ई-आर्थिक, काठमाडौं। आगामी साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गराउन परिपत्र जारी भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र जारी गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आज सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको हो।
अर्थमन्त्रालयको परिपत्रमा केही बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थानमा अझै पनि विद्युतीय प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नभएको पाइएपछि परिपत्र गरेको जनाएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसबाट सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट हुने नगद तथा चेकमार्फत हुने भुक्तानी रोकिनेछ ।