ई-आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि गठन गरिएको समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य बनाइएको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै आगामी ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ।
यद्यपि अदालतले रिटमाथि अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन।
पूर्व गभर्नरको कोटामा गभर्नर पदमै रहेका अधिकारीलाई समावेश गरिएपछि अधिवक्ता नविन धितालले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
धितालले समितिको गठन प्रक्रिया स्वभाविक नभएको र हितको टकराव हुने देखिएकाले रिटमार्फत चुनौती दिएका थिए।