वाद र प्रतिवादको कठघरामा एमसीसी कम्प्याक्ट र अबको बाटो

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

दोस्रो युद्धले सिर्जना गरेको नरसंभार र क्षतविक्षत मानव समाजमा युद्ध पश्चात सिर्जना भएको आशा र उत्साहका विच वैदेशिक सहायता परिचालनको प्रारम्भ सन् १९६० पूर्व सन्ध्यादेखि भएको पाईन्छ । विश्वभरीको विकास र उन्नतिको एक महत्वपुर्ण चिञ्गारीको रुपमा विकास सहायता महसुस हुदै आएकोमा सन १९९० सम्म आईपुग्दा विश्वको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा २० वटा देशहरुको भागमा ८६ प्रतिशत र अन्य देशको भागमा १४ प्रतिशत मात्र रहनुले विकास सहायताको व्यवस्थापनमा सक्रिय रही गरीवीको दुश्चक्रलाई समाप्त गरी सम्वृद्धिको चास्नीमा गरिव देशहरुलाई समेत डुवुल्की लगाउन सक्ने उद्देश्य राखेर स्थापित विश्व वैंक समूह लगायतका दातृ संस्थाका काममा प्रश्नहरु ओइरहन थाले र विकास सहायताको ८५ प्रतिशतसम्म धनी देशहरुमा नै फिर्ता गएको समेत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाए । विकास सहायताको प्रभावकारिताका विषयमा धनी (दाता) देशहरु समेत पुनरावलोकन गर्न वाध्य भए । यसका लागि हालसम्म ४ वटा उच्चस्तरिय फोरममा सहायताको प्रभावकारिताका सम्वन्धमा वृहत छलफल भयो । यस्ता छलफलद्वारा समन्ववयको अभाव, महत्वाकाक्षी लक्ष्य अवास्तविक समय, वजेटको अभाव र स्वार्थ केन्द्रित राजनैतिक कारणले गर्दा सहायताको अपेक्षित प्रभावकरिता नभएको निक्यौल गरियो । यस्ता समस्या समाधान गर्न सन २००५ को पेरिस घोषणा र सन २००८ को आक्रा कार्ययोजना ज्यादै महत्वपूर्ण रहेका छन । यी घोषणा र कार्ययोजनाले विकास समुदायमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सफल हुनाको साथै सवै सरोकारवालाको समर्थन प्राप्त गरेको छ । पेरिस घोषणाले सहायताको प्रभावकारिताका लागि व्याख्या सहित देहायानुसारको ५ वटा आधारभूत सिद्धान्त पारित गरेको छ :

१) स्वामित्व (OWNERSHIP) : सहायता प्राप्त गर्ने विकासोन्मुख देशहरुको गरिवी निवारण गर्ने, संस्थागत सुधार गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नै विकास रणनीति हुनुपर्दछ र जनताद्वारा निर्वाचित संस्था (संसद) ले समर्थन र स्वीकृत गरेको हुनुपर्दछ ।

२) आवद्धता (ALIGNMENT) : दातृ संस्था तथा राष्ट्रहरुले सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्रले तय गरेका उद्देश्य, योजना र रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने तथा सो देशको प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने सिद्धान्त रहेको छ ।

३) सामञ्जस्यता (HARMONIZATION) : सहायतामा दोहोरोपना नहुने गरी सवै दाता राष्ट्र तथा संस्थाको सहायता नीतिमा एकरुपता कायम गर्नुपर्दछ । यसका लागि दाता वीच समन्वय र प्रकृयामा सरलीकरण तथा सूचनाको आदान प्रदान गरिनु पर्ने सिद्धान्त रहेको छ ।

४) नतिजामूलक व्यवस्थापनः (MANAGING FOR DEVELOPMENT  RESULTS) : सहायता दाता तथा प्रापक राष्ट्रहरुले नतिजामूलक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्दछ साथै नतिजा मापनयोग्य हुनुपर्ने सिद्धान्त रहेको छ ।

५) पारस्पारिक जवाफदेहिता (MUTUAL ACCOUNTABILITY) : विकासको स्वाद सवैले पाउने व्यवस्था गर्न सहायता प्रापक राष्ट्र«ले कार्यान्वयनमा कमजोरी तथा त्रुटी गरेको कारणले मात्र नभई समयमा सहायता रकम निकासा नहुने तथा दाताको गलत प्रभावको कारण पनि हुने महुसुस गरी दुवै पक्ष (दाता तथा प्रापक) समेत विकासको नतिजामा जवाफदेही हुने सिद्धान्त रहेको छ ।

यसै परिपेक्ष्यमा संयुक्त राज्य अमेरिका अरु भन्दा फरक र विश्व समुदायमा वेग्लै चिनारी सहित गरिव देशहरुको विकासमा सहयोग गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ । वास्तवमा अमेरिकी सहयोग नियोगहरु निश्चित अवधिको लागि गरिएको संझौता रकमले दोव्वर भन्दा वढी समयसम्ममा पनि कार्यक्रम तथा योजना सम्पन्न नगर्नेे संस्कारवाट ग्रसित थिए । यसवाट मुक्त हुन अमेरिका भित्र तथा वाहिर दवाव वढि रहेको थियो । यसर्थ तेस्रो विश्वमा तथा आफ्नै देशका करदाता समक्ष विग्रेको आफ्नो शाखलाई पुनर्जिवित गर्न मिलेनियम च्यालैञ्ज कर्पोरेशनको गठन भएको अनुभव गर्न सकिन्छ । यस कर्पोरेशनको वेभसाईटमा सहायता प्रभावकारिता (AID EFFECTIVENESS) सम्वन्धमा पनि माथि उल्लेख गरे जस्तै सहायता प्राप्त गर्ने देशले विकासको प्राथमिकीकरणमा स्वामित्व हुनुपर्ने, मापन योग्य नतिजा हुनुपर्ने, समावेसी तथा सवै सरोकारवालाको साझेदारीका लागि विकास हुनुपर्ने, एमसीसीको पारदर्शीता तथा दाता र प्रापक दुवैको पारस्पारिक जवाफदेहिता हुनुपर्ने लगायतका सिद्धान्तहरु अवलम्वन गरिएको छ । एमसीसीको गठन लगायतका समग्र स्थिति देहायानुसार उल्लेख छ :

