ई-आर्थिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको गौरमा भएको २७ जनाको सामूहिक हत्याकाण्डमा पुनः छानबिन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सोमबार परमादेश जारी गर्दै घटनामा संलग्न दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।
२०६३ चैत ७ गते गौरको राइस मिलमा तत्कालीन माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले आ–आफ्नो कार्यक्रम राख्न खोज्दा झडप भई २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो। घटनामा तत्कालीन तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका हाल जसपा अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको नाम जोडिँदै आएको छ।
पीडितका तर्फबाट त्रिभुवन साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रहरी प्रशासनले उजुरीका बावजूद छानबिन नगरेको भन्दै घटनाको पुनः अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको हो।