दिपेन्द्र झा
१. अहिले जारी भएको नागरीकता अध्यादेश संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) र (५) को जस्ताको त्यस्तै कपि पेस्ट हो । एक शब्द पनि केही नँया वा थप गरेको अवस्था छैन, संविधान र अध्यादेश अध्यन गर्दा हुन्छ ।
२. संविधान वमोजिमको नागरीकता ऐन धेरै पहिल्यै आइसक्नु पथ्यौँ बरु ढिला भयो भन्ने म भन्छु । सँसदमा नागरीकता केही संसोधन विधेयक सँसदमा २०७५ श्रावण २२ गते दर्ता भई विगत ३ बर्षदेखि अलझिरहेको अवस्था छ। नागरीकता समबन्धि विधेयक यति लामो समय सम्म सँसदमा अल्झाउनु अन्याय थियो र अव सँसद नै भंग भैइसकेको अवस्था यो आवश्यक थियो । अझ म के भन्छु भन्ने यसको दिगो सामाधान ऐन हो र नागरीकता ऐन जति छिटो सक्यो ल्याउनु पर्दछ ।
३. अहिले नागरीकता अध्यादेशको पृष्ठभुमी म लगायत कयौँ वकिल साथीहरु र नागरीकता विहिनले (सान्तुन कुमार, प्रभात सिंह, अर्जुन साह) लगायतले झण्डै दुई दर्जन भन्दा बढि मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतवाट परमादेश गराएको आधार हो । यसकारण अहिलेको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले कानून वनाएर नागरीकता दिनु भनी आदेश कार्यवन्यनमा ल्याउन गर्न ल्याइएको हो, राजनितिक संयोग वा भुमीका खेलेको हुनु पर्दछ ।
४. यँहाहरुलाई जानकारी गराऔँ जन्मसिद्ध नागरीकता लिएका जम्मा एक लाख नब्बे हजार सात सय छव्विस जना नागरीकको सन्तानहरुले यो फाइदा पाउने हो ।एक लाख नब्बे हजार मध्य झण्डै साठी देखि सत्तरी प्रतिशत झापा, काठमाण्डौ, पाहाडी जिल्ला र केही हिमालका पनि छन्, यसकारण मधेशीको लागि मात्र ल्याइएको जस्तो नगरौँ। देशभरीको साझा समस्या थियो र सामाधान गर्नु पर्दछ ।
५. अध्यादेश माथि मुद्दा पर्ने, राष्ट्रियतासंग जोडेर म्रम फैलाएर कार्यवन्यनमा आउन नदिने खालका प्रवृति पनि विगतको अनुभवले देखाउँ छ । अझ सिडियो कार्यालयहरु बन्द रहेको कार्यवन्यमा आउन सक्ने चुनौती छ । त्यस्तै सँसद पुर्न स्थापना भएमा अध्यादेश खारेज हुने अवस्था पनि हुन्छ । उदाहरण २०५४ साल बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मुद्दा (रिट २९८०/०५४) मा सर्वोच्च अदालतले वितरण भइसकेको ३४,०९० नागरिकतालाई बदर घोषणा गरेको थियो ।
६. २०७७ सालमा राज्य व्यवस्था तथा सुशान समितिमा अहिले अध्यादेशमा रहेको प्रावधान सर्व सम्मतले पास गरेको थियो र सवै दलले हस्ताक्षर गरेका थिए (राज्य व्यवस्था समितिको वेबसाइटमा अझ पनि सुरक्षित छ)
७. असली टेस्ट त कोरनाको लकडाउन अवधिमा सिडियो कार्यालय खोलाएर समाजिक दुरी कायम गरी कति जनाले यो अध्यादेशको आधारमा नागरीकता पाउँछन् त्यो हो । किन भने अध्यादेशको लोकतान्त्रि जग कमजोर हुन्छ । यसकारण भोली देखि नै नागरीकता बाँडने प्रवन्ध अनलाइन वा कुन विधिवाट हो नगरीकन यसको फाइदा दिर्धकालमा जनताले पाउन ग्राहो हुन्छ । र त्यसै पनि नागरीता जनताको संवैधानिक तथा मौलीक हकको बिषय हो । यो कसैले खोस्ने र दिने बिषय होइन । राज्यको दायीत्व नै हो ।
८. यस भन्दा अगाडी २०६८/०८/२० गते गृह मन्त्री विजय गछेदार हुँदा खेरी गृह सचिव शुसीलजंग राणाको हस्ताक्षर भएको, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) (ख) (ग) र उपनियम (२) बमोजिम देहायको प्रक्रिया पुरा गरी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने भनी मन्त्री परिषदवाट निर्णय भएको थियो । यसमा त्तकालिन झापाको सिडियोले नागरीकता दिन अस्वीकार गरेको थियो र पछि सर्वोच्च अदालतवाट (श्री प्रसाद पण्डित र प्रविणता वस्तिको रिट निवेदन) अन्तरिम आदेश भइ २०६८ फाल्गुन ४ गते वितरण रोकिएको थियो ।
(झा प्रदेश नं. २ का महान्यायाधिवक्ता हुन् ।)