ओलीज्यू उही ठाउँमा

राजेन्द्र राई

एमाले पार्टी भित्रको विवाद अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीज्यू को ६ बुँदे प्रस्ताव सहित आव्हान वक्तव्य सार्वजनिक भयो भन्ने विभिन्न माध्यमबाट जानकारी भएपछि निकै चासोका साथ फुर्सदको समय निकालेर ध्यान दिएर केही पटक अध्ययन गरियो, पुरै पढी सकेपछि महसुस भयो, बेकारमा थोरै भए पनि समय बर्बाद गरियो, किनकि, ओलीज्यूले एकताका लागि प्रस्तुत गर्नु भएको ६ बुँदे प्रस्ताव मध्य ६ वटै बुँदा काम नलाग्ने, कडा भाषामा वाहियात छन्, ती बाहेक भूमिकामा प्रयोग भएका इतिहासको प्रसंग, अदालतको फैसलाको व्याख्या लगायत कयौं कुरा गलत छन् !

अन्य विषयलाई सामान्य छाडेर बुँदागत प्रस्ताब बारे केही कुरा गर्नु पर्दा :

१. नम्बर बुँदा बारे

जेठ ३ बाट अघि बढ्ने भन्ने कुरा किन गलत छ वा स्वीकार्य छैन भने

(जेठ ३ एमाले विघटन भएको, नेकपा गठन भएको दिन हो, त्यसैले जेठ ३ मा फिर्ने भनेको एमालेमा फिर्ने भन्ने हुन सक्दैन )

(जेठ ३ बाट सुरु गर्ने, पार्टी एकताको पक्षमा लाग्ने नेकपाको केन्द्रीय सदस्यलाई आधार मानेर केक, स्थायी कमिटी बनाउने भनेर नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र नवौं महाधिबेसनको विधानले व्यवस्था गरे अनुसार मनोनित बाहेक (गैर वैधानिक) पनि माओवादीका र नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुको ठूलो संख्या सहितको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीबाट अघि बढ्ने भन्ने कुरा जनाउँछ जुन केपी ओलीज्यूले आफ्नो गुट भेला गरी फागुन द्दड गतेको निर्णय स्वीकार्नु पर्छ भन्ने हो !

२ नम्बर बुँदा बारे :

तल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरुलाई पनि जेठ २÷३ अघिको सबै कमिटी ब्यूँताउने, मान्ने पक्षमा ओली कमरेड हुनुहुन्न, किनकि मूलभूत भन्ने भाषाले ओली कमरेडको पक्षमा रहेको चाहेको मात्र ब्यूँताउने चाहना देखिन्छ ।

३ नम्बर बुँदा बारे :

जेठ २ अघि फिर्न कुनै कार्यदल जरुरी छैन, जेठ २ मा फिर्ने निर्णय र त्यो निर्णय उलंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरी सर्कुलर गर्ने र त्यस्तो निर्णय र सर्कुलर नमान्नेलाई साँच्चै कारबाही गर्ने गरी अघि बढ्नु पर्छ, कार्यदलको कुनै जरुरी छैन ।

४ नम्बर बुँदा बारे :

शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्ने, अदालतमा मुद्दा हाल्ने आदि काम प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा चालिएको प्रतिगामी, संविधान मास्ने, निरंकुशता लाद्ने, मुलुकलाई अराजकता, अस्थिरतातर्फ लैजाने, मुलुक र जनतालाई अनावश्यक आर्थिक भारमा पार्ने जस्ता काम विरुद्ध, त्यस्ता दुष्कर्म विरुद्ध एक ठाउँमा उभिनेहरुको अभियान, एक खालको आन्दोलन हो त्यसैले ती दुष्कर्मको बिरुद्दको कुनै अभियान रोकिने, फिर्ता हुने छैन, गर्नुहुन्न । बरु साँच्चै ओलीज्यूले एकता चाहेको भए आफ्ना प्रतिगामी काम गल्ती भएको स्वीकार्न र सच्याउने प्रक्रियामा लाग्नु पर्छ ।

५ नम्बर बुँदा बारे

भविष्यमा कसैलाई कारबाही नगरिने भन्ने कुरा छ तर अगाडि कारबाही गरिएका फिर्ता गर्ने कुरा उल्लेख छैन । यद्यपि कारबाही अवैधानिक बैठकबाट गरिएकोले स्वतः अवैधानिक छ ।

६ नम्बर बुँदा बारे

यो बुँदाको आशय अनुसारको वा यसको विपरीतको काम गर्ने अगुवा केपी ओलीज्यू भएको हुनाले सबभन्दा पहिलो प्रतिबद्धता वा म आगामी दिनमा त्यसो गर्दिन भन्ने भन्ने प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ ।
(६ नं बुँदा अघिका ५ वटा बुँदाले यो ६ नं बुँदाको निर्मम हत्या गर्न तयार गरेको देखिन्छ)

(राई नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यीय तथा अनेरास्ववियुका पुर्व अध्यक्ष)