एमसीसीको गठनः मिलेनियम च्यालैञ्ज कर्पोरेशन ऐन २००३ वमोजिम सन् २००४ मा अमेरिकन कांग्रेसको सर्वसम्मत निर्णयवाट निर्मित नयाँ र स्वतन्त्ररुपले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहायता गर्ने एउटा सस्था हो । सोही ऐनको प्रस्तावना वमोजिम एमसीसीले विश्वमा रहेको गरीवीको दुश्चक्रवाट मानव समाजको मुक्तिको लागि सहयोग गर्दछ र असल नीति, स्वामित्व ग्रहण र विकासको नतिजामा जोड दिन्छ । यसको अर्थ सहायता प्राप्त गर्ने विकासोन्मुख राष्ट्रको नीति स्पस्ट तथा जनकल्याण गर्ने होस, सहायताको स्वामित्व सम्वन्धित राष्ट्रले लिने गरोस र सहायता रकमले जनताको जीवनस्तरमा प्रष्ट देखिने प्रभाव परोस । एमसीसीको आर्थिक विकास,गरिवी घटाउने र सस्थागत सुदृढिकरणका लागि उपलव्ध गराउने निश्चित अवधिको सहयोग हो । यस प्रकारको लगानीले अमेरिकी हित र अमेरिकी करदाताको सन्तुष्टी दिनुका साथै विकास साझेदार मुलुकको स्थायित्व र सम्वृद्धिको लागि मदत गर्ने उद्धेश्य छ । यथार्थमा आधारित अवधाराणा (Evidence based Approach) छरितो कर्मचारी व्यवस्था (Lean staff) तथा लागत प्रभावकारी योजना (Cost effective project) मा सहयोग उपलव्ध गराउदछ ।

विशेषताः एमसीसी (मिलेनियम च्यलेञ्ज कर्पोरेसन) ले असल शासन र आर्थिक स्वतन्त्रता भएका विकासोन्मुख राष्ट्रसंग साझेदारी गर्दछ । सहायता प्रापक देशका जनताको लागि सहायता रकम लगानी गरेको र त्यसवाट अमेरिकी करदातालाई पनि आफुले तिरेको करको मूल्यवाट सन्तुष्टी मिल्नु पर्दछ । यसरी दिइने सहायता रकम प्राप्त गर्न प्रत्येक विकासोन्मुख देशले २० वटा स्वतन्त्र र पारदर्शी नीतिको सूचकको अवस्थाको अध्ययन गरी त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याँकनको आधारमा एमसीसी वोर्डले प्रतिस्पर्धात्मक विधिवाट छनौट गरिने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्रसंग गरीवि घटाउने र दीगो विकास गर्ने प्राथमिकताको पहिचान गर्ने सामथ्र्य रहेको हुनुपर्दछ । अनि सहायता प्राप्त गर्ने देशको समुदायसंग व्यापक अन्तरक्रिया गरी प्रस्तावना तयार गरेको हुनुपर्दछ भने त्यस्तो प्रस्तावना छनौट गर्न एमसीसीले सहयोग गर्दछ । जव प्रस्ताव छनौट हुन्छ त्यस पछि सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्रले एक निकायको स्थापना गर्नुपर्दछ जुन निकायले कार्यान्वयनका हरेक अवयव हेर्न सक्ने उत्तरदायी हुनुपर्दछ । स्वतन्त्र वित्तीय एजेण्टको माध्यमवाट कोषको निरन्तर अनुगमन गर्नुको साथै यो निकाय पारदर्शी तथा प्रायः यसै निकायवाट सम्पूर्ण व्यवस्थापन हुनुपर्दछ ।

उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध हुनुका साथै अमेरिकन जनताले गरेको लगानीको राम्रो प्रतिफल प्राप्तिको सुनिश्चिताता एमसीसीले गर्दछ । एमसीसीले प्राविधिक रुपले निरन्तर,व्यवस्थित र पारदर्शी प्रकृया अवलम्वन गरी कार्यक्रमको प्रोजेक्टिङ्ग, ट्य्राकिङ्गका साथै प्रभावकारिताको अनुगमन गर्दछ । यसरी छोटकरीमा Competitive selection, Country-led solutions, Country-led implementation र Focus on results जस्ता विशेषता रहेका छन ।
एमसीसी सहायताको प्रकार : एमसीसी सहायता अन्य अमेरिकी सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास कार्यक्रमको परिपुरक हो । यसले निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरणलाई सुनिश्चिता प्रदान गर्दछ । एमसीसी सहायताका तीन प्रकार छन :

