बाँस्कोटासँग राजकीय शक्ति छ, चौधरीसँग पुँजीगत शक्ति छ । आरोप–प्रत्यारोपमा दुबैमा शक्ति उन्माद अबश्य देखिन्छ ।
ई– आर्थिक, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा र प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपबिचको दोहोरी दिनहुँ रोचक बन्दै गइरहेको छ । यसले नयाँ नयाँ तथ्यहरु सार्बजनिक हुदैछ । दुबै शक्तिशाली छन् । बाँस्कोटासँग राजकीय शक्ति छ, चौधरीसँग पुँजीगत शक्ति छ । आरोप–प्रत्यारोपमा दुबैमा शक्ति उन्माद अबश्य देखिन्छ । सन्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई चौधरी समूहले सवालजबाफमा ओर्लिएर सरकारलाई हेप्न खोजेको भान परेको छ ।
चौधरीलाई ‘चन्दा दाता’ प्रति सरकारले नुनको सोझो नगरेको महसुस भएको देखिन्छ । एकले अर्कालाई छिर्के हान्न बिभिन्न तथ्य संकलन गर्दै हिडिरहेका छन् । यसमा सन्चारमन्त्री बाँस्कोटा अघि देखिन्छन् । उनले पछिल्लो पटक चौधरीको एउटा तथ्य फेला पारेछन् । यो निकै ठूलो रकमको उपयोगबारे छ । बिहिबार त्यसबारे सार्बजनिक गरे ।
सरकारले चौधरी समूहको सीजी टेलिकमसँग ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको सवा करोड डलर अनुदानको मन्त्रीलाई सम्झना भएछ, या कोही मन्त्रीका चाकडीबाजले यसबारे स्मरण गराएछन् । मन्त्री बाँस्कोटाले भनिहाले ‘सवा करोड डलर सरकारी अनुदान कहाँ र कसरी खर्च भयो ? त्यसको हिसाब किताब अब हेरिन्छ ।’ उनले सवा करोड डलर अनुदानबाट भएको कामबारे प्रश्न उठाउँदा उक्त अनुदान रकम हिनामिना भएको कोणबाट उठाएका थिए ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । पत्रकारहरु बैठककै निर्णय मात्र सार्बजनिक हुने बिश्वास गरिरहेका थिए । मिलाएर मन्त्री बास्कोटाले सीजीले स्वामित्व किमेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४/०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदानको बारेमा बोल्न थाले । यसले माहोल रोचक बन्यो । उनले त्यति ठूलो सरकारी अनुदानको उपयोग कहाँ र कसरी भयो देखाउनुपर्ने बताएर चौधरी समूहसँग नयाँ टकरावमा उत्रने प्रष्ट संकेत गरे । कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी समूह दायित्वबाट पन्छिने नसक्ने दाबी गरे ।
मन्त्री बास्कोटाले यो रकमको सदुपयोगको अबस्थाबारे मन्त्रालयले अब अध्ययन गर्ने बताए । पूर्वाञ्चलका ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा दिन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर चौधरी समूहलाई उक्त रकम दिएको रहेछ । उक्त रकमले १०६८ वटा पीएसओहरु खोल्नुपर्ने शर्त रहेछ । ती खोलियो/खोलिएन र ती भिस्याटमा उपकरणको अबस्थाका बारेमा सरकारले अब खोजी गर्ने मन्त्रीको प्रष्ट भनाई थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले लाइसेन्सको लागि सीजी प्रक्रियाढंगले नआएको दाबीलाई दोहो¥याए ।
ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट छिर्न खोजेर सीजीले बल्मिच्याई गरेको मन्त्रीको आरोप छ । सिजी कम्युनिकेशनको जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्सको बारेमा मन्त्री र चौधरी समूहबिच बिबाद हुदै आएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले २० अर्ब तिरेपछि सिजी कम्युनिकेशनले लाइसेन्स पाउने बताएपछि चौधरी समूहका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले ट्वीटरमार्फत कडा जबाफ दिएका थिए ।
चौधरीले ट्वीटरमा लखेका थिए ‘माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । २० अर्ब रकम १० वर्षमा फरक किस्तामा चुक्ता गर्न राज्यले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान उहाँलाई नहुनु दुखद छ ।’ यसको केही दिनपछि चौधरी समूहले यसबारेमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर फेरि मन्त्रीलाई आरोपित गरेको थियो । यसले आक्रोसित बनेका मन्त्रीले चौधरी समूहका कमजोरीको खोजी गर्न थालेको आजको अभिब्यक्तिबाट मिलेको छ । त्यति ठूलो रकम हिनामिनाको आशंका गरेपछि त्यसको सत्य तथ्य जनसमक्ष ल्याउनु पर्ने अब चौधरी समूहको दायित्व भएको छ । हिनामिना हो कि होइन भनेर टुंगोमा पुग्नु पर्ने मन्त्रीको जिम्मेवारी हुन आएको छ ।