ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले बीमा समितिलाई खारेज गरी बीमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भएको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय समितिलाई नेपाल बीमा प्राधिकरण बनाउने तयारीमा सरकार रहेको हो ।
बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘बीमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने भएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा छलफलमा रहेको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई आधुनिकिकरण गर्ने गरी प्राधिकरणको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरु आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले बताए ।
उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन ‘बीमा ऐन २०४९’ ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको समेत बताए ।
बीमा क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्ने, बीमा क्षेत्रको नियमन निकायलाई सशक्त र प्रभावकारी रुपमा बलियो बनाउने र बीमा क्षेत्रमा नियमनकारी व्यवस्था र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गर्ने र स्वास्थ्य बीमालाई हुनत ऐनमा नसमेटिएको उनको भनाई छ ।
त्यसमा छलफल भइराखेको र कृषि बीमा अहिले पनि बीमा क्षेत्र भित्रै छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रिय बीमा संस्थान यो सरकारी स्वामित्वको छ त्यसलाई यहि नियमन, प्राधिकरणभित्र राखेर त्यो ऐन खारेज गर्ने यसको मुलभुत उद्देश्य भएको उनले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष चापागाईले समितिमा स्वास्थ्य बीमालाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा छलफल भइराखेको बताए ।
बीमा विधेयकले बीमा संस्थान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्ने भएको छ । बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रुपमा काम गर्नेछ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीहरुको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने छ।
सिईओ बन्न नयाँ व्यवस्था
त्यस्तै बीमा कम्पनीको एक प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक शेयर हुने व्यक्ति कुनैपनि बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने भएका छन् ।
सरकारले एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर भएका व्यक्तिले बीमकसँग वित्तीय स्वार्थ राखेको हुन सक्ने भन्दै त्यस्तो व्यक्तिलाई बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले संस्थापक शेयर एक प्रतिशत भन्दा बढी भएको व्यक्तिलाई सिइओ बन्न आयोग्य मान्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले एक प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक शेयर हुने व्यक्तिसँग वित्तीय स्वार्थ भएको हुनसक्ने भएकाले सिइओ बन्न अयोग्य मान्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘बीमा कम्पनीको एक प्रतिशत सम्म शेयर लिएको रहेछ भने त्यो फेरि पनि यहाँ सिइओ हुन पायो त्यो भन्दा बढी रहेछ भने वित्तीय स्वार्थ देखिन्छ। त्यसपछि उ योग्य हुँदैन तर अव यो शेयर भनेको संस्थापक शेयरको कुरा भयो। अब उसले बजारबाट शेयर किनेको रहेछ भने होल्ड गरेको रहेछ भने के हुने भन्ने विषय एउटा रहन्छ। आफू नियुक्त हुनको लागि योग्य छु भनेर भनिरहँदा उसले बीमा कम्पनीहरुबाट होल्ड गरेको आफ्नो शेयर स्वामित्व पूरै देखाउनुपर्छ। त्यो विनियमबाट राख्नुपर्छ होला जस्तो मलाइ लाग्छ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनैपनि सिइओले दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको साधारण शेयर समेत खुलाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै बैठकमा बीमा कम्पनीहरुलाई लघुबीमा कार्यक्रम अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजाने गरी विधेयकमै व्यवस्था गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ व्यवसाय गर्न नसक्ने, नयाँ प्रकारले कृषि गर्न नसक्ने, उद्यम गर्न नसक्नेलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि लघु बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।