ई. प्रविण आचार्य
हामीले अवलम्बन गरेको owner driver approach जसमा पैसा र प्राविधिक सहयोग कुनै निकाय (हाम्रो केसमा प्राधिकरण वा गैर-सरकारी संस्था)बाट हुने र घर निर्माण लाभग्राही आफैले गर्ने भन्ने हो ।
यो नीति भारतमा गएको भुज भूकम्प पश्चात् पनि अवलम्वन भएको थियो। यसमा प्राविधिकहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र निर्माणकर्मीको कामको अवलोकन, मूल्यांकन र आवश्यकता अनुसार परिमार्जनमा सहयोग, घर बनाउने क्रममा हुने त्रुटी न्यूनीकरण, लाभग्राहीलाई घर निर्माणमा प्रोत्साहन, भूगोल सुहाउँदो डिजाइन अवलम्बन गर्न सहयोग आदि काम गर्नुपर्ने थियो।
यस कामका लागि विभिन्न शिर्षकमा भत्ता समेत प्रदान गरिएको थियो। तर विन्डम्वना प्राविधिकहरुलाई काम लगाउने निकाय जिल्लामा जनशक्ति विहिन अवस्थामा रहेकाले कामको उचित निरीक्षणको अभावमा प्राविधिकहरु (मुख्यतः इन्जिनियर) आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नबस्ने र आफूले दिनुपर्ने/गर्नुपर्ने अनेक जिम्मेवारीबाट पन्छेर घर निर्माण भए पश्चात किस्ता स्विकृति फारम मात्र भर्ने काम गरेको धेरै देखिन्छ। स्थानीय सरकार आएपछि प्राविधिक व्यवस्थापन केही सहज हुने प्राधिकरणको बुझाइ थियो तर धेरै जसो स्थानमा त्यसो हुन सकेन ।
प्राविधिकहरु दुर्गम स्थानमा दरबन्दी भएतापनि काठमाडौंमा बस्ने/पढ्ने , प्राधिकरण बाहेकका अन्य निकायमा समेत काम गरि दोहोरो लाभ लिने, काठमाडौं वा अन्य स्थानमा consultancy चलाउने गर्न थाले।यसमा सब-इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर भन्दा इन्जिनियरको संख्या धेरै थियो । तर सबैले यस्तो नै गरे भन्ने त हैन तर धेरैबाट यहीनै भएको छ ।
यसैगरी मुख्यतः धेरै इन्जिनियरहरुले प्राधिकरणलाई अन्य क्षेत्रमा काम पाउनु पूर्व, कतै नाम निकाल्नु पूर्व, विदेश जानु अगाडी, पढाई पूरा हुन्जेल केही समय काम गर्ने निकाय बनाउन थाले। यसबीचमा मुख्यतः धेरै ईन्जिनियरहरुले जागिर छाडेकाले प्राधिकरणलाई आफ्नो काममा बाधा परेको थियो।सुरुमा करिब २७०० प्राविधिक(त्यस मध्ये १३४६ ईन्जिनियर)हरुले जागिर खाएकोमा अर्को वर्षनै करिब ११०० (आधा ईन्जिनियर)जनाले जागिर छाडेको उदाहरण हामीमाझ छ।त्यसको पदपूर्ती कुनै परीक्षा बिनानै भएको वा गर्नुपरेको तितो यथार्थ पनि छ ।
त्यस पश्चात पनि हरेक वर्ष धेरैलेै जागिर छाडेका छन् । यसरी पदपूर्तीका लागि प्राधिकरणमा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र पेश गर्दा मात्र पनि जागिर पाइने स्थिती बनेको थियो । तर कोही कसैलाई प्राधिकरणले forcefully जागिरमा जान भनेको छैन र एकदम ठूलो ज्ञान मिल्छ भनेर पनि कसैलाई भनेको छैन ।
यसो भन्दै गर्दा प्राविधिकहरुको परिचालन फरक रुपले हुन सक्थ्यो कि भन्ने विसय चाहिँ सोचनीय/मननीय छ र त्यसो हुनुपर्थ्यो भन्ने मेरो पनि मान्यता छ।तर हाम्रा हालका निकायबाट त्यो हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
यसैगरी हामीले जुन owner driven approach को प्रयोग गर्यौ त्यसका लागि र दातृ निकायका पनि आफ्नै limitations ले गर्दा प्राविधिकहरुको दरबन्दी शृजना भएको हो। त्यो दरबन्दी पनि कामको चाप कम हुँदै गएअनुसार अझ घट्नुपर्नेमा राजनीतिक वा अन्य कारण हुन सकेन।यसरी सुरुको र हालको कामको भारमा आकाश जमिनको फरक भएतापनि समयानुसार दरबन्दी नघटेको देखिन्छ ।
आज/पहिलेको समयमा आफ्नो बाटो आफै रोज्न पाउने कुरामा प्राधिकरणले कहिले रोकेको छैन/थिएन, जागिर खान र छाड्न रोकावट छैन/थिएन। त्यसैले आफूले रोजेर म यो काम गर्छु भन्ने, यति समयका लागि मात्र गर्न तयार छु भनेर सही गर्ने अनि जब काम सकिने समय आयो ल हामीलाई अरु सरकारी निकायमा जागिर चाहियो भन्ने। यो भनेको त मैले पुनर्निर्माणमा काम गरेकाले जिन्दगीभर कुनै न कुनै ठाउँमा जागिर पाउनुपर्छ, सरकारी सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने भयो।
यस्तो कुराको पनि समर्थन गर्न सकिन्छ र ?
(ई. प्रविण आचार्य विधुत् विकास विभागमा कार्यरत छन् ।)