ई-आर्थिक, दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सहकारी बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले विभिन्न पाँच भागमा सहकारी वर्गीकरण गर्न लागिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार विभिन्न ५२ वटा सूचकका आधारमा सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरिने छ। ‘राम्रा र नराम्रा सहकारीलाई एउटै वर्गमा राख्न मिल्दैन, सोहीअनुसार सहकारीलाई वर्गीकरण गर्न लागिएको हो’, उनले भने।
प्रल्सअनुगमन प्रणालीका १४, एमसीआइसम्बन्धी तीनवटा र सहकारी कानूनसँग सम्बन्धित सुशासनका ३५ गरी ५२ वटा सूचकका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। सहकारीमा ऋण सुरक्षणको अवस्था, भाका नाघेको ऋणको अवस्था, वार्षिक साधारणसभा, लेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, कार्यविधि निर्माण, सेवा, बचत र सदस्यको अनुपात, पुँजीको अनुपातलगायत विषयलाई वर्गीकरणको आधार मानिने छ।
वर्गीकरणका लागि सबै सहकारी संस्थालाई पत्राचार गरिएको छ। प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा प्रदेश मातहतका ५० जना कर्मचारीलाई तालिम दिइ परिचालनसमेत गरिएको छ। प्रदेशमा आठसय ४८ वटा सहकारी संस्था छन्।
पहिलो चरणमा प्रदेशस्तरीय सहकारीलाई वर्गीकरण गरिने छ भने त्यसपछि प्रदेशभित्रका स्थानीयस्तरका सहकारीको वर्गीकरण गरिने उपाध्यक्ष पोख्रेलको भनाइ छ। हाल लुम्बिनीमा चार हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन्। रासस