ई-आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको २०८२/२०८३को नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना वचतकर्ताहरुको वचत फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहत कोष स्थापना गरिने पनि बताए।
त्यस्तै, उनले सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षा र ऋण असुलीका लागि न्यायाधीकरण थप स्थापना बताए। सहकारी क्षेत्रका आधारभूत समस्याहरु समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक कदम चालिने राष्ट्रपति पौडेले उल्लेख गरका छन् ।