प्रकाश दुलाल
सरकारले संवैधानिक बाध्यता अनुसार जेष्ठ १५ मा अध्यादेश मार्फत आ.व.२०७८/७९ का लागि कुल १६ खर्व ४७ अर्व ५७ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको मुख्य प्राथमिकता कोभीड–१९ को महामरीबाट नागरिकको जिवनको रक्षागर्ने र अर्थतन्त्रको शिघ्र पुनर उत्थानगर्न विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिने रहेको छ । ‘सुखी नेपाली, संवृद्ध नेपाल’ को लक्ष पुरागर्नउर्जा विकासलाई उच्च प्राथमीकतामा राखेको वर्तमान सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष समेत लिएको छ ।
अहिले विद्युत् उत्पादन कूल जडित क्षमता १४५८ मे.वा. रहेको छ । जसको ५१ प्रतिशत अर्थात् ७५५ मे.वा. विद्यूत् निजी क्षेत्रको उत्पादन छ भने सरकारी तर्फको उत्पादन ७०३ मे.वा. छ । आगामी आ.व. मा १६ सय २९ मे.वा.उत्पादन हुने घोषणामा ५७४ मे.वा. सरकारी र बाँकी १ हजार ५५ मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रबाट उत्पादन उल्लेख छ ।
यसैगरी हाल निजी क्षेत्रबाट लगभग ३ हजार मे.वा.का आयोजनाहरु निर्माणधिन छन् भने थप २ हजार ६ सय मे.वा.का आयोजनाहरु विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा छन् । यसैगरि करिब ७ हजार २ सय मे.वा. क्षमताका योजनाहरु अध्ययन सम्पन्न गरेर विद्युत् खरिद विक्री सम्झौताको पर्खाईमा रहेका छन् भने करिब १३ हजार १ सय मे.वा. क्षमताको विद्यत् सर्भेक्षण अनुमती पत्र लिएर अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यि तथ्याङ्कले विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको योगादन बढ्दै गएको प्रस्टै देखिन्छ ।
यस्ता थिए बजेट तर्जुमामा उर्जा उद्यमीका सुझाव
विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको गोगदान बढ्दै गएपनि सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष पुरागर्नको लगानी मैत्री वतावरण अवस्यक भएको कुरालाई हृदयंगम गरि उर्जा उत्पाकहरुले आ.व.२०७८/७९ को बजेट तर्जुमाका सम्वन्धमा सरकारलाई निम्नानुसार सुझाव दिएका थिए ।
१) सरकारले विगतमा गरेका घोषणा तथा विभिन्न कार्यदलका सिफरिसको कार्यान्वयन
क) नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१÷०७२ मा घोषणाभए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भै व्यापारिक उत्पादन शुरुगरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको प्रति मे.वा.रु. ५० लाख भ्याट अनुदान भूक्तानीको व्यावस्थाको व्यवस्था गर्न ।
ख) विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोभीड–१९ को माहामारीले असर लाई न्युनीकरणगर्न उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट २०७७ भाद्र २२ गठित कार्यदलको सिफरिस अनुसार सर्वेक्षण अनुमति पत्रको नविकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुटको घोषणा गर्न ।
ग) रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुका समस्या समाधानको लागि उर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कार्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनाहरुलाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो व्याजदरमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न ।
घ) नेपाल सरकारको “लोडसेङ्गि न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८” मा उल्लेख भए अनुसार २०७१ चैत्र मसान्त भित्र सम्पन्न आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट अनुसारको बिद्युत खरिद दर दिने र विगतको वाँकी/बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न ।
२. जलविद्युत् आयोजना निर्माण लागत घटाउने
क) विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक भौतीक पुर्वाधार (प्रसारण लाईन र पहुँच सडक) निर्माण लागतको सोध भर्ना दिन ।
ख) विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि प्रयोगहुने पेनस्टक पाइपको लागि आवश्यक पाताको भंसार दर १ प्रतिशत मात्रै भएको चालु आ.व. को बजेटमा बढाएर ५५ र मुल्य अभीवृद्धी कर १३५ कायम गरेकोमा मिति २०७७ आश्नि १० गते बसेको मन्त्री परिष्द्को बैठकबाट भुल्यअभीवृद्धि कर हटाएकोमा आगामी आ.व. को बजेटमा पुःन पुरानै व्यवस्था वमोजिम १५ भन्सार शुल्क मात्रै कायम गर्न ।
ग) विद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाईन निर्माणमा उपयोगहुने निर्माण यन्त्र, उपकरण तथा समाग्रीको आयात गर्दा भन्सार शुल्क १५ मात्रै कायम गर्न ।
३. विद्युत खरिद बिक्री संझौताको पुर्ण कार्यान्वयन
