नेपालमा बैंकिङ्ग सुरुवात
नेपालमा राष्ट्र बैंक स्थापना हुनु अघि नै नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भइसकेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अनुसार २०१३ साल बैशाख १४ गते जब नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो, ऐनको मुख्य उद्देश्य अनुसार राष्ट्र बैंकलाइ मुलुकमा नेपाली मुद्रालाइ चलन चल्तिमा स्थापित गर्ने र अर्कोतर्फ ‘अर्थतन्त्रको मौद्रीकरण’ गर्ने चुनौति रहेको थियो । अर्थात् २०१३ साल अगाडिको समयमा नेपालमा नेपाली मुद्रासँगै भारतीय मुद्रा पनि प्रचलनमा थियो । मुलुक भर स्थापना भएका राष्ट्र बैंकका शाखा कार्यालयहरुबाट सटही सुविधा प्रदान गरिएको र निर्धारित विनिमयदरमा मुद्रा साट्न सक्ने प्रावधानले नेपाली मुद्रामा क्रमश: विश्वास बढ्दै गयो । राष्ट्र बैंककै कारण कानूनी र व्यवाहारिक दुवैरुपमा नेपालमा नेपाली मुद्रा चलन चल्तिमा स्थापित भयो ।
समाजमा भएको सकारात्मक परिवर्तनलाइ राष्ट्र बैंकले अपनाउँदै आएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक स्थापना भएको एक दशकभित्रै नेपालमा अन्य वित्तीय संस्थाहरू पनि आएको देखिन्छ । तर, वि.सं. २०४० सम्म नेपालमा जम्मा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक गरी जम्मा दुई वाणिज्य बैंक र दुई विकास बैंक मात्र थिए । सरकारी बैंकले चलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र ८० को दशकको मध्यतिर सरकारी नियन्त्रणले समग्र अर्थतन्त्रलाई धान्न नसक्ने महशुस भएको देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा उक्त ८० को दशकको मध्यतिर बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको आर्थिक समस्याका कारण बैंकिङ क्षेत्र पनि परिवर्तनको आवश्यकता परेको देखिन्छ । साथै सरकारी बैंकहरूबाट मात्र अर्थतन्त्र धान्न गाह्रो हुने अवस्था सृजाना भएसंगै विश्वव्यापिरुपमा आएको ‘उदारीकरण’ (Liberalization) को अवधारणा नेपालमा समेत यो स्थापित हुन गयो । यसैको फलस्वरुप कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थापनमार्फत निजीक्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिएको थियो ।
नेपालमा वित्तीय उदारीकरणको वास्तविक थालनी वि.सं. २०४२/४३ तिर भयो, जुनसमयमा विदेशी बैंकहरूसँगको संयुक्त लगानीमा वाणिज्य बैंक खोल्न सरकारले अनुमति दिएको थियो । यसै अनुरूप, बैंकिङ सेवालाई आधुनिक बनाउन वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर संरचना पूर्ण रूपमा खुला गरियो। वि.सं. २०४४/४५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग तीनवर्षे संरचनागत समायोजन कार्यक्रम सुरु गरेपछि वित्तीय प्रणालीमा बजारसंरचनामा आधारित बन्दै गयो। यसरी निजीक्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बजारमा प्रवेश गरेसंगै, ‘बैंकिङ्ग विजनेश’को ‘मोडल’ नै परिवर्तन भयो ।
उदार आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गरेपछि पछिल्ला सढेचार दशकमा वित्तीय प्रणालीमा तीव्र परिवर्तन आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनाले पनि यस्ता वित्तीय प्रणाली विकामा गति दिएको देखिन्छ । नीजि क्षेत्रमा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम समेत देखिएकोले २०५८ सालको नयाँ ऐनले पहिलाको प्रणालीलाई कायम राख्दै वित्तीय स्थिरता मा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने नीतिलाई अंगालेको छ। यसले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र स्थिरता, र भुक्तानी सन्तुलन लाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। साथै, समाजमा जस्तै, समयसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आफुलाई रूपान्तरण गर्दै देशको समग्र आर्थिक व्यवस्थापनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसकालागि राष्ट्र बैंकले मुख्यतयाः नेपाली मुद्रा निष्काशन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तिनीहरुको नियमन गनै र सुपरिवेक्षण गर्ने, मौद्रिक नीति तथा विदेशी विनियम नीति तर्जुमा गर्ने, विदेशी विनिमय संचितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने र पद्धतिको प्रवर्द्धन एवम् नियमन गर्ने कामहरू गर्दै आएको छ ।
