सन् १९८९ मा पहिलो पटक न्ब्त्त् वा हाल विश्व व्यापार संगठन GATT को सदस्यताका लागि आवेदन दिएपछि सोही वर्षदेखि नै नेपाल (WTO) को पर्यवेक्षका रुपमा थियो । सन् २००४ अप्रिल २३ अर्थात वि.सं. २०६१ साल वैशाख ११ गते कानकुन बैठकबाट नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेपछि नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको हो ।
नेपालले (WTO) को सदस्यता पाएप्छि देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने असरका बारेमा बहस भएपनी विशेष गरी कृषि क्षेत्रलाई अलिक महत्व दिइएर बहस प्राम्भ भएको पाइन्छ । हाम्रो देश अपार कृषि तथा जैविक विविधताको भण्डार नै हो । खासगरी यी जैविक विविधता वनस्पति,वालीनाली, जडीबुटी,फलफुल, बोटविरुवा, पशुपंक्षि लगायतका नै हुन् । यिनै कृषिजन्य जैविक वस्तुहरु सदियौं देखि किसानले हुर्काउदै र संरक्षण गर्दै आएको कुरा निर्विवाद छ । संगसँगै यी वस्तुहरुमा तिनै रैथाने किसानको संरक्षण, उपभोग, साटासाट (विनिमय) र बेचविखनमा पुर्ण स्वामित्व सहितको वेरोकतोक अधिकार (टिप्स) सम्झौतामा जैविक विविधता उपर निहित रहेको किसानको अधिकार छिन्ने खालका प्रावधानहरु राखिएका छन ।
कुनै पनि देश विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि व्यापार प्रयोजनका लागि कुनै पनि देश, व्यक्ति वा कम्पनीले आफ्नो ज्ञान, सिप, क्षमता, लगानी र अनुसन्धान गरी कुनै नयाँ अनुसन्धान र आविष्कार गर्न सक्दछन् । यसरी अनुसन्धान गरी पत्ता लगाइएको कुनै नयाँ आविष्कार उपर लगानीकर्ता वा अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न चाहन्छन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पश्चात कुनै पनि राज्यले कुुनै अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो नयाँ चिजको व्यापारिक तथा औद्योगिक उपयोगको लागि आफ्नो प्रविधि, खोजको प्रकृति, प्रक्रिया समेतका आधारमा पेटेन्ट दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यसैले समय छदै हाम्रा जैविक विविधताहरु उपर हाम्रो अधिकार स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन, कानुनको तत्काल निर्माणको खाचो रहेको छ । तर राज्य यसप्रति बेखवर जस्तै छ । यस दिशातर्फ कुुनै काम हुन सकेका छैनन् । हाम्रो चिन्ताको विषय यतिबेला यही बन्न पुगेको छ ।
विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता भएपछि हाम्रो कृषि बजार दुनियाँका लागि खुल्ला भएको छ । यसरी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएपछि हाम्रो कृषि उत्पादनले अन्तराष्ट्रिय बजारसँग गुणात्मक र मात्रात्मक दुवै हिसावले प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ । विकसित मुलुक र ठुला अर्थतन्त्रले संसारभर कृषि क्षेत्रमा ठुलो अनुदान दिने गरेका छन् । यसले कृषि बजारलाई धेरै ध्वस्त बनाएको छ । धनी र ठुलो अर्थतन्त्रका किसान सँग हाम्रो जस्तो देशका किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा विकासोन्मुख देशहरुले विश्व व्यापार सगठनको मन्त्री स्तरीय वैठकमा विकसित देशहरुले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान घटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर विकसित देशहरु यी कुराहरु सुन्ने पक्षमा अवस्था छैनन् ।
विकसित देशहरुले कृषि क्षेत्रको लागि व्यापक अनुदान वितरण गरेका छन् । जसमा अमेरिकाले सन् २०१५ मा आफ्ना झण्डै ३२ लाख किसानहरुलाई प्रतिव्यक्ति आठ लाख बराबरको अनुदान दिइएको देखिन्छ । अहिले संसारमा कृषि क्षेत्रमा बढि अनुदान दिने मुलुक चीन हो । चीनले सहर र गाँउ बीच बढदै गएको खाडल पुर्नको लागि कृषि अनुदानलाई प्रमुख हतियार बनाएको छ । सन् २०१६ मा आफना किसानलाई २१२ अर्ब बराबर अनुदान दिएको थियो । सोही वर्ष युरोपियन युनियनले १०० अर्ब र अमेरिकाले ३३ अर्ब डलर बराबर अनुदान दिएको थियो । चीनले किसानलाई सिधै मुल्यमा अनुदान दिन्छ । तोकिएभन्दा बजार मूल्य तल गयो भने राज्यले आफैं किनेर राख्छ र पछि विश्व बजारमा लिलामी गरेर सस्तो मूल्यमा बेच्छ । यसले खाद्यान्नको अन्तराष्ट्रिय बजार मुल्य कम राख्न सहयो पुग्छ ।
