खर्च नियन्त्रण गर्ने र मितव्यीय बन्ने धेरै क्षेत्रको बारेमा सरकारले मिहिन ढंगले हतियार चलाउन सकेन

संघीय बजेटबारे अर्थविद् गजेन्द्र विष्टको चिरफार

डा. गजेन्द्र विष्ट

अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थाका बीच अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले नेपाली जनतालाई एकपटक पूरै तरंगित बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । कोभिड महामारी तथा रुस‑युक्रेन युद्धको असरस्वरुप आर्थिक गतिविधिहरुमा आएको संकुचनका कारण कयौंको रोजगारी गुमेको, उद्योगधन्दा बन्द भएको, स्वरोजगारी दिएका आधाजसो घरेलु, साना र मझौला उद्योग पुन:स्थापना हुन नसकिरहेको र नियमित जागिरे आम्दानीबाहेक अन्य मौसमी आम्दानीमा निर्भर जनताको दिनचर्या महँगीले कष्टकर बनिरहेको अवस्थामा प्रस्तुत बजेटले ठूलो उत्साह र तरंग ल्याउन सक्थ्यो । यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुमेको छ ।

शंकाको सुविधा दिऔं

बजेटमा अर्थतन्त्रका मुख्य समस्यालाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्ने दृढ अठोट र इच्छाशक्तिसहित उच्च प्राथमिकता, जोडबल र स्पष्टसँग परिभाषित गरिएको छैन । २०४८ सालपछि अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण गर्ने अभियानसँगै रुपान्तरणकारी परिवर्तन आएको थियो । बीचमा आर्थिक सुधारको प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने सन्दर्भमा थुप्रै ऐन कानुनमा सुधार आवश्यक भए पनि तिनले प्राथमिकता पाउन सकेका थिएनन् ।

बढ्दो भ्रष्टाचार र घुसखोरीले जनता अशान्त र आक्रान्त छन् । ३ खर्बको विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न १२ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारी सेवा प्रणाली यति भद्दा छ, त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हस्याङफस्याङ गर्दै भुक्तानी गर्नुपर्ने लोभी नियतले ग्रस्त छ । लोभी जालो राजनीतिक दलको उच्च तहसम्म सहज पहुँचमा भएकाले यसलाई भत्काउन ठूलै कसरत आवश्यक छ ।

तैपनि सुशासन, आर्थिक तथा वित्तीय सुधार, मितव्ययिता, कार्यान्वयनको कमजोरीमा प्रणालीगत सुधार गर्ने मलिन र कमजोर पदावलीसहितको बजेट घोषणालाई शंकाको सुविधा दिने हो भने दृढ अठोटका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्दा अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा ठूलै उत्साह पैदा गर्नेगरी गरिएको प्रस्तुत बजेट घोषणाले दाजै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गर्ने बजेटको झल्को र खुस्बुचाहिँ दिएको छ । कार्यान्वयनमा सिंगो सरकार नै दिनरात खट्ने हो भने लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका लागि एउटै सर्त छ, विगतमा छुटेको तार जोडेर बजेटको ताल र लयमा मौद्रिक नीति पनि जारी हुनुपर्नेछ ।

ट्याक्स ग्यापका बारे सरकार मौन

बजेट गत वर्षको भन्दा आकारमा संकुचित छ । जथाभावी टुक्रे कार्यक्रम राख्ने, अध्ययन नभएका कार्यक्रममा राजनीतिक नेताको जोडबलमा नगण्य बजेट छुट्याएर भए पनि आयोजना स्थापित गर्ने प्रवृत्तिले गत वर्ष पनि बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाइएको थियो । गत पुसमा अर्धवार्षिक समीक्षा गरी साढे १५ खर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो । अहिले करिब २ खर्ब बढाएर गत वर्षको भन्दा केही सानो आकारको बजेट ल्याइएको छ ।

अर्थमन्त्री र सरकारले लोकप्रिय हुने चाहना राखेको भए बजेटको आकार घट्ने होइन, बढ्ने थियो । तर, यतातिर लोभ गरेको देखिएन । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण राजस्व असुली न्यून भएपछि आकारमा वृद्धि सम्भव पनि थिएन । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ

कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले सरकारको राजस्व असुली नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेको छ । चालू आवको बाँकी अवधिमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल भएको खण्डमा अपुग स्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योल अहिले पनि देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र एकतिहाइ जति अनौपचारिक र समानान्तर ढंगले चलेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

