ई–आर्थिक, काठमाडौं । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले वचत परिचालनको निम्ति सहकारी नै आवश्यक नभएको दाबी गरेका छन् ।
उनले वचत परिचालनको निम्ति सहकारी नै नचाहिने भन्दै सरकारले २०७७/०८७ अगाडि नै ७५३ पालिकामा बैंकहरुका एउटा शाखा पु¥याउनुपर्छ भन्ने नीति अनुसार बैंकहरुको पहुँच बढाइएको बताए। उनले काठमाडौंका टोलटोलमा बैंकका शाखा रहेकाले वचतकर्ता ठगी गर्ने सहकारी आवश्यकता नभएको बताए। उनले सबैभन्दा ठगी गर्ने र सहकारीको बर्खिलाभमा चल्ने सहकारी काठमाडौं शहरमा भेटिएको बताए ।
उनले सहकारीमा १४ करोडसम्म वचत गर्ने गरेको पाइएको भन्दै १४ करोडसम्म सहकारीमा वचत गर्नु गैरकानूनी भएको बताए । उनले १० लाख भन्दा बढी वचत र १० लाख बढी फिर्ता गर्न बैंकमा नपाइने व्यवस्था हुने अनि सहकारीहरुले पाइने विषय राम्रो नभएको बताए । उनले सुशासनको सन्दर्भमा सबै सहकारी अभियान्ताहरुले बचाएर ल्याएको सहकारी केही ठगीहरुले बिगारेको बताए । उनले समितिले छानविन गर्नु पर्ने २९ वटा सहकारीमा १२ वटा एउटै मानिसको भेटिएको बताए ।
उनले भने,‘राष्ट्र बैंकसँग जोडिएका सहकारीहरुको आर्थिक अवस्था राम्रो छ । निश्चित सुशासनमा चलेका सहकारीहरुको आर्थिक अवस्था राम्रो छ । सहकारी कता केन्द्रित हुने भन्दा समितिमा गरेका छलफल अन्तरक्रियाले बचत तथा ऋण सहकारीको भारी धेरै भयो । देशले धान्न नसक्ने गरी भएको छ । सहकारी वास्तवमा छरिएर रहेको साना पुँजी उत्पादन र सेवामा केन्द्रित हुने र सानो पुँजी संकलन गरेर उत्पादन केन्द्रित हुने कुरामा ध्यान दिने हो । त्यसले मात्रै मुलुकको सामाजिध र देशको आवश्यकता सम्बोधन हुन्छ । वचत परिचालनको निम्ति सहकारी नै चाहिँदैनन् । सहकारी अभियान्ताहरुका अगाडि तीतो लागे पनि लागोस् ।
कसलाई के प्रिय लाग्छ त्यो कुरा बोल्ने मान्छे होइन । २०७७र०८७ अगाडि नै ७५३ पालिकामा बैंकहरुका एउटा शाखा पु¥याउनुपर्छ भन्ने नीति अनुसार बैंकहरुको पहुँच बढाइएको छ । काठमाडौंका टोलटोलमा बैंक छन् । सहकारी किन चाहियो रु ठग्न । सबै भन्दा ठगी गर्ने र सहकारीको बर्खिंलाभमा चल्ने सहकारी काठमाडौंमा शहरमा छन् । सहकारीमा १४ करोडसम्म वचत गर्छ भने त्यो कानून विपरित हो । गैरकानूनी हो । १० लाख भन्दा बढी बचत,१० लाख बढी वचत र फिर्ता गर्न पाइदैन । बैंकहरुले नदिने सहकारीहरुले पाइन्छ । त्यो पाइँदैन । सुशासनको सन्र्दभमा सबै सहकारी अभियान्ताहरुले बचाएर ल्याएको सहकारी केही ठगीहरुले सकाए । छानविन गर्नु पर्ने २९ वटा सहकारीमा १२ वटा एउटै मानिसका सहकारी छन् । १७ वटा सहकारीमा १७ थरिका औतारी छन् । ती सहकारी होइनन् । ती सहकारी कसले दर्ता गरे खोजिका विषय भएका छन् । सहकारीमा देखिको अहिलेको गम्भिर समस्या सहकारी अभियान्ताहरुको पनि असफलता हो ।’
उनले १२ वटासम्म एउटै मानिसको नाममा सहकारी दर्ता गरिनु खोजिको विषय भएको बताए।उनले सहकारीमा देखिएको अहिलेको गम्भिर समस्या सहकारी अभियन्ताहरुको पनि असफलता भएको बताए।
पाण्डेको ठाउँमा बडू
प्रतिनिधि सभाले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा प्रतिनिधि सभाका तर्फबाट सदस्यहरूको मनोनयन गरेको छ ।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय संसद्का संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट सदस्यहरूको मनोनयन गरेको हो ।
बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समिति सदस्यहरूमा ठाकुरप्रसाद गैरे, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवप्रसाद तिमल्सिना, प्रतिमा गौतम, प्रभु हजारा, बुद्धिमान तामाङ, शान्ति बि.क., सन्तोष परियार, सरस्वती सुब्बा, हितराज पाण्डे र हेमराज राईलाई मनोनयन गरिएको घोषणा गर्नुभयो ।
त्यस्तै सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य रहेका बद्रीप्रसाद पाण्डेको स्थानमा दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नाम हेरफेर गरिएको छ । पाण्डे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री भएसँगै उहाँको ठाउँमा बडूलाई ल्याइएको हो ।