मिनजिन पे
काठमाडौँ : बिना उक्साहट युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि विश्व तीव्र गतिमा दुई भागमा विभाजन हुँदैछ। एक भागलाई प्रजातन्त्रवादी देशले प्रतिनिधित्व गर्छन् भने अर्काेलाई निरंकुशताका पक्षधरले। यसले अन्ततः देशहरूबीच रहेको आर्थिक अन्तर्निर्भरता र सुरक्षा स्वार्थलाई जोखिममा पारेको छ। यो प्रसंगमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने विवैश्वीकरण (डिग्लोबलाइजेसन)का कारण सबैलाई घाटा हुनेछ, तर सबैभन्दा धेरै घाटा चीनलाई पर्नेछ।
त्यसो त, रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुअघि नै अमेरिकासँग आर्थिक रूपमा सम्बन्ध तोड्ने (डिकुपलिङ) दिशामा चीन अघि बढेको थियो। आफैँले सोचेअनुसार यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने क्रममा अमेरिकी बजार र प्रविधिसँगको निर्भरता चीनले घटाउन चाहेको थियो। यो उद्देश्यका लागि सन् २०२० मा चीनले आन्तरिक माग र प्रविधिगत आत्मनिर्भरता बढाउन ‘डुअल सर्कुलेसन स्ट्राटेजी’ सार्वजनिक गरेको थियो।
यो नीति अख्तियार गरे पनि गत वर्ष विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता चीन रहेको छ। सन् २०२१ मा चीनले बाह्य विश्वमा ३.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गरेको थियो र सबैभन्दा ठूलो निर्यात अमेरिकामा भएको थियो। वास्तवमा सन् २०२१ मा अमेरिकासँगको समग्र व्यापार २० प्रतिशतले बढेर नयाँ उचाइमा पुगेको थियो। यसैगरी युरोपेली युनियनसँगको व्यापार पनि बढेर ८२८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो।
मानव अधिकारको विषय र इयु–चीनबीच भएको विवादास्पद लगानी सम्झौतालाई लिएर दुई पक्षबीच असहमति हुँदाहुँदै युनियनसँगको व्यापारमा बढोत्तरी भएको थियो। अमेरिका र चीनबीचको शीतयुद्धमा युरोप तटस्थ रहने र चीनसँगको हातेमालोले युरोपलाई आर्थिक फाइदा हुने अवधारणा अन्तर्गत यी दुई पक्षले यो सहमतिलाई अगाडि बढाएका थिए। तर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका कारण युरोपेली संसदले यो सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने विषय अनिर्णित थियो। त्यसमाथि रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई चीनले समर्थन गरेपछि अमेरिका र इयु नजिकिएका छन् र यो सन्दर्भमा इयुले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध तोड्न चाहेको छ।
त्यसो त, आर्थिक लाभभन्दा सुरक्षालाई अधिक प्राथमिकता दिएकाले पश्चिमा विश्व तथा निरंकुश राष्ट्रबीच यो विवाद बढेको मान्न सकिन्न। यसका आर्थिक प्रभाव झन् बढी हुनेमा दुवै पक्ष तयार हुनुपर्ने देखिन्छ। यो समग्र विकास क्रमका कारण अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रभन्दा मध्यम आय र निरंकुशताको पक्षधर चीनले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउन पर्ने प्रस्ट छ।
यसले गर्दा सुरुमा पश्चिमा बजारमा चीनको पहुँच कम हुनेछ। सन् २०२१ मा चीनको कुल निर्यातमध्ये अमेरिका, ईयु र जापानमा भएको निर्यातको हिस्सा ३८ प्रतिशत थियो र यो निर्यात झन्डै १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रहेको थियो। आगामी दशकमा यो बजारमा चीनको पहुँचमा आधाले कमी आएमा चीनले ६ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको २० प्रतिशत निर्यातका लागि अन्य बजारको खोजी गर्नुपर्नेछ। यो सन्दर्भमा, चीनसँग राम्रा विकल्प देखिँदैनन्। अमेरिका र उसका सहयोगीले चीनसँगको आयात घटाउँदा चीनले अवलम्बन गरेको ‘डुअल सर्कुलेसन स्ट्राटेजी’ले त्यो खाडललाई पुर्न सक्ने देखिन्न। चिनियाँ नेताले समेत यो अपेक्षा गरेका छैनन्।