१) कम्याक्ट्सः यो ठूलो र ५ वर्षे सहायता हो । एमसीसीका २० वटा स्वतन्त्र र पारदर्शी नीतिको सूचकको आधारमा छनौट भएका देशमा सहायता उपलव्ध हुन्छ । यस सहायताको प्रमुख उद्देश्य सहायता प्राप्त गर्ने देशको गरीवी निवारण र आर्थिक वृद्धिको प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । यसमा सहायता लिने देशले स्वमित्व ग्रहण गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई समावेश गरेको छ । अर्थात सहायताको प्रभावकारी उपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ र सहायता प्राप्त गर्ने देशले आफ्नो देशको आर्थिक विकासमा स्वयम् उत्तरदायी छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । कम्प्याक्टको विकास प्रकृयामा नै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अवलम्वन गरिएको हुन्छ ।
२) क्षेत्रीय लगानीका लागि कन्करेण्ट कम्प्याक्टः यस प्रकारको सहयोग क्षेत्रीय व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोड्ने वा परिपुरकता (Intregation) मा अभिवृद्धि गर्दछ । सन २००० मे मा यस्तै सहयोग दिन अमेरिकी कंग्रेसले कानूनी मान्यता दिएको भए पनि सन् २०१५ जुनमा यसलाई पुनः आधिकारिता प्रदान गर्न अफ्रिकाको विकास र अवसर ऐन (African Growth and Opportunity Act (AGOA) पारित गरियो । यस ऐन उद्धेश्य योग्य अफ्रिकी देशहरुले भन्सार छुट सुविधा उपयोग गरी अमेरिकामा निर्यात विधिकरण गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने रहेको छ । यसैले सन २०१८ मा पहिलो पटक अफ्रिकाका तेल नभएका वेनिन, वुर्किना फासो, कोटे डे आइभोरी,घाना र नाइजर समेत ५ वटा देशहरुमा यस प्रकारको क्षेत्रीय लगानीका लागि छनौट भएका छन ।
३) थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम : सानो सहयोग हो । यस प्रकारको सहयोगले एमसीसीको सहयोग प्राप्त गर्ने सूचकहरु परिपूर्ति गर्ने गरी संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको लागि उपलव्ध हुने गर्दछ । मुख्यतः नीतिगत सुधारमा प्रतिवद्ध हुनुपर्दछ । साथै त्यस्तो देशलाई उपलव्ध गराईन्छ जुन देशले कम्प्याक्टमा जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ, जसको लागि त्यस देशका जनताको लागि लगानी गर्दछु भन्ने प्रतिवद्धताका साथै आर्थिक स्वतन्त्रता, न्याय र प्रजातान्त्रिक शासनमा समेत प्रतिवद्धता देखाउनु पर्दछ ।
वजेटः सन् २०१८ को वजेट ८०० मिलियन डलर रहेको छ ।

कार्यरत देशहरु :

एमसीसीले त्यस्ता विकासोन्मुख देशहरुलाई सहयोग उपलव्ध गराउछ जुन देशले असल शासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनताका लागि लगानी गर्न प्रतिवद्ध छन । हालसम्म ४९ देशमा ७९ वटा कार्यक्रममा लगानी गरेको र गर्ने अवस्था रहेको छ । क्षेत्रगतरुपले हेर्दा सवै भन्दा बढी अफ्रिकामा ४७ वटा कार्यक्रम, युरोप लगायत एसिया तथा प्यासिफिकमा २६ र ल्याटिन अमेरिकामा १० वटा कार्यक्रम रहेका छन । ४९ देशहरुमा अल्वानीया, अर्मेनिया,वेनिन, वुर्किना फासो, कवो भर्डे, कोटे डे आइभोरी, एल्साल्वाडोर, ईथोपिया, जर्जिया, घाना, ग्वाटेमाला, गुएना, होण्डुरस, ईण्डोनेसिया, जोर्डन,केन्या, कोसोवो, किर्गिस रिपव्लिक, लेसेथो, लाईवेरिया, माडागास्कार, मलावी, माली, मोल्डोवा, मंगोलिया, मोरोक्को, मोजाम्विक, नामिविया, नेपाल, निकारागुवा, नाइजर, पारागुए, पेरु, फिलिपिन्स, रुवाण्डा, साओटोमेएण्ड प्रिन्सिप, सेनेगल, सियारोलियन, सोलोमोन आइलैण्ड, श्रीलंका, ताञ्जानिया, गाम्वीया, टिमोरलेष्टे, टोगो, टयुनिसिया, युगाण्डा, युक्रेन, भानुआतु र जाम्वीया रहेका छन् । सन् २०१९ को अनुमान वमोजिम यी देशमध्ये नामावियाको प्रतिव्यक्ति आय ५८४२ अमेरिकी डलर छ ।

सहायता प्राप्त गर्ने प्रायः जसो असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्र रहेका छन । होण्डुरसले जुन १४, २००५ मा अमेरिकी डलर २० करोड ५० लाखको कम्प्याक्ट संझौता गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । २३ थ्रेसहोल्ड योजना सम्पन्न गर्ने २१ देश रहेका छन । ४ देशहरु थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम प्राप्त गर्ने प्रकृयामा रहेका छन । २४ कम्प्याक्ट कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने २३ देश रहेका छन भने २ कम्प्याक्ट कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अफ्रिकी मुलुक कोवोवर्डे एकमात्र देश रहेको छ । यसको प्रतिव्यक्ति आय ३५९८ अमेरीकी डलर रहेको छ । कोसोवोले थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम संचालनमा रहेको र कम्प्याक्टको प्रस्तावना तयारी भइरहेकोमा सामानको भन्सार दरमा समस्या भएको र सो कार्यले कोसोवोको आर्थिक वृद्धि र गरीवी निवारणमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले ती दुवै कार्य हाल स्थगनमा रहेका छन् । माडागास्कार र माली दुवै देशसंग भएको कम्प्याक्ट संझौता खारेज भएको छ । माडागास्कारको सरकार जनताको इच्छा र अभिमतद्धारा निर्माण नभई अप्रजातान्त्रिक तवरले वनेको र मालीमा सैनिक विद्रोह मार्पmत सत्ता परिर्वतन भएको कारण सहायता खारेज गरेको जनाईको छ ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्याक्ट र नेपाल : सन् २०११ ,२०१२ र २०१३ मा एमसीसीको वोर्डले कम्प्याक्ट संझौताको पूर्व तयारी स्वरुप थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम विकास गर्न नेपाल योग्य रहेको निर्णय गर्यो । त्यसपश्चात एमसीसी र नेपाल सरकारको संयुक्त अध्ययन गर्ने अर्थशास्त्रीको टोलीले १ वर्ष भन्दा वढी समय लगाएर सरकार भित्र र वाहिर रहेका सरोकारवालासंग सघन अनुसन्धान र विश्लेषणवाट ४ वटा आर्थिक विकासका अवरोध रहेको निश्चित गर्यो । ती निश्चित गरिएका आर्थिक विकासका अवरोधमामा नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता, विद्युत आपु्ूर्तिमा न्यूनता, परिवहन लागत उच्च र औद्योगिक सम्वन्धमा विशेष गरेर श्रम सम्वन्धी कानून समय सापेक्ष नभएको रहेका छन । यसरी निक्र्यौल गरेका आर्थिक अवरोध मध्ये विद्युत तथा यातायातको पुर्वाधार विकास नै उच्च प्राथमिकतामा सरकारले राखेको छ । यही सन्दर्भमा प्रस्ताव तयारीको पुर्णता १४ सेप्टेम्वर सन २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलरको कम्प्याक्ट संझौता गरेर भएको छ ।