क) बिद्युत खरिद विक्री सम्झौता अनुसार उल्लेखित विद्युत् प्रसारण लाईन तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न बजेट आवस्यक विनियोजन गर्न ।
ख) प्रसारण लाईन निर्माणमा बनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मुख्य समस्याको रुपमा देखिएकोले सोको समाधानको लागि आइइई÷इआईएमा उल्लेखीत रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुःन स्विकृती लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन ।
ग) बिद्युत खरिद बिक्री संझौतामा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार वा ने.वि.प्रा. ले निर्माणगर्ने प्रशारण लाईन तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले प्रशारण सुविधाबाट वञ्चीत रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुको अन डेलिभर्ड इनर्जी को शतप्रतिशत क्षतीपुर्ती दिन ।
घ) प्रसारण लाईनको गुणस्तरीयताका अभावका कारणले आयोजना सञ्चालनका क्रममा ५ प्रतिशत भन्दाबढी भएको आउटेजको अनडेलिभर्ड इनर्जी सरह क्षतिपूर्ति दिन ।
४. विद्युत्को बजार विस्तार
क) विद्युतिय सवारी साधानमा आयातमा पुरै छुट ।
ख) घरायसी तथा औद्योगीक विद्युत् खपत विस्तार गर्नको लागि विद्युत्को वितरण प्ररणालीमा सुधार योजना ल्याउन ।
ग) विद्युत् खपत बढाउन होटल, रेष्टुरेन्टहरुलाई विद्युतीय चुलो उपयोमा प्रोत्साहन गर्न ।
ख) ईन्डक्सन कुकर, चुलो तथा घरायसी विद्युतीय उपकारण रेफ्रीजेनेरेटर, वासीङ्ग मेसिन आदी आयातमा विशेष सहुलीयत दिन ।
ग) औद्योगिक क्षेत्रमा खपत बढाउन विद्युत् प्रसारण लाईन निर्माण तथा सुढृण गर्न ।
घ) स्वदेशमै रासायनीक मल कारखाना खोल्न ।
ङ) स्वदेशमै ब्लेट कटिङ्गउद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्न ।
च) पहाडी फाँटहरुका सिंचाईको लागि वाटर लिफ्टिङ्ग आयोजना सञ्चालन गर्न ।
५. विद्युत् व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमती
विद्युत् बढ्दो उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमती प्रदान गर्न ।
६. लगानी सहजीकरण सम्वन्धमा
क) विद्युत् ऐन, २०४९ मा भएको आयकर छुटको व्यवस्था आयाकर ऐनमा २०८० सालसम्म मात्रै रहेकोले सो व्यवस्था विद्युत् उत्पादन भएको १५ वर्षसम्म कायम गर्न ।
ख) जल विद्युत् क्षेत्र मुलुकको प्राथमीकता प्राप्त क्षेत्र भएकोले व्याजदर सरकारले तोकी एकोहोरो अंकमा कायम गर्नु र यसो गर्दा बैंकहरुलाई पर्नजार्ने नोक्सानी समाधानको लागि सरकारले ग्रीन फण्ड बनाएर ब्याजदरमा अनुदान दिन ।
ग) नेपाल राष्ट्र बैकले प्रकाशन गर्ने मूल्य वृद्धिदरको अनुपातमा विद्युत खरिद दरलाई समायानुकुल समायोजन वा आयोजनाहरुको कम्तिमा आरओई १५ प्रतिशत कायम हुनेगरी विद्युत् खरिद दर कायम गर्न ।
घ) स्वदेशी पूँजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न ।
ङ) विदेशी बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत करकट्टीको व्यवस्था हटाउन ।
च) ५० मे.वा. भन्दा माथिका जलविद्युत्मा विदेशी ऋण लगानी ल्याउन हेडिङ फण्डको व्यवस्था गर्न ।
छ) आयकर ऐनको दफा ११ ख मा जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको लगानीमा आयोश्रोत नखोज्ने व्यवस्था भएकोमा चालु आ.व.बाट उक्त दफा खारेज भएकोमा १५ हजार मे.वा. उत्पादन नभएसम्म पुःन सो दफाको निरन्तरता दिन ।
बजेटमा के छ
आ.व.२०७८र७९ को बजेटमा उर्जा उद्यमीहरुले दिएका केहि महत्वपुर्ण सुझावहरु समवेश भएका छन् । बजेटमा जे जस्ता घोषणहरु भएका छन् यिनको कार्यान्वयन भएको खण्डमा विद्युत् उत्पादनको लागतमा कमी आउने हुनाले विद्युत् उत्पादनमा तर्फ लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुनेछन् । यसले विद्युत्को आयोजना निर्माणका माध्यमबाट आर्थिक संवृद्धिको लक्ष प्राप्तीमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
क) जलविद्युत आयोजनाको लागि आयश्यक पहुँच मार्ग तथा प्रसारण लाईन निमार्णको हकमा प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म निर्माण गरेको पहुच मार्ग र प्रसारण लाईन निर्माण लागतको ७५५ सोधभर्ना दिने व्यवस्था गरेको छ । योकुरा सकारात्मक भएपनि आ.व. २०७१÷०७२ को बजेटमा आएको प्रति मे.वा. रु. ५० लाख भ्याट अनुदान आजसम्म कुनैपनी आयोजनाले नपाए जस्तै वेवारीसे हुनेमा आशंका भने छ ।
ख) निजि क्षेत्रले ह्विलिङ चार्ज लिएर विद्युत् व्यापारमा सहभगी हुनसक्ने व्यवस्थाले विद्युत् व्यापारमा ने.वि.प्रा. एकाधिकार तोडिएको छ । यसबात निजी क्षेत्रले आफुले उत्पादन गरेको विजुली व्यापार गर्न सक्नेछ । यसले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा २०४९ को विद्युत् ऐन र २०५० को विद्युत् नियमावलीले खोलेको ढोका जस्तै महत्वपुर्ण रहेको छ ।