‘प्राइभेट सेक्टर’ बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रवेश
सरकारी बैंकहरुले मात्र काम गर्न सक्दैनन भनेर राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आउन प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा नियमहरु अवलम्वन गर्यो । फलस्वरुप नेपालमा निजीक्षेत्रबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुल्ने क्रम तीव भयो । जब राष्ट्र बैंकले खुला बजार अर्थनीतिको अवलम्बन गर्यो, यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुले कि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजिसनको नीतिमार्फत ’फोर्स मर्ज’ नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आधुनिक बैंकिङ प्रणालीका सबै कुराहरु उपलब्ध गराएर जनतामाझ पुग्न थाले । निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा पनि बैंकहरु आक्रमकरुपमा अगाडि बढ्न थाले । ‘हाइड्रोपावर’ लगायतका ठूला–ठूला परियोजनाहरुमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी हुन थाल्यो । बैंकहरु ‘प्रोफिटेवल सेक्टर’मा मात्र केन्द्रित भएकाले राष्ट्र बैंकले कृषि लगात अन्य ‘डिप्राइभ्ड सेक्टर’हरुमा पनि लगानी गर्न नीति तथा नियम नै बनाएर लागू गर्यो । तर सोचे अनुसार ‘डिप्राइभ्ड सेक्टर’मा लगानी भएको पाइएन । उनीहरु नाफा आउने क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भए । ‘प्रोफिटलेस एरिया’ अर्थात विकट ग्रामीण भेगका जनतासम्म बैंकहरु पुग्नै नसकेको अवस्थाले मुलुकको ठूलो जनसंख्या जहिले पनि बैंकिङ्ग पहुँचबाट बाहिर नै रहने अवस्था आयो । यसको निराकरण जरुरि पनि थियो । यसबाट वितीय समावेशीकरणको अवधारणा समेत स्थापित भएको देखिन्छ ।
लघुवित्तको अवधारणा
ग्राहक वित्त आवश्यकता पूरा गर्न वि.सं. २०४२ मा ‘वित्त कम्पनी ऐन’ पारित भयो र नेपाल हाउजिङ्ग डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड पहिलो वित्त कम्पनीको रूपमा वि.सं. २०४९ मा सञ्चालनमा आयो। वि.सं. २०५० मा ग्रामीण विकास बैंकिङ्ग मोडेल भित्र्याई ग्रामीण गरिब महिलालाई सानो ऋण उपलब्ध गराउन ग्रामीण विकास बैंकहरू स्थापना भए र वि.सं. २०५३ मा ‘विकास बैंक ऐन’ ल्याएर निजी क्षेत्रलाई पनि विकास बैंक खोल्न प्रोत्साहन गरियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले केही सहकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरूलाई पनि सीमित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन थाल्यो ।
धेरै भन्दा धेरै जनतामा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले बंगलादेशमा भएको ‘माइक्रोफाइनान्स’को अवधारणा नेपालमा पनि ल्याइयो । त्यसपछि नेपालमा वित्तीय समावेशिताको कुराहरु उठ्न थाल्यो । र, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्छ भनेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि छुट्टै विभाग नै खडा गरेर अगाडि बढ्यो । यसलाई राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गको ‘क्याटोगरी’ मा राखेर काम गर्न थाल्यो । विभिन्न नियम तथा कानुनहरु बनाएर लघुवित्त वित्तीय संस्था खोल्न निजीक्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्यो । जसका कारण लघुवित्त कम्पनीहरु आए र दुरदराजका गाउँहरुमा पुगेर वित्तीय साक्षारताका लागि बैंकिङ्ग अभियान नै चलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा विकटका जनताले पनि बैंकिङ्ग सेवा पाउन सक्ने अवस्था रहेको छ । अहिले विकट गाउँका जनताहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराएर उनीहरुको जीवनस्तर माथि उकास्न लघुवित्त कम्पनीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यस्ता लघुवित्त संस्थाहरुको कतिपय समस्याहरु देखिएका भएतापनि लघुवित्त संस्थाहरुले ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
