काठमाडौँ : लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापनामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रबैंकले आइतबार परिपत्रमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले काठमाडौं उपत्यकामा शाखा खोल्नुअघि मोफसलमा दुई वटा शाखा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति मात्र भए पुग्थ्यो ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा नभएका स्थानीय तहका वडामा शाखा/कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिँदैन । तर काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा नभएका स्थानीय तहका वडामा शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा परिमार्जन गरी काठमाडौं उपत्यकामा शाखा खोल्नुपूर्व मोफसलका ग्रामीण स्थानीय तहमा कम्तीमा २ वटा शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिर (महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा) २०७७ पुसपछि दुई वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपछि काठमाडौं उपत्यकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका शाखा नभएका स्थानीय तहका वडाहरूमा एक शाखा खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यसरी काठमाडौं उपत्यकाबाहिर खोलिने दुई शाखामध्ये कम्तीमा एक शाखा गाउँपालिकामा खोलिएको हुनुपर्नेछ ।’
हालको व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार प्रस्तावित स्थान व्यावसायिक रूपले सम्भाव्य रहेको विवरण तयार गर्नुपर्ने, तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा गरेको, तोकेको पुँजी कोष पूरा गरेको, निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको र राष्ट्र बैंकबाट दिइएका सर्त तथा निर्देशन पालना गरेको हुनुपर्नेछ । यसैगरी सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट शाखा कार्यालय स्थापना/सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकसमक्ष स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि एकीकृत निर्देशनमा छ । बैंकबाट स्वीकृति पाएको मितिले ६ महिनाभित्र शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
शाखा विस्तार गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दा प्रस्तावित क्षेत्रको व्यावसायिक कारोबार, बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा उक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र लघु उद्यमको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा हुन सक्ने वृद्धिको स्थिति झल्कने गरी पेस गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाइने बताइएको छ । शाखा स्थापनाका लागि पेस गरिने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित शाखा स्थापनाका लागि हुने पुँजीगत तथा अन्य खर्च, ३ वर्षभित्रमा सोही संस्थाको अन्तर शाखा ब्याज आम्दानीबाहेकका बैंकिङ कारोबारबाट प्रस्तावित शाखा मुनाफामा सञ्चालित हुन सक्ने आधारसमेत समावेश गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा प्रदेश नं ५ मा रहेको देखिन्छ । २०७७ असोज मसान्तसम्म उक्त प्रदेशमा ९ सय २४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्चालनमा छन् । त्यसपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको धेरै शाखा भएको प्रदेशमा प्रदेश २ छ । सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १ सय ८० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या पछिल्लो समयमा घट्दो छ । नयाँ अनुमति बन्द गरिएको र मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण लघुवित्तको संख्या घटेको हो । जसअनुसार २०७७ असोजसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ७८ वटा छ । गत असारमा यस्तो संख्या ८४ थियो । हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये आरएमडीसी लघुवित्त, साना किसान लघुवित्त, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त र आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी ४ वटाले थोककर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । बाँकी ७४ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । असारको तुलनामा असोजसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा १.८२ प्रतिशतले बढेर ४ हजार १८ पुगेको छ ।
सो अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सदस्य संख्या ४.२६ प्रतिशत बढेर ४८ लाख ८७ हजार र ऋणी संख्या ३.८० प्रतिशत बढेर २८ लाख ८९ हजार पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत असोजसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामा १९ हजार ५८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । गत असारको तुलनामा कर्मचारी संख्या ०.२२ प्रतिशत बढी भएको समाचार आजको कान्तिपुरले लेखेको छ ।