मिलेनियम चेलेञ्ज एकाउण्ट विकास समितिः सहायता प्रापक राष्ट्रले अनुदानको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन निर्धारित समय भित्र गरी लक्षित उपलव्धी हासिल गर्नका लागि नेपालकै नेतृत्व र स्वमित्वमा आयोजना सञ्चालन गर्ने एक स्वशासित संस्था यो विकास समिति हो । यो नेपाल सरकार मंत्रिपरिषदको निर्णय अनुसार २०७५ वैसाख ५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार यो समिति गठन भएको हो । यसै समितिले एमसीसीवाट प्राप्त अनुदानवाट संचालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्दछ । अमेरिकाको एमसीसीले आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने होइन ।

एमसीसी सहयोगमा उठेका प्रश्नहरु : एमसीसी कम्प्याक्टका वारेमा उठेका प्रश्नहरु देहाय वमोजिम छन :

(क) यो कम्प्याक्ट संसदवाट पारित हुने वित्तिकै नेपाल अमेरिकी सेनाको परेड स्थल वन्नेछ (ख) यो अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग रहेको डिपार्टमेण्ट अफ डिफेन्सको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोले यसले नेपालको वैदेशिक नीतिको खिलापमा रहेको छ र यसवाट चीन तथा उत्तर कोरिया जस्ता समाजवादी मुलुकसंग टक्कर दिने रणभूमिका रुपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न नै यो परियोजना वढाएको भन्ने भनाईको खण्डन गरिएको छैन (ग) एमसीसीबाट निर्माणधिन संरचना सदाका लागि अमेरिकी अधिनमा रहने छ (घ) संझौता लागु भएपछि संझौताका शर्तसंग नेपालको कानून वाझिएमा संझौताका शर्त लागु हुनेछ (ङ) एमसीसीवाट संचालित परियोजनामा अन्यत्रवाट कर्मचारी खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ (च) एमसीसीलाई चित्त वुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पठाउनु पर्ने र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्दछ (छ) एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने (ज) अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै वेला संझौता रद्ध गर्न सक्ने छ (झ) एमसीसीले मागेको भूभाग र स्रोतहरु कानूनीरुपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने (ञ) एमसीसी संसदवाट पारित भएपछि यसवारेमा नेपाल सरकारले जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता अनेक प्रश्न उठेको छ । यसको चरमोत्कर्षको रुपमा सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टीले अध्ययन कार्यदल वनाई पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत भइसकेको छ । यस सम्वन्धमा मैले देखेका, भोगेका र अध्ययन गरेको आधारमा मेरा व्रम्हले सत्य ठहर गरेका व्यहोरा देहायानुसार उल्लेख गर्न चाहान्छु :

अमेरिकी सेनाको परेड स्थलः उल्लेखित भनाई मध्ये सत्यता पटक्कै नभएको भनेको एमसीसी संसदबाट पारित गरे पश्चात अमेरिकी सेनाले नेपालमा परेड खेल्नेछ । सन् २००४ देखि संचालित यस कर्पोरेसनले नेपाल वाहेक ४८ देशमा सन २००५ देखि अनुदान दिई कार्यक्रम सम्पन्न समेत भइसकेका छन । ती देशहरुमा हालसम्म अमेरिकी सेनाको वेसक्याम्प रहेको पनि छैन । साथै ती राष्ट्रहरु प्राय : सवै असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्र छन । यसका अतिरिक्त नेपालसंग भएको कम्प्याक्ट संझौताका शर्तमा अमेरिकी सेना राख्ने उल्लेख पनि छैन । यदी कसैलाई यसमा विश्वास लाग्दैन भने संसदको वेभसाइटमा राखिएको उक्त संझौता प्रति अध्ययन गरेर म जस्तो कमजोर दृष्टि भएकालाई देखाई दिएमा आभारी हुने थिए । साथै यसवाट मेरो अध्ययनको नयां ढोका खोल्ने भएकोले त्यति कष्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

IPS को अभिन्न अंग : यो अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (IPS) को अभिन्न अंग रहेको डिपार्टमेण्ट अफ डिफेन्सको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोले यो संझौता नेपालको वैदेशिक नीतिको खिलापमा रहेको छ । चीन र उत्तर कोरिया जस्ता समाजवादी मुलुक घेर्ने रणभूमिको रुपमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने परियोजनाको रुपमा एमसीसी रहेको छ । एमसीसी गठन तथा संचालन गर्ने मिलियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ऐन २००३ को प्रस्तावनामा सहयोग रकमले आर्थिक वृद्धिको प्रबर्द्धन गर्ने , गरिवीको दुश्चक्रलाई निवारण गर्ने र सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनतामा लगानी गर्ने कार्यलाई वलियो वनाउने ( to provide such assistance in a manner that promotes economic growth and the elimination of extreme poverty and strengthens good governance, economic freedom, and investments in people ) उल्लेख छ । यो संझौता मिलियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ऐन २००३ अन्तर्गत भएको देखिन्छ । साथै हामीले स्वीकार गरेको भनेको संझौताका शर्त नै हुन । संझौताका शर्तको पालना हामीले गर्नुपर्दछ तर स्वीकार नगरेको प्रतिवेदन वा भनाईको पालना गर्नु पर्ने देखिदैन । यस्ता कुराको तुक पनि छैन र त्यसवाट आत्तिनु पर्ने कारण पनि छैन । एमसीसी कम्प्याक्ट संझौमा मुख्य गरी नेपालमा सडक तथा विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने उल्लेख छ । यसवाट चीन र उत्तर कोरियालाई घेर्छ भन्ने चिन्ता लिनु पर्ने देखिदैन ।

