शिक्षामा प्रवेश पाइनेजस्ता व्यवस्थाहरू असमान र विभेदकारी भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ।
संयुक्त संगठनहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत भदौ १३ गते देशभरका सदरमुकाममा तथा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा खबरदारी सभा गर्ने, भदौ १६ गते स्कुल बसहरूमा कालो झण्डा र ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ परिक्रमा र जिल्लाहरूमा पनि यस्तै याली गर्ने घोषणा गरेका छन्।
भदौ १८ गतेसम्म पनि मागहरूको सुनुवाइ नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ। आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई सफल पार्न देशभरका विद्यालय, प्रिन्सिपल, सञ्चालक, शिक्षक तथा सरोकारवालाहरूलाई पूर्ण समर्थन र सहभागिताको आह्वान गरिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, नेशनल प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसान कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्मा, र अपेन अध्यक्ष बद्री दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन्।