रेमिटान्सको युग
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात नेपाली युवाहरु विदेशमा गएर काम गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै गयो । विश्वव्यापिरुपमा कामदारको माग र नेपालमा भएको आन्तरिक द्वन्दका कारणा पछि युवाहरु यति धेरै विदेशीए कि उनीहरुले पठाएको रेमिटान्सले नै देशको अर्थतन्त्र चल्ने अवस्था स्थापित भयो । विदेशमा गएर कमाएको पैसा नेपाल पठाउने व्यवस्थित माध्यम थिएन । उनीहरुले कमाएको पैसा अनौपचारिकरुपमा मार्फत नेपाल आउने गर्दथ्यो । यसले गर्दा नेपालमा भएका आफन्तहरुले पैसा नपाउने जोखिम उत्तिकै थियो भने सरकार पनि त्यसबाट आउने करबाट बञ्चित थियो । नीजि क्षेत्रले यसमा बजार देखेको कारण विप्रेषण कम्पनीहरु आकार्षित भएको देखिन्छ । यसैबीचमा विदेशमा कमाएको पैसा नेपालमा रहेका आफन्तलाई छिटो छरितो र सुरक्षित तरिकाले पुर्याउने माध्यमको रुपमा रेमिटान्स कम्पनीहरु आउन थाले । र, राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धी नीति नियम बनाएर सहजिकरण गर्ने काम गर्न थाल्यो । अहिले छुट्टै विभाग नै स्थापना गरी यसको सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ । अहिले विदेशबाट रकम पठाउने भरपर्दो माध्यमकारुपमा रेमिटान्स कम्पनीहरु स्थापित भएका छन् । रेमिटान्स कम्पनीहरुले यति छिटो पैसा उपलब्ध गराउँछन् कि विदेशबाट पठाएको पैसा १० मिनेट भित्र नै आफन्तले पाउन सक्ने अवस्था छ । अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले ढुक्कका साथ नेपालमा पैसा पठाउने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो तरिकाले अनुगमन गरिरहेको छ कि अहिलसम्म कुनै कम्पनीहरुबाट पैसा प्राप्त नभएको गुनासो रहेको देखिंदैन । अहिले त यति धेरै पैसा रेमिटान्स कम्पनीमार्फत भित्रिन थाल्यो कि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै रेमिटान्स बनेको छ ।
पेमेन्ट सिस्टममा आएको परिवर्तन
अहिलेको कुरा गर्ने हो भने नेपालले पनि भुक्तानी प्रणालीमा ठूलै फड्को मारेको देखिन्छ । मान्छेले विजनेश गर्दा पेमेन्ट लिने तरिकामा चमत्कारिक परिवर्तन भएको देख्न पाइन्छ । अनलाइनबाट हुने भुक्तानीले गर्दा मान्छेको जीवन धेरै सहज बनाएको छ घण्टौंको समय बचत गरेको छ । अहिले सबै कुराको पेमेन्ट अनलाइनमार्फत हुने भएकोले ‘क्यासलेस’को अवधारणा आइसकेको छ । जसले लुटपाट, चोरी जस्ता कुराहरुको अन्त्य गरेको छ । मान्छेले घरमा बसी–बसी अर्बौको व्यापार गरिरहेका हुन्छन् । अहिले यति सहज भएको छ कि कुनै पनि काम गर्न ‘फिजिकल्ली’ उपस्थिति नभए पनि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले अहिले पेमेन्ट सिस्टमको लागि नीति नियम नै बनाएर नियमन गरिरहेको छ । यो क्षेत्रमा आएका र आउन चाहनेहरुका लागि राष्ट्र बैंकले ‘फेसिलेटेड’को काममा पनि उत्तिकै सहयोग पुर्याइरहेको छ । यसैका लागि बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट भइरहेको नवप्रवर्तनमा नीतिगत तथा संरचनागत समस्यालाइ संबोधन गर्न र यसलाइ प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले भुक्तानी प्रणाली विभाग अन्तर्गत रहने गरी Digital Finance Innovation Hub समेत स्थापना भएको छ । भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा, जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबार लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
यसरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा, समावेशीता र यसको विस्तारमा राष्ट्र बैंकले समयसापेक्षित भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ । समाजमा जति–जति सकारात्मक परिवर्तन आउँदै जान्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूलाई परिवर्तन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई नै सही मार्ग निर्देशन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । (कुराकानीमा आधारित)