ई-आर्थिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनुसार ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।
विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ। जिम्मा लिएको परियोजना समयमा नसकाउने, सम्झौता विपरीत कार्य नगर्ने जस्ता कारणले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा विशाल होम निर्माण सेवा (उदयपुर), जलेश्वरी महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन (बूढानीलकण्ठ), सगुन फेब्रिक्स प्रा.लि. (मोरङ), शुभ आरएस बिल्डर्स सप्लायर्स (बाँके), नविन निर्माण सेवा (अछाम), जेएमसी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (सुर्खेत), काश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स (काठमाडौं), ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. (काठमाडौं), जालपा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स (काठमाडौं), मष्टा भवानी निर्माण सेवा (डोल्पा), र शहीद निर्माण सेवा (अर्घाखाँची) रहेका छन्।
सूचना अनुसार काश्यप निर्माण सेवा दुई वर्षका लागि र मष्टा भवानी निर्माण सेवा डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्। बाँकी सबै कम्पनीहरूलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो। अब यी कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि भित्र कुनै पनि सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