नेपालको विकास भन्दा ती मित्र देशको चिन्ता यसकारण पनि नलिनुस की सन् २०१८ मा मात्रै अमेरिकाले चीनमा ११७ विलियन अमेरिका डलर लगानी गरेको छ भने सन १९७९ देखि हालसम्म अमेरिकी लगानी कति होला एकिन साथ भन्न सकिने स्थिति छैन । हाम्रो देशमा त अमेरिकाले ५ वर्षमा ५० मिलियन अमेरिकी डलर मात्र लगानी गरेको छ । चीन भित्रै त्यो पनि एकै वर्षमा अमेरिकाले हाम्रो देशमा ५ वर्षमा लगानी गर्न भनेर गरिएको संझौताको २३४ गुणा भन्दा वढी लगानी गर्दा चीन स्वयम् स्वागत गर्दछ र उ डराउदैन भने तपाई हामी त उसका शुभचिन्तक मात्र यति सारो चिन्तित हुनु पर्ने कुनै कारण छ जस्तो मलाई लागेको छैन । साथै अमेरिकाले उत्तर कोरिया र चीनसंग जोडिएको मुलुक दक्षिण कोरियामा २८,५०० तथा जापानमा ५०,००० सेना तैनाथ नै गरेकोे छ र पनि ती मित्र देशले कुनै पर्वाह गरेका छैनन भने वुटवल पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको १०० किमी सडक मर्मत र भारत निर्यात गर्न समेत निर्माण गरिने विद्युत ट्रासमिसन लाइनले ती देश घेर्न गरिएको लगानी भनेर चिन्ता व्यक्त गरिनु कति लाजमर्दो तर्क छ आफै सोचिदिन अनुरोध गर्दछु । मित्र देशको हितैशीको आडमा हाम्रो देशको आर्थिक विकासमा प्राप्त अनुदान रकमलाई तिलाञ्जली दिनु सर्वथा उचित छैन । ती मित्रहरुलाई अनुरोध छ की यसमा जिद्धि नगरौ र एक पटक आफ्नो भनाईमा पुनरावलोकन गर्दा सानो हुइदैन । यसतर्फ विना पूर्वाग्रह विचार गरिनु पर्दछ । यसका साथै माओत्सेतुङ पश्चात चीनको सत्तामा आएका तेङ्ख सेयो पिङ्गले विरालो कालो सेतो जे भए पनि मुसा मार्न सक्नु पर्दछ भनेर सवैभन्दा वढी अमेरिकी लगानी भित्र्याएर हाल दोस्रो आर्थिक शक्ति राष्ट्र वनेकोतर्फ अलिकति ज्ञान राख्दा राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्दछ ।

एमसिसी र एमसीए एकै नाम जस्तोको कारणले भ्रम सिर्जना : एमसीसीको मान्यता र सहायताको प्रभावकारिता सम्वन्धमा विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरेको आधारभूत सिद्धान्तमा सम्वन्धित देशले अपनत्व ग्रहण गर्ने रहेको छ । यसलाई country Ownership भनिन्छ । यसैले एमसीए विकास समिति नेपाल सरकारले गठन गरेको निकाय हो र One Window policy अन्तरगत एमसीसीसंग भएको संझौता अनुसार सवै कार्य गर्ने एक स्वयत्त निकाय पनि हो । कर्मचारी खटाउदा एमसी एकाउण्ट विकास समितिको आवश्यकता अनुसार काजमा खटाइने भएकोले एमसीसी र एमसी एकाउण्ट विकास समिति दुवै एउटै नाम जस्तो देखिएको कारणले पनि भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ । यसमा स्पष्ट हुन अनुरोध गर्दछु की एमसी एकाउण्ट विकास समिति नेपाल सरकारले गठन गरेको विकास समिति हो भने एमसीसी अमेरीकी कांग्रेसले गठन गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन हो ।

नेपालको कानून भन्दा संझौताको कानून ठुलो : संझौता लागु भए पछि संझौताका शर्तसंग नेपालको कानून वाझिएमा संझौताका शर्त लागु हुनेछ भन्ने कुरामा पनि भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ । संझौताका अभिन्न अंगको रुपमा रहेका संझौता विकास गर्दा भएका माइन्युटमा नेपालको संविधान भन्दा यो कम्प्याक्ट माथि नहुने प्रष्ट उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ (१) को खण्ड (ख) मा नेपाल सरकार र दातृ पक्ष विच भएको सम्झौता वमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्युरमेण्ट गाइड लाईन्स) अनुरुप खरिद गर्नु परेमा यो ऐन वमोजिमको खरिद प्रकृया अवलम्वन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रायः सवै दातासंग भएको संझौतामा यो प्रावधान रहने गरेको छ । नेपालको खरिद ऐन दाता संस्थाको सहयोगमा नै निर्मित ऐन हो । सहायता प्रभावकारिताको समाञ्जस्यताको सिद्धान्तको हिसावले पनि नेपाल कै कानून लागु हुनु राम्रो पनि हो । तर सार्वभौम संसदले पनि यसमा लचकता देखाएको छ । यस प्रकारको व्यवस्थामा सुधार गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।

