२०८३ साउन १० आइतबार

भारत रूसी सम्बन्ध र उच्च भन्सारका कारण ट्रम्पको नयाँ नीतिः २५ प्रतिशत करसहित ‘जरिवाना’ घोषणा

ई आर्थिक    बिहिबार, साउन १५ २०८२
4.6K
Shares
भारत रूसी सम्बन्ध र उच्च भन्सारका कारण ट्रम्पको नयाँ नीतिः २५ प्रतिशत करसहित ‘जरिवाना’ घोषणा

वासिङ्टन । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति तथा आगामी चुनावका रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि कडा व्यापारिक कदम घोषणा गरेका छन्। उनले भारतबाट हुने आयातमा आगामी शुक्रबारदेखि २५ प्रतिशत भन्सार (शुल्क) लागू हुने बताएका छन्। साथै, भारतले रुसबाट हतियार तथा ऊर्जा खरिद गरिरहेकामा unspecified ‘जरिवाना’ (penalty) पनि लागु गरिने बताएका छन्।

ट्रम्पले आफ्नै ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममार्फत यो घोषणा गर्दै थप भन्सार वृद्धिको चेतावनी दिएका छन्, जसमा केही कर दरहरू ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने उल्लेख छ।

ट्रम्पले यसअघि अप्रिलमा भारतमाथि १० प्रतिशतको आधारभूत अन्तरिम दर घोषणा गरेका थिए। तर अब उनले अगस्ट १ बाट २५ प्रतिशत दरमा कर लागू हुने बताएका छन्, जसलाई उनले “अन्तिम समयसीमा” पनि भनेका छन्।

उनको भनाइमा, “भारत हाम्रो मित्र हो, तर हामीले वर्षौंदेखि अत्यधिक असमान व्यापार सहनु परिरहेको छ। उनीहरूको भन्सार दर संसारकै सबैभन्दा उच्चमध्ये पर्दछ, र गैर-मौद्रिक अवरोधहरू पनि कठोर छन्।”

रूससँगको सम्बन्धमाथि आपत्ति

ट्रम्पले भारतमाथि ‘द्वितीयक भन्सार शुल्क’ को धम्की दिनुको एक कारण भारतले रुसबाट सैन्य सामग्री र ऊर्जा खरिद गरिरहनु पनि हो। उनका अनुसार यस्तो कार्य तब भइरहेको छ जब “सारा विश्वले युक्रेन युद्ध रोक्न रुसमाथि दबाब दिइरहेका छन्।”

पारस्परिक सम्झौता अलपत्र

भारत ट्रम्प प्रशासनसँग व्यापक व्यापार सम्झौतामा प्रवेश गर्न खोज्ने पहिलो ठूला अर्थतन्त्रमध्ये एक थियो। तर, ट्रम्पको उच्च माग र भारतको कृषि तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्र खोल्न असहजताका कारण सम्झौता हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन।

भारतले भने आफू “निष्पक्ष, सन्तुलित र पारस्परिक रूपमा लाभदायक” व्यापार सम्झौताको पक्षमा रहेको बताउँदै वार्ता जारी राख्ने स्पष्ट पारेको छ।

चीन र ब्राजिलप्रति पनि कडा नीति

भारतपछि ट्रम्पले पाकिस्तानसँग तेल भण्डारण समझदारीको घोषणा गर्दै चीन र भारत दुबैलाई लक्षित गरी द्वितीयक भन्सारको सम्भावना व्यक्त गरे।

साथै उनले ब्राजिलमाथि पनि ५० प्रतिशत भन्सार लगाउने चेतावनी दिएका छन्, जुन कदम दक्षिणपन्थी पूर्वराष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोलाई समर्थन गर्न केन्द्रित देखिन्छ।

स्टकहोममा हाल अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरूबीच व्यापार युद्धविराम विस्तारबारे वार्ता चलिरहेका छन्, जुन अगस्ट १२ अघि कुनै सम्झौतामा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

चर्चित

ताजा अपडेट








© 2026 All right reserved to earthik.com | Site By : Sobij