ग) सोलार आयोजनाको हकमा आयोजनाको लागि आवश्यक प्रसारण लाईन निर्माण सरकारले गर्ने घोषण कार्यान्वयन भएको खण्डमा यसले सोलार आयोजनाको लागत उल्लेखय रुपमा घट्ने छ ।
घ) प्रसारण लाईन निर्माणमा देखिएको समस्या निराकरणका लागि प्रसारण टावर तथा आरओडब्ल्यू (रो) मा पर्ने जग्गा धनीलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दा सरह प्रथमिक शेयर निश्कासनमा अग्राधिकार दिने तथा आरओडब्ल्यू (रो) मा परेको जग्गा कित्ताकाट निःशुल्क गर्ने व्यवस्थाले प्रसरण लाईन निर्माणको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर यसको कार्यान्वयन कस्तो कार्यविधि बनाएर कसरी अगाडि हेर्नु पर्दछ ।
ङ) विद्युत माग वृद्धी गर्न विद्युतिय सवारी साधान तथा उपकारणको अन्त शुल्क हटाई भंसार महसुलमा उल्लेख्य कटौती गरेको तथा चार्जिङ स्टेशन तथा साना सवारी साधनलाई विद्युतिय सवारीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले उत्पादीत् विद्युत् विद्युत्को बजार विस्तार तर्फ सरकारले लिएको निती कार्यान्वयन भएमा विद्युत्को बजार बढ्ने छ ।
च) जलविद्युत् उत्पादनमा लाग्ने आवस्यक मेसीनरी तथा पाठपुर्जाको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क र डिजलमा मूल्य अभिवृद्धी कर फिर्ताको व्यवस्थाले जलविद्युत् उत्पादनको लागत घट्ने छ ।
छ) हेडिङको व्यवस्था र बाहिय ऋणमा लाग्ने टिडिएस कम गर्ने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीको लागि सहजिकरण गरेको छ ।
बजेटमा के छैन
बजेटमा विगत सरकारले गरेको घोषणा र वर्तमान सरकारले नै कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको प्रतिवेदनका महत्वपुर्ण सुझाव भने समेटिएका छैनन् । यसले लगानी कर्ताहरुमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामा कमि आउने छ र सरकारको विद्युत्को आयोजना निर्माणका माध्यमबाट आर्थिक संवृद्धिको लक्ष प्राप्ती नहुने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले आफैले घोषणा गरेका सुविधाहरुको निरन्तर कार्यान्वयन गरेर नितिगत स्थीरता दिन जरुरी छ ।
क) नेपाल सरकारको बजेट बक्तब्य २०७१÷०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भै व्यापारिक उत्पादन शुरुगरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको प्रति मे.वा.रु. ५० लाख भ्याट अनुदान भूक्तानी अझै सम्पाएका छैनन् यो बजेटमा यस विषयलाई समेटिएको छैन । त्यसैले सरकारले अहिले ल्याएका सुविधाहरु भविश्यमा कार्यान्वयनहुनेमा दुविधा छ ।
ख) कोभीड–१९ को माहामारीले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा पारेको असर न्युनीकरण गर्न उर्जा मन्त्रालयबाट २०७७ भाद्र २२ गठित कार्यदलको सिफरिस अनुसार सर्वेक्षण अनुमति पत्रको नविकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुटको विषय बजेटमा उल्लेख छैन ।
ग) रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुका समस्या समाधानको लागि उर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कार्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनाहरुलाई रुग्ण घोषणा गरी पुनर्र सस्तो व्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था गर्न विषय बजेटमा छैन ।
घ) नेपाल सरकारको “लोडसेङ्गि न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८” मा उल्लेख भए अनुसार २०७१ चैत्र मसान्त भित्र सम्पन्न आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको पोष्टेड रेट अनुसारको बिद्युत खरिद दर गरिदिने र विगतको वाँकी/बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने सुनिश्चितता बजेटले गरेको छैन ।
यसैले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारले विगतमा गरेका घोषण र प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन नगरेको तथ्यलाई हेर्दा अहिले राजनितिक आन्यौलताका विच अध्यादेशबाट आएको बजेटमा भएका सबै घोषणा भविस्यमा सहजै कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । तर जे भएपनि सरकारले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका केहि महत्वपुर्ण मागहरु बजेटले सम्वोधन गरेकोले यसको सफल कार्यान्वयनको लागि निजी क्षेत्रले पहल र प्रयत्न जारी राख्नु पर्दछ ।
(आरती पावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी सञ्चालक दुलाल इप्पान कार्यसमिति सदस्य समेत हुन्)