अझ यो भन्दा पनि पहिले सुधार हुनै पर्ने कुरा के हो भने वित्तीय अनुशासन कायम हुनुपर्दछ । संविधानलेस्वतन्त्ररुपले वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्यांकन गर्न स्थापित महालेखा परिक्षकवाट २०७६ चैत्र सम्ममा ५६ वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएका छन । प्रत्येक प्रतिवेदनको मूल आसय वित्तीय अनुशासनमा ठूलो समस्या रहेको उल्लेख छ । संसद तथा नेपाल सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न स्वीकृत गरेका कानूनको परिपालना नभएका हजारौ दृष्टान्त ती प्रतिवेदनमा उल्लेख छन । वित्तीय अनुशासन कायम नहुने प्रवृत्तिको निरन्तर पुनरावृत्ति भइरहेको मात्र नभई झन झन वढोत्तरी हुदै गएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले गर्दा दाता राष्ट्र तथा संस्थाहरु आफ्नो गाइड लाइन र आफैले लेखापरिक्षण गर्न पाउनु पर्ने शर्त राख्ने गरेका छन । यस्ता प्रावधान भएका सैयौ संझौता विगतमा संसदमा पेश भई विवाद रहित तवरले स्वतः पारित हुने गरेको कुरा पनि स्मरण गराउन चाहान्छु ।

यसै सन्दर्भ म जोड दिएर भन्न चाहान्छुकी मुलुकमा सर्व प्रथम वित्तीय अराजकताको अन्त गरी दाताहरु सन्तुष्ट हुने वातावरण सिर्जना भएपछि कानून संशोधन गर्दा अझ सुल्टो पर्दछ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कार्यमा कमजोर हुने, उनीहरुको गाइड लाइन प्रयोग गर्न नमान्ने र सहायता रकम पनि चाहिने जस्ता दोहोरो मापदण्डको ढिटले मुलुक चल्न नसक्ने भएको कारणले नै सार्वजनिक खरिद ऐनमा यस्ता प्रावधान रहेको जस्तो लाग्दछ । कानूनको वर्खिलाप गर्ने व्यक्तिलाई ठुलो संझने र त्यसमा गर्व गर्ने सस्कार रहेको हाम्रो जस्तो समाजमा वित्तीय अनुशासन मृगतृष्णा नै रहेको छ । तसर्थ हामीले वित्तीय अनुशासनको पूर्ण पालना गरी आन्तरिक आय परिचालन गर्नुका साथै दाता समक्ष विश्वसिलो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यसपछि मात्रै हाम्रा अडानहरु जायज ठहरिने छन ।

योजना संचालनमा भारतको स्वीकृतिः एमसीसीलाई चित्त वुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पठाउनु पर्ने र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्दछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेपालको विकास वाधकहरु मध्ये नेपालको आर्थिक वृद्धि गर्न हामीसंग रहेको अपार जलस्रोतको उपयोग गरिनुपर्दछ । जलस्रोतको धनी देश हुदा हुदै पनि केही वर्ष अघिसम्म लोडसेडिङको स्थिति थियो । हाल लोड सेडिङ मुक्त भए पनि भारतवाट विद्युत खरिद गर्न वाध्यछौ । जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न आन्तरिक खपतमा वृद्धि तथा अन्य देशलाई विक्री गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विद्युत उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र समेत तयार रहेको देखिए पनि विद्युत ग्राहकसम्म पुरयाउन तथा वढी भएको विद्युत भारतलाई विक्री गर्न ट्रासमिशन लाइन निर्माण गर्न सरकार वाहेक कोही उत्सुक हुदैनन । त्यसैले लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली (वुटवल विद्युत प्रसारण लाईनले पेरीफेरीमा उत्पादित विद्युतलाई नेशनल ग्रिडमा जोड्न र भारत निकासीको लागि समेत सहज तुल्याउछ । यो परियोजना पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेकोले नेपाल सरकारले छनौट गरी एमसीसीको अनुदान रकमवाट निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । भारत निकासी गर्ने गरी अनैकौ विद्युत परियोजना देशमा संचालित छन । उर्जा तथा सिंचाई मंत्रालयले जारी गरेको स्वेत पत्रमा आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भई प्रणालीमा थप हुने विद्युतको बजार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । अत्याधिक विद्युत खपत गर्ने प्रकृतिका उद्योगहरुमा लगानी तथा यिनको निर्माणसँगै जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने समयमा सामञ्जस्यता हुनु जरुरी छ । उत्पादित विद्युत उपभोक्ता समक्ष पु¥याउन वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण तथा क्षमता विस्तार गर्न ठूलो लगानी चाहिने हुँदा सोको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । आन्तरिक खपतबाट बचत हुने विद्युतलाई क्षेत्रीय बजारमा पहुँच स्थापित गराउन आवश्यक छ । सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट, बि.बि.आइ.एन., बिम्स्टेक, द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय विद्युत व्यापार संझौताहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक भइसकेको उल्लेख छ । यसर्थ यस्ता परियोजनाको लागि मात्र भारतको स्वीकृति आवश्यक परेको हो र सो सहमति भारत सरकारवाट प्राप्त भइसकेको पनि छ । यसरी देशको आर्थिक वृद्धिको लागि विद्युतको वजारको सुनिश्चिता जरुरी भएकोले पनि यस्ता प्रावधान रहेको सहजै वुझ्न सकिन्छ ।

