माधव कुमार खड्का, काठमाडौं । सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त टोलीले सहकारी संघ तथा संस्थाहरुको सघन अनुगमन शुरु गरेको छ । विभाग र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि संलग्न ३ वटा टोलीले आजबाट उपत्यकाका सहकारी संघसंस्थाहरुको अनुगमन शुरु गरेका हुन् ।
सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार तथा प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले आजबाट सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन शुरु गरिएको बताए । अनुगमनका लागि टोली विभिन्न संघसंस्थामा पुगिसकेको उनले जानकारी दिए । सहकारी संघसंस्थाहरुमा कानुनको पालनाको अवस्था के छ र अभियानलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यकासाथ संयुक्त अनुगमन शुरु गरिएको उनको भनाई छ ।
अनुगमनका क्रममा राम्राेसँग सञ्चालन भएका र समस्यामा परेका दुवै खाले संस्था हेरिने भएको छ । राम्रा संस्थाहरुले गरेका असल अभ्यास समस्यामा परेका संस्थाहरुले पनि सिकुन् भन्ने उद्देश्यले दुवै खाले संस्थाहरुको अनुगमन गर्न लागिएको हो । ऐननियम पालनामा कमजोरी भेटिएका संस्थाहरुलाई भने कारवाहीका लागि शिफारिष गरिने उपाध्यायको भनाई छ ।
टोलीले १० वटा संघसंस्था मध्ये राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को पनि अनुगमन गर्नेछ। राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अनुगमन आजैबाट शुरु भएको छ भने नेफ्स्कुनको सम्भवत: भोलिबाट शुरु हुनेछ । त्यसैगरी श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको अनुगमन गर्नेछन् ।
अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था विभागका रामकृष्ण राई र लघुवित्त विभागका रमेश पौडेललाई पठाएको छ । त्यस्तै सहकारी बिभागले पनि उपनिर्देशक टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा टोली बनाएको छ । टोलीले एउटा संस्थालाई आवश्यकता अनुसार बढीमा ५ दिनसम्म अनुगमन गर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को मौद्रिक नीतिबाट सहकारीको अनुगमनबाट पछि हटेको नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले दोस्रो पटक विज्ञ टोलीमार्फत् सहकारीको अनुगमनमा प्रवेश गरेको हो । यसअघि ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी शेयरपुँजी भएका सहकारीमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरीएपनि राष्ट्र बैकले सहकारी बिभागसंगको समन्वयमा मात्र नियमन तथा अनुगमन गर्न तयार भएको हो। टाेलीले अनुगमनबाट ती संघसंस्थाहरूकाे यथार्थ अवस्थाकाे बारेमा रिपाेर्ट तयार गरी विभागमा पेश गर्नेछ । कानुनी कारवाहीको अधिकार रजिष्ट्रारमा नीहित रहेकाले रिपाेर्टका अधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
ऐनमा छ यस्तो व्यवस्था :
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ९५ को उपदफा २ मा राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बखत राष्ट्रिय सहकारी बैंक वा तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक काराबार गर्ने संस्थाको हिसाबकिताब वा वित्तीय कारोबारको निरिक्षण वा जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ । त्यसैगरी उपदफा ३ मा उक्त प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कुनै अधिकारी वा विशेषज्ञ खटाई आवश्यक विवरण वा सूचनाहरु सहकारी बैंकबाट झिकाई निरिक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाे छ ।
सोही ऐनको दफा ९६ को १ मा मा कुनै सहकारी संस्थाको व्यवसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको , सदस्यको हित विपरित काम भएको वा सो संस्थाको उदेश्य विपरित कार्य गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा ५ प्रतिशत सदस्यले छानविनको लागि निवेदन दिएमा रजिष्ट्रार वा उपरजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारी त्यस्तो संस्थाको छानविन गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७१ को उपनियम १ मा पनि राष्ट्र बैंकले सहकारी संघसंस्थाको निरिक्षण तथा हिसाबकिताब जाँच गर्न सक्ने व्यवस्थालाई प्रष्ट्याइएको छ ।
नियमावलीको नियम ७२ को १ को ‘ग’ मा पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट संयुक्त टोली बनाई सघन अनुगमन गर्न सकिने भनिएको छ। साेही खण्डमा पचास करोड माथि बचत दायित्व भएका जुनसुकै सहकारी संस्थाको विभागबाट सघन अनुगमन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।