‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यम धानको समर्थन मूल्य २६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकेका छौं,’ बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने ।
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य अघिल्लो वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ बढी हो । सरकारले अघिल्लो वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा थियो । मध्यम धानको २४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको थियो । अहिलेको मूल्य २ सय १२ रुपैयाँ बढी हो । धानको मूल्य सिफारिस कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गर्छ ।
मन्त्रालयले गत वर्षको मूल्य, लागत मूल्य, मुद्रास्फीति, ढुवानी लागत जोडेर धानको मूल्य निर्धारण गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छ । आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार थप अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् आपूर्ति मन्त्रालयले नै मूल्य कार्यान्वयन गर्ने हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले न्यूनतम समर्थन मूल्य बजार सन्तुलन कायम गर्ने उपकरण भएको बताए । ‘सरकारले मूल्य तोकेपछि किसानले त्योभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘त्योभन्दा कममा बेच्नुपर्ने अवस्था आए खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद गर्छ ।’ मन्त्रालयले किसानको धान खरिद गर्ने भनिए पनि लक्ष्यअनुसार भने खरिद गर्न सकेको छैन । कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणि खनालका अनुसार गत वर्ष ३५ हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य थियो । सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा २२ हजार टन मात्रै खरिद भएको थियो ।
समर्थन मूल्य तोकेपछि मूल्य अस्वाभाविक भएको जनाउँदै कम्पनीले बढी मूल्यमा खरिद गरिएको धान दुर्गममा बिक्री गर्दा समस्या हुने बताउँदै आएको थियो । त्यसपश्चात् धान खरिद र बिक्रीबीचको अन्तर मूल्य अर्थ मन्त्रालयले व्यहोर्ने जनाएपछि कम्पनीले समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न सुरु गरेको थियो । ‘निर्णय ढिला हुँदा खरिद पनि कम भयो,’ खनालले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३० हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त धान कञ्चनपुर, कलैली, राजापुर, बर्दिया, बाँके, पर्सा, जनकपुर, लहानलगायत क्षेत्रबाट खरिद गर्छ । धान खरिदका लागि जिल्लामा प्राथमिक खरिद समिति गठन गरिएको छ । समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । सदस्यमा कृषि कार्यालय प्रमुख, कृषि कार्यालयले तोकेको कृषक र सम्बन्धित जिल्लाका संस्थान प्रमुख सदस्य सचिव हुन्छन् । खरिद गरिएको धान चामल बनाएर कर्णाली तथा दुर्गम जिल्लामा ढुवानी हुन्छ ।
‘कम्पनीको योजनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गर्ने लक्ष्य ३० हजार टन हो,’ उनले भने, ‘सरकारबाट स्वीकृति भयो भने थप खरिद गर्छौं ।’ यसअघि सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राविधिक समितिले २०७२/७३ मा मोटा धान प्रतिक्विन्टल १८ सय ८४ रुपैयाँ र मध्यम धान १९ सय ९१ रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो । २०७३/७४ मा मोटा धानका लागि २ हजार ७० रुपैयाँ र मध्यमका लागि २२ सय ३० रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालीन खाद्य संस्थानले मोटा धान १९ सय ५० मा खरिद गरेको थियो । २०७४/७५ मा प्रतिक्विन्टल मोटा धान २२ सय ४७ रुपैयाँ ३७ पैसा र मध्यम धान २४ सय ३८ रुपैयाँ ६४ पैसा सिफारिस गरेको थियो । तर, निर्वाचका कारण देखाउँदै सरकारले मूल्य तोकेन ।
कान्तिपुरबाट