ई–आर्थिक, काठमाडौं । आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले पुँजीगत खर्च बढाउन ट्रेड युनियनहरुहरुले जनतामा सचेतना अभियान सन्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा ८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको अबस्था निकै निराशाजनक भएको बताउँदै बिकास खर्च बढाउन निजामति कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
ई–आर्थिक डटकमसँगको बिशेष कुराकानीमा उपाध्यक्ष पोखरेलले अहिलेको पुँजीगत खर्चको अबस्थाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई कछुवा गतिमै सीमित गर्ने बताउनुभयो । यो अबस्थाले बिगतको कलंकित असारे बिकासलाई निरन्तरता दिने उहाँको भनाई छ ।`
‘पूर्बाधार निर्माणको उपयुक्त समयमा पुँजीगत खर्च कछुवा गतिमा हिड्छ । जब मुसलधारे पानी पर्ने समय आउँछ (जेठ, असार) त्यतिबेला खरायो जस्तो दौडन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यो भयंकर बाधक परिपाटी दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारको बेला पनि निरन्तरता पाउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य छ ।’
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष भएको बेला पुँजीगत खर्च बढाउन आफूले बजेट असार महिनाअघि ल्याउन एजेण्डा उठाएको जानकारी दिदै उहाँले यसलाई पूर्बअर्थमन्त्रीद्वय भरतमोहन अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डेले बलियो समर्थन गरेकाले जेठ १५ मा बजेट ल्याउन संबैधानिक सुनिश्चितता गरेको बताउनुभयो ।
‘हाम्रोमा बिकास खर्च वा पुँजीगत खर्च हुदै नहुने, साधारण खर्च चाहि बेपत्ताले बढ्ने । यो प्रबृतिको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर मैले नै कुरा उठाएँ ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यसैले समयमै बजेट आउने संबैधानिक ग्यारेन्टीको स्वामित्व कर्मचारी संगठनमा छ ।’ तर जुन उद्देश्यका साथ बजेट समयमा ल्याउने मुद्धाको पैरबी गरियो र आयो पनि, त्यस अनुरुप बिकास बजेट खर्च नहुदा भने निकै मर्माहत भएको उहाँको भनाई थियो । ‘पुँजीगत खर्च नै नहुदा वा असारमा हुदा मुलुकको आािर्थक बिकासले गति लिदैन ।
मुलुकमा आर्थिक बिकासले गति लिएन भने अहिलेको परिबर्तन नै धरापमा पर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । यसका लागि कर्मचारी संगठनहरु र ट्रेड युनियनहरुले सहयोगी भूमिका निर्बाह गर्न सक्ने उहाँको भनाई छ । कर्मचारी संगठनहरु र ट्रेड युनियनहरुले जनतालाई यो कार्यालयमा यति बिकास बजेट छ, खर्चको प्रक्रिया यो हो भनेर सचेत गराउने र आवश्यक सहयोग पनि गर्ने हो भने तीनै तहमा बिकास खर्चमा राम्रो ढंगले बढोत्तरी हुने उहाँको सोच छ ।
बिकास बजेटबारे सर्बसाधारणमा धेरै जानकारी नहुने र खर्चको प्रक्रियाबारेमा थाहा नहुदा पनि सोचे अनुसार पुँजीगत खर्च नभएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । कर्मचारी संगठनहरु र ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो कामको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि समर्पित गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाई छ ।