सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको ‘सीमा हटाइँदा’ तर्कवितर्क

उक्त अध्यादेशमा जस्तै संशोधन विधेयकमा पनि तिनै प्रावधानहरू राखिएको थियो।

तर प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा त्यसलाई हटाइएको र सोहीबमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएर हाल ऐन कार्यान्वयनमा आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले हालै प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

ऐनमा भनिएको छ, “सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको दश प्रतिशतसम्म हुन सक्ने छ।”

“सहकारी संस्थाका सदस्यलाई प्राथमिक पुँजीकोषको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन,” ऋणबारे ऐनमा भनिएको छ।

पीडित के भन्छन् ?

सहकारी पीडितहरूले अर्बौँ रुपैयाँ निक्षेप फिर्ताका लागि महिनौँयता सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्।

यद्यपि निक्षेप रकम फिर्ताको विषयमा हालसम्म कुनै पनि पक्षबाट केही स्पष्ट हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

यसबीचमा नयाँ ऐनमा व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाइनुको पछाडि “चलखेल” भएको हुन सक्ने सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीको आरोप छ।

“सीमा राख्नुपर्छ र त्यसअनुसार चल्नुपर्छ। यसमा बिचौलियाहरू हाबी छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुभएकै छ। राजनीतिज्ञहरूकै रकम सहकारीमा राख्ने र निकाल्ने भएका कारण उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

“उनीहरूलाई समस्या हुन्छ भनेरै यो [प्रावधान] हटाएको हुन सक्छ,” केसीले अगाडि थपे।

विगतमा सहकारीहरूलाई ब्याङ्कले जस्तै कारोबार गर्न दिइँदा अहिलेको सङ्कट निम्तिएको उनको तर्क छ। बचतको सीमा नराखिँदा फेरि रकम दुरुपयोग हुने केसी बताउँछन्।