डा. विष्णु शर्मा नेपाल
कालिगण्डकी-तिनाउ परियोजना ठिक बेठिक के भन्ने कुरा बहस गरौंला तर जुन तरिकाले यो आयोजना आयो, एकदम गलत तरिकाले आयो । ५ नम्बर बासीलाई रिस उठ्ला तर यो तरिका गलत हो। यो मात्रै पहिलो होइन, डाइभर्सनका आयोजना संधैजसो पूर्णअध्ययन बिनानै स्वाट्ट ल्याइन्छन, बजेट छुट्ट्याइन्छ, अनि बिबादमा आंउछन। यसरी जलश्रोतका ठूला आयोजना ल्याउने तरिका गलत छ।
फिजिबिलिटी अध्ययन हुनुपर्यो, त्यो छलफलमा आउनुपर्यो, यहाँ त एकैचोटी यति अर्ब लाग्छ रे, यति मेगावाट निस्कन्छ रे, अनि डिपिआर बन्दैछ रे, अध्ययन कहिले र कहाँ, कसको कम्प्युटरमा भयो खै? पब्लिकलाई देखाउनु पर्यो के यसको फिजिबिलिटी अध्ययन? योजना आयोगका प्रबक्ताको कुरा सुनें, के लाग्छ र, उनले त कालिगण्डकीको पानीलाई परेमा बुढिगण्डकीमा ल्याउने हिसाबले आयोजना डिजाइन गरिएको छ पो भनिदिए, टीकाराम नै परे, कसरी ल्याउने होला उनै जानुन ।
मैले नजिकबाट यो आयोजना हेरेकोले यति कुरा कन्फिडेन्ट्ली भनिदिएं, बांकी पछि थाहा हुन्छ। सुनकोशीका आयोजना अध्ययन गर्न भनेर पार्टीका र डिओइडीका भरौटे कन्सल्ट्याण्टलाई जिम्मा त लगाएका छन तर ती सबै टिके कन्सल्ट्यान्ट कमिसन बांडनमै ब्यस्त छन, तिनलाई यस्तो कुरा कि पत्तै छैन, नत्र वास्ता छैन। भेरी-बबई पनि त्यस्तै लाहुरे तालमा बन्यो, सुरुङ खनेर सिद्दिएपछी मात्रै ड्याम र पावरहाउसको ठेक्का लगांउदै छन- हाम्रो प्लानिङ हेर्नुस है ।
स्याटलाइटबाटै हो कि त महाकालीको बिजुली सिंगापुरतिर लगेर बेच्ने प्लान जस्तो? नत्र त अरु तरिकाले ल्यांउदा त पैसोको कुरो आउँछ, पैसो यसै आंउदैन। सुनकोशी-मरिन आयोजना पनि हतारमा ल्याइयो, त्यो आयोजना अहिलेकै डिजाइनमा बन्दा सुनकोशीमा बन्ने भनिएका सुनकोशी तेश्रो, दोश्रो लगायत तय गरिएका कुनै पनि ठूला स्टोरेज आयोजना बन्दैनन । कि ती वन्दैनन कि सुनकोशी-मरिन बन्दैन, अहिलेको डिजाइनमा ।
मैले नजिकबाट यो आयोजना हेरेकोले यति कुरा कन्फिडेन्ट्ली भनिदिएं, बांकी पछि थाहा हुन्छ। सुनकोशीका आयोजना अध्ययन गर्न भनेर पार्टीका र डिओइडीका भरौटे कन्सल्ट्याण्टलाई जिम्मा त लगाएका छन तर ती सबै टिके कन्सल्ट्यान्ट कमिसन बांडनमै ब्यस्त छन, तिनलाई यस्तो कुरा कि पत्तै छैन, नत्र वास्ता छैन। भेरी-बबई पनि त्यस्तै लाहुरे तालमा बन्यो, सुरुङ खनेर सिद्दिएपछी मात्रै ड्याम र पावरहाउसको ठेक्का लगांउदै छन- हाम्रो प्लानिङ हेर्नुस है ।
मेलम्ची त्यस्तै बनाइयो, तामाकोशी त्यति सस्तो आयोजनालाई कता हो कता पुर्याइयो सहि म्यानेजमेण्टको कमिले, कर्णालीका आयोजना पनि माथिल्लो कर्णाली भारतलाई सुम्पिएपछी बिस्तारै तुहिंदै छन। यस्तो तालले जलश्रोतको बिकास हुंदैन, भांडिन्छ मात्रै ।
बेसिनको पूरा अध्ययन छैन भनौं भने पनि करोडौँ खर्चेर मास्टरप्लानका अध्ययन भैराखेका छन, एउटै कन्सल्ट्याण्टले समग्र जलश्रोतको पनि र फेरि सिंचाइको पनि मास्टरप्लान बनांउदै छ, तर अध्ययन एकातिर, आयोजना अर्कोतिर छन । नदि एकातिर, पुल अर्कोतिर वनेजस्तै, पप्पुका पुल जस्तै ।
त्यसैले, पहिले कालीगण्डकी डाइभर्सन किन बनाउनु परेको हो, कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाले निम्त्याउने प्राबिधिक, आर्थिक, धार्मिक र बाताबरणीय असरहरु के के हुन, यो आयोजना बन्दा तल्लो बेल्टमा प्रस्ताबित प्रोजेक्टहरु के हुन्छन, जाइकाले अध्ययन गरेका प्रोजेक्ट के हुन्छन, तिनाउ खोलाले कतिसम्म पानी लिन सक्छ, यो आयोजनाको उद्देश्य सिंचाई मात्रै हो कि बुटवल-भैरहवाको लागि खानेपानी पनि हो, त्यो कामलाई यो डाइभर्सननै चाहिने हो वा अरु बिकल्प पनि छन, कालिगण्डकीको तल्लो बेल्ट सुख्खा बनाए बापत नवलपरासी-रुपन्देही-कपिलबस्तुले स्यांग्जा-तनहुं-पाल्पा आदिलाई के दिने हुन, हाइड्रोपावर सित्तैमा दिने हुन कि के हो, आयोजना बनांउदा तलतिर पानी कति छोड्ने हो, शालिग्राम/देबघाट आदि सङ जोडिएका धार्मिक कुरालाई कसरी ब्यबस्थापन गर्ने हो, १ खर्ब ४० अर्ब रुप्पें पैसो काहाँबाट ल्याउने हो आदि कुरा आउनु पर्यो, बिश्वसनिय तरिकाबाट जनताले पत्याईनेहरुबाट अध्ययन गराइनुपर्यो ।
देश सम्बृद्द बनाउने हो भने पहिले आंधिखोला हाइड्याम बनाऊ सर्कार, बुढिगण्डकीको ड्यामहाइट कम गरेर त्यो आयोजना बनाऊ, उत्तरगङा बनाऊ, ५ नम्बर प्रदेशका मास्टरप्लानमा परेका अरु आयोजना पहिले बनाऊ, अनि बल्ल परेमा यो डाइभर्सन बनाउला। डाइभर्सनको बारेमा लेख लेख्न हुन्थ्यो २-४ दिन मिले त, तर लेखे पनि कसैले सुन्ने हैनन। हेरौं।