लेखापरिक्षण र संझौता रद्ध गर्न सक्नेमा भ्रमः एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने र अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै वेला संझौता रद्ध गर्न सक्ने छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । संझौताको दफा ३.८ ए मा लेखापरिक्षण अमेरीकी कम्पनीले गर्ने र नेपालको महालेखापरिक्षकको कार्यालयले पनि लेखापरिक्षण गर्न रोक नलगाएको कुरा प्रष्ट उल्लेख छ ।( क्भअतष्यल घ।ड ९ब० न्यखभचलmभलत ब्गमष्तक। -Section 3.8 (a) Government Audits. Except as the Parties may agree otherwise in writing, the Government will, on at least a semi-annual basis, conduct, or cause to be conducted, financial audits of all disbursements of MCC Funding covering the period from signing of this Compact until the earlier of the following September 30 or March 31 and covering each six-month period thereafter ending September 30 and March 31, through the end of the Compact Term. In addition, upon MCC’s request, the Government will ensure that such audits are conducted by an 8 independent auditor approved by MCC and named on the list of local auditors approved by the Inspector General or a United States–based certified public accounting firm selected in accordance with MCC’s Guidelines for Financial Audits Contracted by the Millennium Challenge Corporation’s Accountable Entities issued and revised from time to time by the Inspector General (the “Audit Guidelines”). Audits will be performed in accordance with the Audit Guidelines and be subject to quality assurance oversight by the Inspector General. Each audit must be completed and the audit report delivered to MCC no later than 90 days after the applicable audit period, or such other period as the Parties may otherwise agree in writing. The requirements of this Section 3.8(a) do not preclude the Office of the Auditor General of Nepal from conducting audits of MCA-Nepal विगतमा कतिपय सहायता रकमको लेखापरिक्षण महालेखापरिक्षकको कार्यालयले गर्न पाउने व्यवस्था नभएको र लेखापरिक्षण नगराएका व्यहोरा महालेखापरिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रसस्त उल्लेख छन । तर एमसीसीसंग भएको संझौतामा महालेखापरिक्षकको कार्यालयले लेखापरिक्षण गर्न रोक नलगाएको प्रावधान समेत रहेकोले यसमा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त होइन । यस सम्वन्धमा केही कुरा माथि नै प्रष्ट परिएको पनि छ ।

यो संझौताको दफा ५.१ ए मा एमसीसीले मात्रै होइन नेपाल सरकारले पनि ३० दिन पूर्व लिखित जानकारी दिएर संझौता रद्ध गर्ने व्यवस्था छ । यस प्रावधानले सहयोग रकम प्रयोग गर्दै जादा राष्ट्रिय अस्मितामा नै गम्भीर असर गर्ने भएमा संझौता रद्ध गर्न सक्ने प्रावधान भएकोले भविश्यमा समेत नेपाल सरकारलाई आफ्नो देशको अस्मिता रक्षा गर्न सक्ने वाटो प्रसस्त गरेको छ । (Section 5.1(a) Either Party may terminate this Compact without cause in its entirety by giving the other Party 30 days’ prior written notice. MCC may also terminate this Compact or MCC Funding without cause in part by giving the Government 30 days’ prior written notice) संझौताको दफा ६.२ ए मा संझौतामा उल्लेख भएका कृयाकलाप लगायतका कुराहरु समेत संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले कार्यान्वयनका क्रममा पनि सुधारको गुञ्जायस रहेको छ । Section 6.2 (a) The Parties may amend this Compact only by a written agreement. Such agreement will specify how it enters into force.

वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार : सडक मर्मत तथा विस्तार गर्दा नयां प्रविधिको प्रयोग गरिने योजना रहेको छ । यस प्रविधिको प्रयोगवाट निर्मित सडक १५ वर्षसम्म मर्मत गर्न नपर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । यस्ता प्रविधिको पेटेण्ट राइटका वारेमा विश्वमा निकै विवाद उठ्ने गरेका छन । प्राय सवै संझौतामा वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सम्वन्धमा पनि शर्त रहने गरेको छ । सहायता प्रापक राष्ट्र नेपालले सडक र विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण पश्चात त्यसको उपयोग गर्नका लागि यो संझौता भएकोले यसमा थप भनि रहन नै परेन तर दाता राष्ट्र«ले पनि यस कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको क्रममा प्राप्त नविनताको यपयोग गर्न पाउने हकको सुुनिश्चताको लागि पनि संझौताको शर्तमा वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार उल्लेख भएको छ । त्यसैले यसमा प्रश्न उठाउनु पनि उचित देखिदैन । तर स्पष्ट नभएको विषयमा स्पष्ट हुनु भने पर्दछ ।

विवादका सकरात्मक पक्ष : भनिन्छ वादे वादे जायते तत्व वोध अर्थात वादविवाद वा छलफलवाट नै कुनै कुराको सांगोपांगो जानकारी प्राप्त हुन्छ । हाम्रा अग्रज ऋषिमुनी जस्तो सर्वज्ञानी कलियुगमा नहुने भएकोले संघे शक्ति कलि युगे भनिएको हो । कलियुगमा प्रत्येक व्यक्तिको दिमाग थोरै थोरै हुने भएकोले वैठक छलफल हुने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा त काम कम र छलफल वढी हुने आरोप पनि लाग्दछ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट संझौताका विषयमा विगत झण्डै एक वर्षसम्म पक्ष र विपक्षमा अनेक कोणवाट व्यापक छलफल भयो । यसले कतिपय व्यक्तिलाई राष्ट्रवादी व्यक्तिका रुपमा चित्रित भए भने कतिपय अमेरिकी एजेण्ट तथा दलालका रुपमा चित्रित भएको सामाजिक संञ्जालवाट देखिन्छ । सार्वजनिक व्यक्तित्व भए पछि र केही गरौ भनेर लागे पछि यस्ता आरोप लाग्ने गर्दछ । त्यसवाट आदरणीय नेताहरु कोही पनि विचलित हुनु पर्दैन । ब्रम्हले देखेको कुरा भन्न नै जनताले निर्वाचित गरेका हुन । सवैको चिन्ता देश र जनताको शिर उचो रहोस भन्ने मानसाय रहेको छ । संसद नै सवै कुराको छलफल गर्ने थलो वन्नु पर्ने र यसमा जनता पनि सहभागि हुने मौका प्रदान गरेको छ । पारदर्शीताको प्रवद्र्धन भएको छ । वैदेशिक सहायताका शर्तका विषयमा जनतामा चेतनाको वृद्धि भएको छ । तथ्य प्रस्तुतिले सत्य पत्ता लगाउन सहयोग गरेको छ । सहायता सम्वन्धी संझौता गर्दा कस्ता कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने सचेतना कर्मचारी तथा विज्ञहरुमा आएको छ । यसमा संलग्न कर्मचारीमा थप दक्षताको अभिवृद्धि भएको छ । अन्ध समर्थन होइन सचेतनाका साथ सहायताको स्वामित्व ग्रहण गर्न निर्वाचित संसद सफल हुने वातावरण वनेको छ । यसले सहायता प्रभावकारिताको आधारभूत सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ ।