यो घाटालाई आन्तरिक मागले पूरा गर्न चिनियाँ अपेक्षा त्यति विश्वसनीय देखिँदैन। उच्च ऋण, वृद्ध जनसंख्याको बढ्दो अनुपात, रियल स्टेट क्षेत्रमा देखिएको ह्रासले चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) प्रभावित हुने देखिन्छ। यसले अन्ततः आयमा असमानता, घरहरूको मूल्यवृद्धि तथा अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई बढावा दिनेछ। स्वाभाविक रूपमा यसले उपभोक्ताको मागलाई झन् घटाउनेछ। निर्यातजन्य उद्योग बन्द हुँदा धेरैले जागिर गुमाउनेछन् र यसले चिनियाँ चुनौती झन् बढ्नेछ। त्यतिखेर चीनसँग रहेको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रमा रहेको भौतिक संरचनाको पर्याप्त उपयोग हुन पाउने छैन, कतिपय प्रयोगविहीन हुन पुग्नेछन्।
निर्यात बजार खुम्चने मात्र होइन, ज्ञान अर्थतन्त्र (नलेज इकोनोमी) को विकासका लागि आवश्यक प्रविधिको पहुँच पनि सीमित हुनेछ। अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावे र सेमिकन्डक्टर निर्माण गर्ने कम्पनी एसएमआरसीले उच्चतम प्रविधिमा आफ्नो पहुँच गुमाएका छन्। अमेरिकाले इयु र जापानलाई समेत यस्तै प्रतिबन्ध लगाउन अग्रसर गरेको खण्डमा प्रविधिको दौडमा अमेरिकालाई उछिन्ने चीनको चाहनामा तुषारापात हुने देखिन्छ।
तेस्रो ठूलो पक्ष भनेको वैश्वीकरण विमुख हुँदा चीनले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। यसलाई सही रूपमा मापन गर्न कठिन छ। विश्वव्यापी गतिशील प्रतिस्पर्धामा तुलनात्मक दक्षता कमजोर हुँदा यसले चीनलाई अधिक घाटा हुनेछ। दुई दशकअघि चीनमा निर्मित सामानको तुलनामा अहिले निर्माण हुने सामानको गुणस्तर उच्च छ। पश्चिमा कम्पनीसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण गुणस्तरमा वृद्धि भएको हो। यस प्रकारको प्रतिस्पर्धा नहुँदा कमसल सामान उत्पादन हुन सक्छन्। यसले नवीनतालाई असर पार्ने नै छ, अर्काेतिर उपभोक्तालाई पनि घाटा पर्छ।
समग्र विश्व व्यापारबाट विमुख हुँदा आफूलाई अत्यधिक सुरक्षित पार्न सकेको खण्डमा चीनले यो चर्काे मूल्य स्वीकार गर्ने र त्यही दिशामा चीन अगाडि बढेको देखिन्छ। युक्रेन युद्धपछि पश्चिमा राष्ट्रले जसरी रुसलाई आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिबन्ध लगाएका छन्, त्यस्तो जोखिमलाई सकेसम्म कम गर्न चीन उद्यत देखिन्छ। तर चीनको आर्थिक शक्तिमा ह्रास आउँदा उसको विश्वव्यापी प्रभाव पनि घट्नेछ र आन्तरिक रूपमा चीनभित्र कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व प्रभावित हुनेछ।
सात दशकअघि माओत्से तुङले आर्थिक आत्मनिर्भरता र वैदेशिक नीतिमा उग्रवादको अवलम्बन गर्दा चीन आर्थिक रूपमा विपन्न बनेको थियो। इतिहासको यो चेतावनीलाई राष्ट्रपति सी चिनफिङले हेक्का राख्न जरुरी छ। रुस र चीनलाई असीमित हिसाबले रणनीतिक साझेदार बनाउन र युक्रेन युद्धका कारण विश्वलाई दुई ब्लकमा विभाजन गर्न राष्ट्रपति चिनफिङले चाहे भने यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चीन स्वयंले चुकाउनुपर्नेछ।
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
लेखक मिनजिन पे अमेरिकाको क्लेरमन्ट मकेना कलेजका प्राध्यापक हुन्।