नेपालले कृषि उपजमा सबै भन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि प्रति किसान ५० हजार सम्मको अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सन् १९५० सम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार चीन र भारतसँग मात्र सीमित थियो भने सन् १९९० पछि आएर नेपालले अँगालेको विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारिकरण नीति तथा वैदेशिक व्यापारका लागि विश्व व्यापार संगठन लगायत विभिन्न क्षेत्रिय व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक सञ्जालमा प्रवेश गरेको हो ।
पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालले विश्वका १८१ मुलुक सँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आएको छ । १२७ देशबाट वस्तु आयात गर्ने गरेको छ भने ४२ देशहरुसँग आयात र निर्यात दुवै हुँदै आएको छ । आ.व २०७४/७५ मा मुलुकले निर्यात भन्दा धेरै गुणाबढि आयात गरेको छ । सबैभन्दा बढि व्यापार घाटा भारत र चीनसँग रहेको छ । भारतबाट ८१० अर्ब रुपियाँको आयात हुँदा निर्यात ४६ अर्बमा सिमित भई ७६४ अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा हुन गएको छ । यसैगरी चीनबाट पनि १५९ अर्ब रुपियाँको सामान आयात हुँदा चीन तर्फ २.४३ अर्ब रुपियाँका सामाग्री निर्यात भई १५६.५ अर्बको व्यापार घाटा भएको थियो ।
नेपालमा भारतबाट ठुलो परिमाणमा चामल भित्रिन थालेको धेरै भएको छैन । आ.व २०६६.६७ मा एक अर्ब ६० करोडको चामल नेपाल भित्रिएको थियो । केही बर्षमै चामलको आयात यसरी चुलियोकि आ.व २०७३.७४ मा आइपुग्दा १३ गुणाले बढेर २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल भित्रिएको छ भने,त्यस यता बर्सेनि चामलको आयात उछालिँदै गइरहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउछ । कुनै समय व्यापार सन्तुलनको मुख्य वस्तु धान, चामल हुने गरेकोमा अहिले बढ्दो व्यापार घाटाको मुख्य हिस्सेदार नै चामल बन्न पुगेको छ ।
हाम्रा वार्ताकारहरुले कानुकुन बैठक अगाडि जेनेभामा सम्पन्न व्यापारिक साझेदारी मुलुकसँगको अन्तिम बैठकको क्रममा कृषिजन्य वस्तुको औसत भन्सार ४२ प्रतिशत हुने गरी सहमति जनाए । कृषिजन्य वस्तुमा निर्धारित भन्सार दर कायम भएको भए पनि व्यापारिक साझेदारी मुलुकहरुको तुलनामा उक्त भन्सार दर न्युन रहेको छ । तर हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत जोसँग हाम्रो व्यापारको महत्वपुर्ण हिस्सा रहेको छ उसको औसत भन्सार दर ७२ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । अर्को छिमेकी देश बङ्गलादेशको भारतको भन्दा पनि माथि रहको छ । त्यसैगरी दक्षिण पुर्वी एसिया, जापान, युरोपियन, युनियन, अमेरिका, क्यानडा लगायतका जतिपनि देशहरुसँग हाम्रो दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय व्यापारिक सम्झौता भएको छ कुनै पनि देशको भन्सार दर हाम्रो भन्दा बढी नै छ । अर्थात यी देशहरुले कृषिजन्य वस्तुमा उच्च भन्सार दर कायम गरी आफ्नो कृृषि बजारलाई पुर्णरुपमा संरक्षण गरेका छन् । विकसित देशहरुले कृषिका उत्पादनमा एक हजार प्रतिशत सम्म भन्सार लगाएर विकासोन्मुख देशको उत्पादनलाई पुर्णतया बन्द गरिदिएका छन् । यस्तो स्थिातिमा हाम्रो कृषिजन्य वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन अत्यन्त गाहे देखिन्छ भने त्यसको ठीक विपरित हाम्रो भन्सार दर कम भएको कारणले हाम्रो बजारमा विदेशी उत्पान छताछुल्ल हुने निश्चित छ ।
कृषिक्षेत्रलाई गंभिर असर पर्ने विषय विकसित देशको दोहोरो मापदण्ड अपनाए देखिन्छ । विकसित देशहरु आफ्नो कृषिक्षेत्रलाई जब्बर संरक्षण गर्ने पक्षमा देखिएका छन भने विकासोन्मुख देशको कृषिक्षेत्रलाई तीब्र उदारीकरण गराउने पक्षमा उनीहरुले अहिले पनि विश्व व्यापार संगठनको कृषि सम्बन्धी सम्भmौताको पुर्णरुपमा वर्खिलाप गरी आफ्ना कृषि उत्पादक तथा किसानहरुलाई भारीमात्राले आन्तरिक सहयोग तथा निर्यात अनुदान दिई अन्तराष्टिय कृषि बजारलाई ध्वस्त गराइरहेका छन वा आफ्नो पकडमा पारिरहेका छन । जसको कराणले उत्पादन अत्यन्त सस्तो भै हाम्रो आफ्नो उत्पादन विस्थापित भैरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव किसानको दैनिक जीवनमा मात्र हैन समग्र कृषि अर्थतन्त्रमा, कृषि आद्योगीकरण, खाद्य सुरक्षा र अन्तत हाम्रो सिंगो अर्थतन्त्रमा नकारत्मक असर परिरहेको छ । त्यसैले भरखरै सम्पन्न कानकुन बैठकमा यी दुवै अनुदानको अन्तको लागी विकासोन्मुख देशहरु विकसित देशहरुको विरुद्ध