सुधार हुनुपर्ने सस्कार : लामो समय देखि जनताहरु भोक रोगले ग्रस्त छ । निर्वाचित सरकार आए पछि ती समस्या तत्कालै समाधान हुने अपेक्षा जनताले गरेका हुन्छन । सत्तामा जो आए पनि तत्कालै समाधान हुने स्थिति हुदैन । धैर्यता गर्ने हाम्रो वानी छैन र आज भोकले ग्रस्त व्यक्तिले धैर्यता राख्न सक्तैन पनि । इमान्दारीका साथ काम नभएको पुरानो रोग हो । कर्मचारीयन्त्र स्थायी सरकार भएपनि देश हाक्ने योजना सहित अगाडी आएको छैन । जागिर तथा पद जोगाउने र काम पञ्छाउने प्रवृत्ति र कर्मचारीमा मात्र हैन राजनीतिक क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । त्यसैले कर्मचारी तथा राजनीतिमा व्रम्हले देखेको कुरा वोल्ने, सत्य वोल्ने र अध्ययन गरेर तथ्य प्रमाणको आधारमा वोल्ने कर्मचारी तथा राजनैतिक नेतृत्व प्रति विश्वास र भरोसा गर्ने सस्कारको विकास हुनु पर्ने तथा आफ्नो काम गर्न नजान्ने सो वाहेक सवैथोक जान्ने र सत्ताको वरिपरि भए पछि अरुलाई मतलव नगर्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार हुनै पर्दछ । सामान्य अवस्थामा सवैको क्षमता समान देखिए पनि असमान्य र संकटको वखत नेताको पहिचान हुन्छ । समस्याका वखत दृढताका साथ उचित निर्णय गर्न सक्ने व्यक्ति नै नेता हो । मुलुकमा द्धन्द समाधान गरी शान्ति स्थापना गर्ने, नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने, देशलाई जातीय राज्य वन्नवाट जोगाउने, एक मधेश एक प्रदेश हेैन हिमाल, पहाड तराई कोही छैन पराई भन्ने भावना जागृत गरी राष्ट्रलाई अधिकतम एकताको सूत्रमा वाध्न २०७२ मा संविधान निर्माण गर्ने, भारतीय नाकावन्दीको समाधान गर्ने एवं हाल सिमा सम्वन्धमा विगतमा भएको त्रुटी हटाउने, तथा देशलाई भारत वेष्ठितवाट भूपरिवेष्ठित अर्थात लैण्ड लिंकमा परिणत गर्न नेपाली नेताहरुले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका विर्सनु हुन्न । विगतमा वहुमत तथा दुई तिहाइको सरकार भए पनि हालसम्म ५ वर्ष सरकार संचालन भएको ईतिहास नभएकोले स्थायित्वको लागि दिएको जनादेश विर्सनु हुन्न । ५ वर्ष पछि जनताले मूल्यांकन गर्ने सहज वातवरण तयार गर्नुपर्दछ ।

अवको वाटो : गतवर्ष २०७६ आषाढ ३० मा संसदमा पेश भएको एमसीसी संझौता सांसदहरुलाई वितरण गरेकोमा हालसम्म संसदमा छलफलमा ल्याइएको छैन । यो संझौताको पूर्व शर्तहरुमा विद्युत प्रसारण लाईन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत नियमन आयोग ऐन लागु गरी आयोग गठन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन संझौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने र नेपाल भारत वीच वुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारत सरकारको सहमति प्राप्त गनुपर्ने कार्य भइसकेको अवस्था छ र संसदको अनुमोदन पश्चात सम्पूर्ण पूर्व शर्त पुरा भएको सूचना दिनु पर्ने मात्रै वाँकी रहेको अवस्था छ । यी कामहरु सन् २०२० को जुन सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने समय प्राप्त भएकोले समय घर्किसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उक्त संझौता संसदमा टेवुल गरि संसदीय अध्ययन टोली गठन गरी दफावार छलफल गर्ने, पक्ष विपक्षका कुरा सुन्ने, विज्ञहरुको राय सुझाव लिने, संझौता गर्नु पुर्व दफावार छलफलका कागजात झिकाउने र अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दछ । अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरु सच्याउनै पर्ने देखिएमा संकल्प प्रस्तावको रुपमा संसदले सरकारलाई निर्देशन दिने र सरकारले अन्य संझौता गर्दा लागु गर्ने । यसै संझौताको कार्यान्वयनको क्रममा संशोधन गर्न सक्ने कुरा संशोधन गर्न इमान्दार प्रयत्न गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता लिने र अन्तमा संसदवाट पारित गरी कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसले सरकारले त्रुटी गरेको भए सच्याउन मदत गर्दछ । सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्न र अमेरिका जस्तो पुरानो मित्र राष्ट्रसंगको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ विश्वास योग्य बनाउँछ ।

कोभिड १९ को कारण थलिएको अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको लागि आधारशिला खडा गर्छ । संविधान घोषणा गर्न नैतिक समर्थन प्राप्त गरे जस्तै भारतसंगको सीमा विवाद सुल्झाउन नैतिक समर्थन प्राप्त गर्न समेत सहयोग पुग्दछ । तसर्थ यसको वहुआयमिक महत्वलाई ध्यान दिई काम गरेमा मात्रै सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न सकिन्छ । अन्तरनिर्भरताको विश्व परिस्थितिमा एकल काँटे र अन्ध राष्ट्रवादले तत्काल युवा रगतलाई उत्तेजित पार्न त सकिन्छ तर त्यसले ल्याउने परिणाम भनेको राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउन कठिन पार्ने भएकोले देशभक्त हुने प्रयास आजको आवश्यकता रहेको छ । सबैमा चेतना भया ।