ई-आर्थिक, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले यथाशीघ्र प्रांगारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले उक्त प्रतिबद्धता गरेका हुन्।
‘हाम्रा लागि ११ लाख टन रायायनिक मल आवश्यक पर्दछ तर, हामीसँग ४ लाख टन मात्र छ। अहिले पनि बजारमा रासायनिक मलको अभाव छ’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘त्यसैले कृषि मन्त्रालयले यो पटकबाट प्रांगारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्नैपर्छ भन्ने मनसाय राखेर अगाडि बढेको छ।’
सरकारले चाँडै राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागु गर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। साथै देशलाई कृषमार्फत अगाडि बढाउन किसानलाई विद्युतमा सहुलियत दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्।
‘हामी कुखुराको मासु, अण्डा र मकैलागायत कृषिउपज उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ भन्दैगर्दा भारतबाट जस्तो मूल्यमा दाना आयात हुन्छ’ मन्त्री अधिकारी थप्छन्, ‘दाना बनाउने कच्चा पद्दार्थ लिएर उत्पादन गर्न थालियो भने तयार भएको दाना खरिद गर्नुभन्दा महँगो पर्छ। यो विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
‘चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल बजेटको ३ प्रतिशत यो क्षेत्रका लागि थियो, तर आगामी वर्षका लागि २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै छ। हामीलाई कम्तीमा ५ प्रतिशत बजेट चाहिएको छ’ मन्त्रीले भने, ‘१० प्रतिशत पुर्याउन सकेका खण्डमा सिंगो नेपाली आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने हाम्रो आँकलन हो।’
कृषकहरूले खेती गर्दैगर्दा बाँदर, नीलगाई र बँदेलले दुःख दिएका सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकारले यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्दै उचित व्यवस्थापन गरिने मन्त्री आधिकारीले बताए। सांसद रुपा शशि चौधरीले नेपाली कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद चन्दा चौधरीले मल आयातमा देखिएको विचौलियाको व्यवस्थापन गर्दै किसानका निम्ति सहज र सर्वसुलभ मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। सांसदहरू यागेन्द्र मण्डल, अमृतलाल राजवंशी, भानुभक्त जोशी, सम्झना थपलिया, मिना तामाङ, अनिसा नेपाली, बिजुला रायमाझी र सूर्यकुमारी श्रेष्ठले देशलाई वर्षेखेती सुरु हुनुभन्दा अगावै किसानको सहज मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्न मन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन्।