यो अनौपचारिक र समानान्तर अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने र औपचारिकतर्फ मोड्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम र रणनीति बजेटमा राखेको भए स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्रीको परिपक्वता देखिन्थ्यो । विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने जरुरत पनि पर्दैनथ्यो । कर प्रणालीलाई सुधार गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा मितव्ययी बन्ने कार्यक्रमसँग विरोधाभाषी देखिन्छ । सरकार ट्याक्स ग्यापका बारेमा मौन देखिन्छ ।

२०७२ सालमा गठित उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार यस्तो आयोग गठन होइन, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड र विज्ञ सम्मिलित स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गर्नुपर्थ्यो । यसैले सबै काम गरिहाल्ने थियो । आयोगले एकतिहाइ राजस्व अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा रुपान्तरण गर्दा प्राप्त हुने सुझाव दिएको थियो । आयोगमाथि आयोग गठन गर्ने र अध्ययन प्रतिवेदन थुपार्ने होइन, खास र ठोस काम हुनु आवश्यक छ । अर्थमन्त्री यसमा चुकेको देखिन्छ ।

खर्च कटौतीमा निर्मम हुने अवसर

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार मितव्ययी हुन २० वटा संस्थालाई खारेज गर्ने र कतिपयलाई गाभ्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तथापि, खर्च नियन्त्रण गर्ने र मितव्ययी बन्ने धेरै अन्य क्षेत्रका बारेमा मिहिन ढंगले विश्लेषण गरी निर्मम भएर हतियार चलाउन तयार हुनुपर्ने थियो ।

बद्नामी कमाएको सांसद् विकास कोष पुनर्जीवित गर्नु हुँदैन थियो । औसत आयु भत्ता दिन सुरु हुँदाको ५४ वर्षबाट बढेर ७२ वर्ष पुग्दा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गर्ने चालू वर्षको बजेट घोषणालाई सच्याइनुपर्ने थियो । त्यसमाथि पनि जथाभावी वितरणको साटो बूढाबूढी र लक्षित वर्गलाई मात्र दिने कार्यक्रम ल्याएको भए सरकारलाई पर्ने दीर्घकालीन दायित्वको बोझ केही हल्का हुन सक्थ्यो । निर्मम भएर खर्च कटौतीका लागि अहिलेको संकट अवसरको रुपमा थियो ।

अर्थमन्त्रीको भनाइअनुसार भत्ता, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा, ऋणको ब्याज भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा करिब ७३ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपरेको छ । चालू आवमा तिर्नुपर्ने ब्याजलगायत आन्तरिक तथा वैदेशिक कुल तिर्न बाँकी ऋण मात्र २३ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । ऋण लिएर गरिएको विकास निर्माणको गुणस्तरीयतामा प्रश्नचिह्न लागेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले विकास बजेट समयमा हुन नसक्ने समस्या र कतिपय आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा हुने लागत वृद्धिको मिहिन ढंगले विश्लेषण गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो ।

शब्दमा गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनेबाहेक नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छैन । निर्माण व्यवसायीले मोबिलाइजेसन फन्ड प्राप्त गरेर भागेका हजारौं फाइल छन् । तिनमा कारबाहीका साथै अब त्यसो हुन नदिने ठोस कार्यक्रम आवश्यक थियो । तथापि पूर्ण तयारी र अध्ययन पूरा गरी आवश्यकता र प्राथमिकता तोकेर मात्र आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने, खुद्रे आयोजना समावेश नगर्ने र विकास बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने अर्थमन्त्रीको घोषणालाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । विकास निर्माणका कामको समस्या रनिङ बिलका आधारमा निर्माण व्यवसायीलाई समयमै दिनुपर्ने भुक्तानी पनि हो । घूस व्यवस्थापन गर्न असारको अन्तिममा भुक्तानी दिने रोगको उपचार साथमा हुनुपर्ने थियो ।

वित्तभन्दा मौद्रिक नीतिबाट बढी अपेक्षा

तर, अर्थतन्त्रको पछिल्लो समस्या वित्त नीतिभन्दा पनि कसिलो मौद्रिक नीतिबाट बढी प्रभावित भएकाले उपचार पनि वित्तभन्दा मौद्रिकतर्फ नै बढी अपेक्षित छ । वित्त नीतिबाट गर्नसक्ने सबै प्रयास गरिएकाले यसको दबाबस्वरुप मौद्रिक नीतिमा पनि केही लचकता आउन सक्यो भने अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । अन्यथा अर्थतन्त्रको समस्या अझ बल्झिँदै जानेछ ।