अभूतपूर्व एकताका साथ लडे ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ के विकसित देशले कृषिमा अनुदान दिए जस्तै हामीले पनि हाम्रा किसानलाई अनुदान दिई हाम्रो उत्पादन सस्तो गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार लिन सक्छौ ? यो असम्भव प्राय छ । विश्व व्यापार संगठनको कृषि सम्झौता अनुसार हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशले सम्पुर्ण उत्पादनको १० प्रतिशत अनुदान दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । सो भन्दा माथी साधन स्रोत नै भएपनि बढाउन पाइदैन । सोही प्रावधान अनुसार पनि दिन सकिने अनुदान त के १ प्रतिशत पनि अनुदान राज्यले दिन सकेको छैन ।
एकातिर विकसित देशहरुको बर्चस्व रहेको विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंकको दवावका कारणले राज्यले यस्तो अनुदान हटाउन बाध्य भएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यसँग यस्तो अनुदानको लागि पर्याप्त साधन स्रोत नभएकोले हटाएको भन्ने सरकारीब जिकिर रहेको छ । तर विकसित देश सोही सम्झौता अनुसार त्यस्तो अनुदान क्रमश हटाउदै लानु पर्नेमा सो नगरी त्यसको विपरीत भारी मात्रामा त्यस्तो अनुदान आफ्ना कृषि उत्पादकहरुलाई दिइरहेका छन । त्यसैले चरम कृषि आद्योगीकरण, व्यापारिकरण र व्यावसायीकरण भएको पश्चिमाहरुको कृषि उत्पादन र हाम्रो जस्तो भर्खर कृषि व्यावसायीकरणतर्फ बामेसर्दै गरेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धाको गर्न नसक्ने स्पष्टै छ ।
विगत १० वर्षको तथ्यलाई अवलोकन गर्दा कुल ग्रायस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योेगदान घट्दो क्रममा रहेको छ भने यसको साथसाथै व्यापार घाटा पनि उच्च हुँदै आएको छ । कृषि उत्पादन घट्दो भएकै कारण खाद्य पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्नु परेको अवस्था विद्यमान छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको लगभग ४० प्रतिशत जनतालाई आफनै खाद्यान्न उत्पादनले कमिरहेको र उनीहरुको आवश्यकता भन्दा कम खाद्यपदार्थमा गुजारा गरिरहेको तथ्य छ । आयातमूखी राजस्व प्रणाली र व्यापारमा मात्र रमाएको निजी क्षेत्रका कारण नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रतिकुल अवस्थामा छ ।
सरकारको ध्यान आयात गरेर राजस्व उठाउनमा सिमित हुने अवस्था रहि रहने र वैदेशिक व्यापारलाई प्रभावकारी वनाई निर्यात व्यापार बढाई व्यापार घाटालाई वाञ्छित सिमाभित्र नराख्ने हो भने हामीले समृद्धिको यात्रालाई चुम्न सक्दैनौ । नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्नको लागि सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प भनेको नै कृषिक्षेत्रको व्यापारलाई मजबुत बनाउनको लागि कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र उत्पादनमा मूल्य श्रृंखला बढाउने प्रयास गरी वस्तु उत्पादन, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, तुलनात्मक लाभका वस्तु र सेवामा विशेषज्ञता हासिल गरी निर्यात प्रतिस्थापन गर्नु पर्दछ ।
ग्रामिण पूर्वाधारहरुको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि गरी हाम्रो कृषिलाई प्रतिष्पर्धा बनाुउनु पर्दछ । अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागि तुलानात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी व्यापार बृद्धि गर्नु पर्दछ । कृषिको आधुनिकिकरण, व्यावसायीकरण र कृषि ओद्योगिकरणमा जोड दिदै मुलुकको कृषिलाई प्रतिष्पर्धा बनाउन पर्दछ । किसानका अधिकारका सन्दर्भमा पार्ने प्रभावको मूल्यांकन गरी उनीहरुको अधिकारको प्रत्याभूति गराउन विशेष व्यावस्था गर्नु पर्दछ । विश्व व्यापार संगठनका विभिन्न बैठकहरुले निकालेको निष्कर्ष अनुसार अल्पविकसित मुलुकको निर्यातलाई भन्सार मुक्त र कोटा रहित बजारको उपलब्धता गराउनु पर्दछ । अल्पविकसित मुलुकहरुका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अनिवार्य प्रवन्ध गरिनु पर्दछ । खाद्य जस्तो सम्वेदनशिल विषयलाई व्यापारिक विषय बनाुउनु हुँदैन । त्यसैले विश्व व्यापार संगठनबाट कृषि र खाद्यको विषयलाई बाहिर निकाल्नु पर्दछ ।
(थापा अभियान लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.का अध्यक्ष तथा किसान महासंघका सचिवालय सदस्य समेत हुन् ।)