ई-आर्थिक, काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलासँग असन्तुष्टी जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
अख्तियारले दिएको जानकारीअनुसार, सो प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिलाई हानी पुर्याई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अभियोगमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर ठहर गरी रु. ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० को बिगो कायम गरेको थियो। त्यसबापत कैद, जरिवाना तथा हालसम्म भुक्तानी भइसकेको रु. ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० असुल उपरको मागसहित ऐनका अन्य सम्बन्धित दफाहरू अन्तर्गत पनि सजायको माग गरिएको थियो।
तर, विशेष अदालतले २०७८ मङ्सिर १३ गते (२०८१।०८।१३ मा) आफ्नो फैसलामार्फत केही प्रतिवादीलाई मात्रै आंशिक दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो। आयोगले उक्त फैसलाले न्यायको पूर्ण प्रत्यायन नगरेको भन्दै भदौ ८ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो।
अब सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ।