ई-आर्थिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजना अन्तर्गत खोकना क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा वैकल्पिक मार्ग, अध्ययन र सुझावबारे विस्तृत छलफल भएको हो।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा लगायतको सहभागिता थियो।
धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण खोकना क्षेत्रमा प्रस्तावित फास्ट ट्रयाकको सुरुवात बिन्दुले स्थानीयको कडा विरोध झेल्दै आएको छ। ललितपुर प्रशासनले २०७२ मा मुआब्जा वितरण प्रक्रिया थाले पनि स्थानीयवासीको असहमतिको कारण निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
यसअघि २०७५ मा माओवादी नेतृ पम्फा भुसालको उपस्थितिमा बुङमतीस्थित फर्सीडोलबाट फास्ट ट्रयाक सुरु गर्ने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। तर हाल रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्तुत नयाँ डिजाइन अनुसार अब फर्सीडोलबाट नै द्रुतमार्ग सुरु गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
२०७४ साउन २७ मा नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा सञ्चालनमा आएको यो आयोजना हालसम्म ३९.३४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। सुरुवातमा चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि समयसीमा पटक–पटक थपिँदै हाल २०८३ चैत मसान्तसम्मको म्याद तोकिएको छ।
७०.९७७ किलोमिटर लम्बाइको चार लेनको यस मार्गमा सातवटा सुरुङ मार्ग, ८७ वटा पुल र आधुनिक प्रविधिमा आधारित संरचना निर्माण गरिनेछ। हाल दुई सुरुङको ब्रेकथ्रु सम्पन्न भइसकेको छ भने दुई सुरुङको निर्माण कार्य जारी छ। बाँकी तीन सुरुङको डिजाइन र तयारी कार्य भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले द्रुतमार्गका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार आगामी वर्षभित्र ३७ किलोमिटर सडकमा सब-बेस, चार किलोमिटर सुरुङ मार्ग र ६० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
फास्ट ट्रयाक सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं र तराईबीचको यात्रा समय घटेर करिब एक घण्टा हुने अपेक्षा गरिएको छ। मार्गमा सवारीका लागि फर्सीडोल, निजगढ, बकैया र महालक्ष्मी लगायत स्थानहरूमा इन्ट्री–एक्जिट प्वाइन्ट बनाइनेछन्।