बजेटमा कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा दिएको प्राथमिकता सही छ । निर्माणाधीन आयोजनाबाट आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा ९०० मेगावाट विद्युत् जडान हुँदैछ । आगामी केही वर्षभित्रमै दशौं हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अबको चुनौती भनेको आन्तरिक खपतमा वृद्धि र निर्यात नै हो । भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर नबनाईकन निर्यातको सम्भावना छैन भने आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि इन्डक्सन र चार्जिङ स्टेसन बनाएर मात्र पनि पुग्दैन । मल कारखानाबाहेक पनि अन्य ठूल्ठूला कारखाना, पम्पिङ सिँचाइजस्ता विकल्पतर्फ बजेटले ध्यान दिएको छैन ।

करिब ४ लाख साना घरेलु तथा मध्यम उद्योगमध्ये कोभिड महामारीको असरका कारण आधाजसो मात्र ब्युँतिएका छन् । ब्युँतिन नसकेकाहरुलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइएको भए स्वरोजगारीमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने थियो । आर्थिक गतिविधिमा तत्काल बढोत्तरी आउन सक्ने थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ८० प्रतिशत योगदान भएको निजी क्षेत्रका गतिविधि ठप्पप्राय: छन् । तिनीहरु अहिले बढ्दो ब्याज र तरलताको उतारचढावको समस्याबाट ग्रसित छन् । उनीहरुलाई सरलीकरण चाहिएको छ र तीव्ररुपमा वृद्धि भएको कर्जा विस्तारमा एक हदसम्मको लगाम पनि आवश्यक छ ।

साना र मझौला उद्योगलाई पुन:स्थापित गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको भए कतिपय ठूला उद्योगको उत्पादनको बजार पनि सुरक्षित हुन्थ्यो । आगामी मौद्रिक नीतिबाट तिनलाई राहत मिलेन भने बैंकको कर्जा विस्तार पनि हुँदैन र असुली हुन पनि कठिन छ । बरु कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढाउँदै जानुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो स्थितिमा फेरि थप संकुचनको अवस्था आउन सक्नेछ, जसले सरकारी राजस्वलगायत हरेक क्षेत्रमा विकराल समस्या निम्त्याउनेछ ।

पूर्वाधारहरुको आवश्यकताभन्दा बढी निर्माण भइरहेको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई भने सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष कार्यक्रमले हौसला दिएको छ । भ्रमण वर्ष र भ्रमण दशकको घोषणाले आन्तरिक पर्यटनमा पनि टेवा पुगी यो क्षेत्र निकै चलायमान हुनेछ । कोभिड महामारीले घरभित्रै जकडिएर बस्नुपरिरहेको अवस्थामा नेपाल घुमाउने सरकारको योजना र विश्वभर प्रचारप्रसार प्रभावकारी गर्न सकिएको खण्डमा यस क्षेत्रबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

अहिले पनि वार्षिक झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी फलफूल, माछामासु, अन्न, मसला आदिको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । कृषिमा प्रशोधन उद्योगको ठूलो अर्थ र महत्व छ । प्रशोधन र ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ हुन सकेमा आन्तरिक खपतका साथै निर्यातको पनि प्रचुर सम्भावना छ ।

रैथाने जातको प्रवर्धन भन्ने नारा मुखमा जति सजिलो छ, त्यसको उत्पादन र संरक्षण त्यति सजिलो छैन । अहिले कृषकको आकर्षण उपयुक्त मूल्य अथवा अधिक मूल्य प्राप्ति नहुने रैथाने जातमा पटक्कै छैन, हाइब्रिड र बढी मोलमा बढी उत्पादन हुने वस्तुमा छ । केही जिल्ला विशेषमा रैथाने र प्रांगारिक खेतीमा जोड दिइएको भए शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने थियो ।

समग्रमा, बजेटको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । नेपालको हकमा ठूला ठानिएका उद्योग पनि कमजोर माग पक्ष र स्रोतको अभावबाट गुज्रिन पुगेका छन् । बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत विषयलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने हो र बजेटमा घोषणा गरिएका अन्य कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न खट्ने हो भने आर्थिक गतिविधि सुरु भई माग पक्ष सबल हुनेछ । यसले लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ ।

(बैंक वित्तीय क्षेत्रमा विशेष दख्खल राख्ने डा. बिष्ट अर्थविद् हुन् ।)