ई-आर्थिक, काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई मानव अधिकार तथा प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन शान्ति समाजको माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सरकारद्वारा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई मानव अधिकार तथा प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन आग्रहसहित सञ्चालित देशव्यापी अभियानका क्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रदर्शन गरेको छ ।
शान्ति समाजले सामाजिक सञ्जालमाथि कानूनी जञ्जाल बन्द गर, सामाजिक सञ्जाल विधेयकः सरोकारवालाहरुसँग परामर्श र सहमति पश्चात मात्र अघि बढाऊ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मर्यादित हुनुपर्छ, कानून पनि मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ, सुचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जाल कानून प्रयोगकर्ता मैत्री बनाऊ, सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा नियन्त्रणको नियत दुर्भाग्यपूर्ण, सामाजिक सञ्जाल कानूनलाई सहयोगात्मक बनाऊ, दण्डात्मक, निषेधात्मक, प्रतिबन्धात्मक र प्रतिशोधात्मक होइन सहयोगात्मक कानून बनाऊ, सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाऊ, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानको प्राण हो, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने विधेयक फिर्ता लगायतका माग राखेका छन् ।
प्रदर्शनमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व सभापति डा. केदारनरसिंह के.सी, शान्ति समाजका सल्लाकारहरु रामकृष्ण बराल र रामप्रसाद जोशी, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जारा, पूर्व कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल, उमा गोतामे, मणिराम दाहाल, लतिलपुर शाखा सभापति मनबहादुर थापा, काठमाण्डौ शाखा उपसभापति विकास थापा, सदस्यहरु रेजिना राई, रिता अधिकारी, जानुका पन्त लगायत अधिकारकर्मीहरुकोे सहभागिता थियो ।
यसैगरी विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन शान्ति समाजले शुरु गरेको अभियानको क्रममा शान्ति समाजका इलाम, रुपन्देही र तेह्रथुम शाखाले नागरिक संवाद कार्यक्रम गरेका छन् भने चितवन, म्याग्दी, दाङ, गोरखा, इलाम, झापा र तेह्रथुम शाखाले प्रदर्शन गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लेखिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने संभावना रहेकोले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गरि विधेयकलाई मौलिक हक÷मानव अधिकार र प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत मानव अधिकार हो तर घृणात्मक अभिव्यक्ति अपराध हो भन्ने धारणासहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सदैव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा र घृणात्मक अभिव्यक्तिको विपक्षमा उभिएको स्मरण गराउँदै विधेयकको उद्देश्य र कारणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ जुन स्वभाविक छ तर विधेयकका कतिपय प्रावधान द्विअर्थी र क्लिष्ट हुनुका साथै विवादास्पद छन् ।
सूचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता, महत्व र उपयोगिता चुलिदै गएको विश्वव्यापी सन्दर्भमा सो को प्रयोगलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन र सहज तुल्याउन प्रोत्साहन हुने हिसाबले विधेयक परिमार्जन गर्न शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसँग सामाजिकसञ्जाल विद्ययको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा विकासको अधिकार सम्बन्धी ५ बुँदा र जलवायु न्याय सम्बन्धी १० बुँदा कार्यान्वयनका लागि आग्रह समेत गरिएको थियो ।