ई-आर्थिक, काठमाडौं । नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रकरण नयाँ ट्वीस्ट’ भएको छ । गर्भनर नियुक्त गर्ने क्रममा सरकारले ६४ वर्षे उमेरहद हटाएपछि त्यसलाई वदर गर्न र गभर्नरको पहिलेकै अर्थात न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
मुद्दा दायर भएसंगै गर्भनर नियुक्ति प्रकृया थप जटिल बन्दै गएको छ ।
अधिवक्ता विशाल थापाले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा सरकारले उमेर सीमा हटाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन गर्दै सरकारले गत फागुन २७ गते ६५ वर्षको उमेरहद खारेज गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गठन भएको गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यसअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखका लागि ३० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको, अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारले गरेको संशोधनले उमेरहद हटाइएपछि यसले गभर्नर लगायतका नियुक्तिमा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरिएको आशंका र आलोचना बढ्दै गएको छ ।