ई–आर्थिक, काठमाडौं । कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी विवाद सुल्झिने भएको छ । बीमा समितिले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिने भएसँगै यो विवाद सुल्झिन लागेको हो ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मात्रै कोरोना बीमा भुक्तानी मान्यता दिइने बीमा समितिले प्रस्ताव अघि सारेपछि यसको चौतर्फी विवादसँगै विवाद सुरु भएको थियो ।
बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसङ्घ नेपाल, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल बीमक सङ्घलगायत संस्थाका प्रतिनिधिसँगका छलफलपछि निजी संस्थाको प्रयोगशालाको परीक्षणलाई मान्यता दिइने निर्णयमा पुगेको हो ।
आइतबार बसेको बैठकले निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिने बाटो खुला गर्न लागिएको बीमा समितिका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
बीमा समितिले विद्यमान दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाउन पनि निर्देशन दिएको जानकारी दिएको छ । समितिले भदौ ११ सम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा प्राप्त सबै दाबीमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएका भुक्तानी दाबीलाई सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै निजी प्रयोगाशालाबाट प्राप्त दाबीको छानबिन गर्न समितिका कार्यकारी निर्देशकका संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहेका अनुदान व्यवस्थापन समितिले छानबिन गरी समितिको सुझावका आधारमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने समितिका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
कोरोना सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा पनि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले निजी अस्पतालका प्रयोगशालामा पनि पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिइसकेकाले के कस्ता अन्डरराइटिङ प्रक्रिया अवलम्बन गरी हालको मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय आइतबार बसेको बैठकले गरेको छ । सुझावका आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन हुने जनाइएको छ ।
हालको मापदण्ड संशोधन नहुन्जेल कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितले सकेसम्म सरकारी निकायका प्रयोगशालामा नै पीसीआर टेस्ट गराउन बीमा समितिले अनुरोध समेत गरेको छ । छलफलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले निजी क्षेत्रका पूर्वाधार सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थालाई पीसीआर परीक्षण गर्न दिएमा प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पन्न गर्नसक्ने धारणा व्यक्त राखेका थिए ।
सरकारल चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा कोराना बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क कोेरोना बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना बीमाका लागि बीमा समितिले एक लाख र ५० हजार रुपियाँ दरका बीमा योजना ल्याएको छ । अहिलेसम्म २० वटा निर्जीवन कम्पनीबाट १२ लाखभन्दा बढीको संस्थागत र एकल कोरोना बीमा भएको छ । त्यसबाट करिब ७५ करोड रुपियाँभन्दा बढी प्रिमियम सङ्कलन भएको समितिले जानकारी दिएको छ ।
समितिले ल्याएको विवादस्पद मापदण्डले विमितको मनोवल घटेको कोरोना बीमा गराउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा पछिल्लोपटक सरकारी प्रयोगशालाको परीक्षण मात्रै मान्य हुने विवादले विमितको मनोवल केही खस्किएको थियो । तर अहिले यो विवाद समाधान भएसँगै कोरोना बीमा गर्नेहरु पुनः अगाडीकै अनुपातमा बढ्ने अनुमान लगाइएको छ ।